काठमाडौं : न्यायालयमा समावेशिताको खोजी भएको छ । न्यायाधीश सिफारिस गर्दा नै समावेशितालाई ख्याल गरिनुपर्ने आवाज संसदीय समितिमा उठेको छ । सांसदहरूले न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सम्बन्धित निकायको आलोचना गरेका छन् ।
संघीय संसद् अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बसेको थियो । जहाँ सांसदहरूले न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्दा समावेशिता नअपनाएको भनेर असहमति जनाएका हुन् ।
नेपालमा तीन तहका अदालत छन् । संविधानको धारा १२७ को उपधारा १ अनुसार सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहेका छन् । त्यसमध्ये जिल्ला अदालत प्रारम्भिक तहको अदालत हो । नेपालका प्रत्येक जिल्लामा एक/एक वटा गरी देशभर ७७ वटा जिल्ला अदालत रहेका छन् ।
प्रत्येक जिल्ला अदालतमा एक जना जिल्ला न्यायाधीश रहन्छन् । मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतमा अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशहरू रहन्छन् । ति न्यायाधीशहरू न्यायपरिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस भने न्यायपरिषद्ले गर्छ ।
यी अदालतहरूमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा समावेशितालाई ख्याल नगरिएको भनेर विधायकहरूले नै प्रश्न उठाएका हुन् ।
हालै न्यायपरिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल सिफारिस भएका छन् । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस गरेको छ । यी नामहरूउपर संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सांसदहरूले न्यायालयमा समावेशिताको खोजी गरेका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारी न्यायपरिषद्ले चार जना सिफारिस गर्दा पनि समावेशिता नअपनाएको बताउँछन् । उनकाअनुसार सांसदहरूले यो विषय यसअघि पटक–पटक उठाएका छन् । तर न्यायपरिषद्ले विधायकको आवाज नसुनेको वा सुनेर पनि ध्यान नदिएको उनको आरोप छ । उनी अगाडि भन्छन्, ‘न्यायाधीश सिफारिस गर्दा समावेशिता ख्याल गरिनुपर्छ । यो विषयमा प्रश्न गरिरहेका छौं, तर सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन किन ?’
न्यायाधीश सिफारिसमा समावेशिता नभएको विषयमा न्यायपरिषद्लाई संसदीय समितिमा बोलाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको प्रस्ताव छ ।
उनका अनुसार राज्यका संरचनाहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबैको आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार हुन्छ । न्यायपरिषद्को पनि क्षेत्राधिकार छ । यसअन्तर्गत रहेर सिफारिस भएका व्यक्तिहरूप्रति आफूहरूको गुनासो नरहेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘तर समावेशिताका प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसैले न्यायपरिषद्लाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो विषयमा विचार गर्नुपर्छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्मा परियारको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समावेशिताको विषयमा न्यायपरिषद्सँग छलफल गर्नुपर्छ ।’
