काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुन व्यवसायीहरुलाई मुद्दा मिलापत्रको जिम्मेवारी दिन नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ बारे संशोधनकर्ता सदस्यहरुले कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दाको पक्ष र विपक्षसँग मिलेर मुद्दा मिलापत्र गरे के गर्ने भन्ने विषय उठेको थियो । जसमा मन्त्री चौरसियाले कानुन व्यवसायीहरुलाई मुद्दा मिलापत्र गराउन दिन नहुने बताए ।

उनले दुई पक्षको मिलापत्रको जिम्मेवारी कानुनी रुपमा दिँदा भविष्यमा अफ्ठ्यारो आउने बतए । यसले थप विकृति निम्त्याउनसक्ने उनले बताए । समितिको बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को संशोधनमा संशोधनकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मुद्दाका दुवै पक्षलाई मिलापत्र गर्न र गराउनका लागि आफूले फाइदा लिने हिसावले दबाब दिनसक्नेतर्फ सचेत गराएका थिए । कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दा मिलापत्र गर्दा दुवैतर्फबाट मुद्दा मिलाइदिने नाममा भ्रष्टाचार गर्नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  

मन्त्री चौरसियाले कानुन व्यवसायीहरुको अनुशासनको कुरालाई पनि विधेयकले समेट्ने बताए ।