काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकका मेयर बालेन शाहको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने योजनालाई उच्च अदालत पाटनले साथ दिएको छ ।
सडक पेटी विस्तार गर्ने मेयर शाहको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अब काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा थालेको सडक पेटी विस्तार गर्ने काम निरन्तर गर्न पाउने भएको छ । महानगरपालिकाले पैदल मार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंको अवरोधपछि रोकिएको थियो ।
यसरी रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आइतबार महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि सुचारु गर्ने बाटो खुलेको हो ।
सडकलाई पैदलयामैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको थियो । यसपछि काम रोक्नका लागि १३ गते र १६ गते गरी २ वटा पत्र पठाएको थियो ।
डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले, आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं. २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आ. व. २०८०/०८१ को आर्थिक वजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रश्न उठाइएको थियो । विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयले मिति २०८१ जेठ १२ बाट अवरोध सृजना गरी सडक पेटी निर्माण गर्न नदिने व्यहोराको पत्राचार एवं भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै निवेदकले र तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा महानगरपालिकाकातर्फबाट कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले वहस गरेका थिए ।
सडक डिभिजन कार्यालयकातर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका उपन्यायाधिवक्ता गणेश पौडेल, सोही कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता आशिष अधिकारीले वहस गरेका थिए ।
आदेश जारी भइसकेपछिको महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अर्यालले महानगरपालिकाले गरेको काम सही र डिभिजन सडक कार्यालयले गरेको पत्राचार तथा कार्य अवैध थियो भन्ने प्रमाणित भएको बताए । उनका अनुसार महानगरपालिकाले सुरु गरेको फुटपाथ निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन बाटो खुला भएको छ । अब यो काम अगाडि बढ्छ ।
‘संविधानको व्यवस्था, कानुनका प्रावधान, सडक नीति र मापदण्ड समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदक महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार सम्बन्धी योजना सञ्चालन एवम् सम्पन्न गर्न रोक लगाउने गरी विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंबाट निवेदक काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका नाममा प्रेषित गरेको पत्र प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु ...’ आइतबार अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।
