–विष्णु घर्ती ‘भनभनेली’

प्रत्यक्षरूपमा जनतासँग जोडिने भनेको स्थानीय सरकार नै हो । नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय सरकार अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत राखिएको छ । त्यसमा पनि जनताका पीर मर्कालाई नजिकबाट चिन्ने र समस्या समाधानमा अग्रस्थानमा आउने सरकार पनि स्थानीय सरकार नै हो । केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेपछि धेरै स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो मुहार फेरेका पनि छन् । जनतासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएर विभिन्न खालका सेवा प्रदान गर्ने सुनौलो अवसरसमेत प्राप्त गरेका छन् । 

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मुलुक वैधानिकरूपमै संघीयतामा गएको छ । स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाउन संविधानले नै थुप्रै हक अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधानको विभिन्न धारा तथा उपधाराहरूसँग सम्बन्धित स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । साथै, नेपालको संविधानमा स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहीत रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार संघ र प्रदेशसँग नबाझिने गरी हरेक गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले संघीय र प्रदेश कानुनको अधीनमा रही विभिन्न ऐन, नियमहरू बनाई आफ्ना कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको पाइन्छ । त्यसैगरी, नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसैले हालको परिस्थितिमा स्थानीय सरकार हरेक विद्यार्थीको घर आँगनमा पुगी शिक्षामा पहुँचको हक दिलाउनु जरुरी छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ (ञ) ले संविधानबाट प्रदान गरिएका शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको हक सुनिश्चित गर्न २३ वटा अधिकार स्थानीय तहको सरकारलाई दिएको छ । उक्त अधिकारअन्तर्गत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यालयको मानव स्रोतको व्यवस्था र व्यवस्थापन, शिक्षकहरूको तालिम, विद्यालयसित सम्बन्धित सम्पत्तिको सुरक्षा, संरक्षण र व्यवस्थापन, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जूमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनलगायतका विषयहरू रहेका छन् । शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय सरकारको विकास र समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्न उपलब्ध स्रोत, साधन, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक विकास आदिलाई मध्यनजर गरी विद्यालयलाई समुदाय विकासको केन्द्रमा राखेर शिक्षा र समृद्धिको स्पष्ट खाका कोर्न हरेक स्थानीय सरकार निरन्तररूपमा लागिरहनु पर्ने अवस्था छ ।

वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहमा शिक्षाको विकासलाई सुनिश्चित गर्न बालबालिका, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिताका साथै, स्थानीय सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय सहभागिता र स्थानीय सरकारको उत्तरदायीपूर्ण भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । शिक्षामा लगानीविना कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नो शक्ति र सामथ्र्यको विकास गर्न सक्दैनन् । सामथ्र्यविना समृद्धिको सपना पनि साकार पार्न कठिन हुन्छ । शिक्षण सिकाइलाई सबैको पहुँचमा पु¥याई उत्कृष्ट र अर्थपूर्ण बनाउन सकिन्छ । यस सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता, जिम्मेवारी र दायित्व कसरी लिन खोजेको छ भन्ने विषयको अभिव्यक्ति उसले बनाउने ऐन, नियम, कार्यक्रम, निर्देशिका, स्रोत परिचालनबाट अभिव्यक्त हुन्छ । स्थानीय सरकारले आजको परिस्थितिमा शिक्षाको विकासका लागि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको स्थानीय तहमा विद्यमान विद्यालय र यसको अवस्था पहिचान गरी वैकल्पिक सिकाई सम्बन्धी स्रोत तथा साधनमा पहुँचको अवस्थाको आधारमा विद्यार्थीको पहिचान गरी विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी हालको उनीहरूको शैक्षिक अवस्थाको पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिचान गरिएका विद्यार्थी समूहको बृहत् अध्ययन गरी शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि स्पष्ट रणनीति तयार गर्ने र आफूले तयार गरेका नीति तथा कार्ययोजनाहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । 

स्थानीय समुदायको आवश्यकताको आधारमा सिकाइका विभिन्न माध्यमहरूको पहिचान गरी तिनीहरूलाई व्यापक परिचालन गर्ने र शिक्षालाई व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र संस्कारयूक्त बनाउन सामुदायस्तरमा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने–गराउने काम गरिनु पर्दछ । शिक्षक विद्यार्थीहरूलाई प्रविधिसँग जोड्नका लागि विभिन्न समसामयिक तालिमहरू प्रदान गर्ने तथा अभिभावकहरूलाई सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउने अभियान ल्याउनु पर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान र ऐनको उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त आवधिक योजना र अनुगमन संरचनाहरू तयार गर्ने र सँगसँगै स्रोतको जोहो स्थानीय तहबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सजग भई स्रोत परिचालनको स्पष्ट रणनीतिक योजना तयार गर्ने र स्रोत परिचालन गर्नेजस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । 

कतिपय अवस्थामा शिक्षकहरू संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको र स्थानीय तहले उनीहरूको सरुवा, बढुवालगायतमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्ने राय पनि सुनिँदै आएको छ । संविधानको अनुसूची ९ को अधिकारको सम्बन्धमा पनि प्रस्ट व्याख्या अझैसम्म नगरिनु पनि यस्ता समस्या उब्जाउने मुख्य कारण बनेको छ । राज्यले शिक्षामा गर्ने गरेको लगानी निकै थोरै भएको र कम्तीमा २० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने भन्ने आवाज सुनिन्छ । सो प्रतिशतको पनि धेरैजसो भाग शिक्षा क्षेत्रको विकास भन्दा पनि शिक्षक कर्मचारीको तलब, भत्तामै खर्च हुन्छ । यसरी राज्यले प्रदान गर्ने आर्थिक स्रोत अपुग हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहले आफ्नो केही आम्दानी र संघीय बजेट जोडेर शिक्षामा लगानी गर्ने सम्भावना र अवसर भने रहन्छ । कतिपय पालिकाले उक्त उपाय लागू गरी शिक्षामा परिवर्तन गर्न सुरुवात गरेको देखिन्छ । 

स्थानीय तहले गर्ने अपरिपक्व निर्णय, राजनीतिक दाउपेच, शिक्षकहरूप्रति हेयको दृष्टि र सुधारको नाममा गरिने भ्रष्टाचार आदि कारणले पनि शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । वास्तवमै बजेटको कमी भएतापनि उपलब्ध स्रोतको समुचित प्रयोग गर्न सके निश्चय नै शिक्षामा कायापलट हुनेछ । स्थानीय तहले बनाउन पाउने कानुनमा विशेषतः व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियूक्तिजस्ता विषयमा आफू अनुकूल बनाएर लागू गर्ने गरेको पाइन्छ । अधिकारको औचित्य त्यसको समुचित उपयोगमा निर्भर रहन्छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा केन्द्र सरकारको आँखा विद्यालयसम्म पुग्न सकेन, तर अहिले भने विद्यालयहरूको वरिपरि स्थानीय सरकार छ । अधिकार प्राप्त गर्नु आफैमा ठूलो कुरा होइन, तर यसको उचित र सान्दर्भिक कार्यान्वयन गर्नु अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । निजी स्वार्थका लागि अधिकार दुरुपयोग गर्नु समस्त प्रणालीलाई नै घातक हुन सक्छ । 

शिक्षकहरूलाई परिचालनका लागि प्रोत्साहन पनि निकै जरुरी हुन्छ । यस परिस्थितिमा शिक्षण सिकाइलाई कसरी अगाडि बढाउने, शिक्षकहरूलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने, विद्यार्थी समूह पहिचान गरी उनीहरूलाई प्रविधिको पहुँचमा कसरी ल्याउने, प्रविधिको पहुँच नभएका बालबालिकासम्म कसरी पुग्ने, सिकाई सहजीकरणका लागि सरोकारवाला निकायको भूमिका के हुने आदि जस्ता महत्वपूर्ण सवालहरूमा एउटा स्पष्ट खाका तयार गरी अगाडि बढ्नु नै हालको उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ । 

पहिले जिल्लाबाट हुने गरेका धेरैजसो कामकाजहरू अहिले पालिकाबाटै हुने गरेका छन् । संघीय संरचनामा स्थानीय तह हाबी हुनु केही हदसम्म स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । यो अवस्थामा विद्यालयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष संलग्नता र चासो रहने गरेको हुन्छ । यो राम्रो पक्ष हुँदाहुँदै पनि प्राप्त अधिकार र निकटताको दुरुपयोग गरी शिक्षामा काखा र पाखा गरेको र अस्तव्यस्त गराएको घटनाहरू पनि छरपस्टै देखिन्छन् । शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्थाले शिक्षामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सोझो संलग्नताका लागि अभिप्रेरित गरेको छ । तर, कतिपय ठाउँमा भने वडाध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहिआएको देखिन्छ । इच्छाशक्ति भएमा स्थानीय तहहरूले शिक्षामा देखिएका बेथितिलाई हटाउन र जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न अथक प्रयास गर्न सक्छन् तर त्यस्ता सुखद खबर भने निकै कम मात्रामा सुनिन्छन् । बरु कतिपय सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा स्थानीय तहले मनपरी निर्णय गर्ने गरेका सूचना र समाचार प्राप्त हुने गरेका छन् । 

हालको अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार र अवसर दिइएको छ, त्यति नै जवाफदेही बन्नुपर्ने चूनौती पनि भएको पाइन्छ । कतै–कतै स्थानीय तहको अधिकार संकुचन गर्ने अथवा कटौती गर्नुपर्ने भन्ने आवाज पनि सुनिन्छन् । यसमा संघीय र प्रादेशिक सरकारले आवश्यक कानुन समयमै निर्माण गरेर स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्र सुधारको विषयमा स्थानीय सरकार अझै संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।