–उद्धव सिलवाल
विश्व अर्थतन्त्रमा डिजिटलाइजेसनको लहर आइरहेको छ । नेपाल त्यसको अपवाद बन्न सक्दैन र हुँदैन पनि । सोही कारणले चालु आर्थिक वर्षको बजेट २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नं. १२५ देखि १३८ सम्म सञ्चार तथा डिजिटल पूर्वाधारको विषयलाई समेटिएको छ । उक्त बुँदाहरूमा सञ्चार तथा डिजिटल पूर्वाधारको विषयलाई समावेश गरिएको छ । जसमा बुँदा नं १२६ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिहरूको खोज, अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा जोड दिइने उल्लेख छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गरी डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
योसँगै बुँदा नं १३४ मा सार्वजनिक निकायका सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा एकरूपता ल्याउन हार्डवेयर र सफ्टवेयरको मापदण्ड तयार गरी सार्वजनिक निकायहरूले स्वदेशमा विकास भएका सूचना प्रविधि सफ्टवेयर उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी बुँदा नं ३३५ बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ उल्लेख छ ।
यिनै कुरालाई ध्यानमा राख्दै २०८२ असार २७ गते उपप्रधानन्त्री एवम् अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार २०८२ साउन १ गतेदेखि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सबै सार्वजनिक संस्थानहरू एवं बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठानहरू सबैलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न परिपत्र जारी भएको हो । तर, चालु आवको बजेटको बुँदा नं १९ मा डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गति सुस्त रहेको उल्लेख गरिएको हुँदा डिजिटल कारोबारमा अझै सकसको अवस्था कायमै रहेको देखिन्छ ।
विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआई) विकास गर्नुपर्छ । समग्र अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेसनका लागि डिजिटल इकोसिस्टम आवश्यक हुन्छ । नेपाल सरकारले २०७६ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त फ्रेमवर्कमा डिजिटल नेपाल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार गरी ८ वटा प्रमुख क्षेत्रमा ८० वटा कार्यक्रम पहिचान गरिएको थियो । तर, ती कार्यक्रमको प्रगति नाममै मात्र सीमित रहेको छ ।
सरकारले २०७६ बाट सुरु भएको डिजिटल नेपाल फेमवर्क, २०८१ सम्ममा सकिसक्नुपर्ने थियो । सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा नभएको, यसका विभिन्न कार्यक्रम नभएका, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निकासा भएका बजेटसमेत खर्च नभएका जस्ता विभिन्न कारण देखाएर डिजिटल फ्रेमवर्कको दोस्रो भर्सन अघि बढाउने तयारी छ । चालु आवको बजेटमा नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गरी डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख भएको हुँदा यसको दोस्रो संस्करण अघि बढ्ने निश्चित भएको हो ।
डिजिटल नेपालको परिमार्जित फ्रेमवर्कमा डिजिटल पब्लिक पूर्वाधार विकास तथा सुधार, साइबर सेक्युरिटी, डेटा सुरक्षा, एआई रेडिनेस, डिजिटल सिग्नेचर जस्ता विषय समेटिएका छन् । यस्तै, कानुनी सुधार, सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा सुधार, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना, उद्योग र एकेडेमीबीच सहकार्य, निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण, विदेशी लगानी वृद्धि, ई–वेस्ट, ग्रिन प्रोक्युरमेन्ट, आइसिटी निर्यात गर्नेलगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।
नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न डिजिटल फाउन्डेसन अर्थात् डीपीआईलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुनको लागि आधारहरू बन्दै गइरहेका छन् । नेपालको जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत नागरिक मुलुक बाहिर बस्दछन् । बाहिर बस्दा उनीहरूले डिजिटाइजेसनको अभ्यास गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपालमा बसेका आफन्तसँग अनुभव साटासाट गर्छन् । जसले डिजिटाइजेसनलाई सकारात्मक दबाब दिइरहेको छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार ७३ प्रतिशत नेपालीले स्मार्टफोन प्रयोग र ३८ प्रतिशत घरपरिवारले इन्टरनेट सेवाको प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसले नेपालमा डिजिटल कारोबारमा सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
विश्वभरका मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन्स एसोसिएसन (जीएसएमए)ले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको ‘द स्टेट अफ द इन्डस्ट्री रिपोर्ट अन मोबाइल मनी २०२५’ सर्वेक्षणअनुसार वार्षिक रूपमा १० खर्ब डलरको डिजिटल कारोबार हुने गरेको उल्लेख छ । नेपालमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको २०८२ जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकले डिजिटल वालेटमार्फत ११ महिनामा करिब साढे चार खर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको उल्लेख छ ।
डिजिटल कारोबारको सुरुवाती चरणमा ‘मोबाइल मनी’ सेवा मुख्यतयाः पसलमा भुक्तानी गर्न, युटिलिटी बिल तिर्न, रेमिटेन्स र मोबाइल रिचार्ज जस्ता सीमित सेवामा केन्द्रित रहे पनि अहिले सेवा प्रदायकहरूले क्रेडिट, बचत खाता, बिमाजस्ता अन्य वित्तीय सेवाहरू पनि दिन थालेका छन् । नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रले अन्य क्षेत्रीय मुलुकहरूको तुलनामा राम्रो प्रगति गरेको छ । विशेषगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सेवामा रोजगारको प्रतिशत उच्च रहेको छ । तर पनि नेपालमा इन्टरनेट शुल्क उच्च हुनु, बारम्बार आउने नेटवर्क समस्या, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको सीमित पहुँच तथा डिजिटल सीप अभावका कारण अर्थतन्त्रलाई डिजिटल रूपान्तरणमा चुनौती देखिएको हो ।
नेपालमा मोबाइल नेटवर्क विस्तार, थ्री जी कभरेज ९० प्रतिशत र फोर जी ८८ प्रतिशत जनसंख्यासम्म पुगेको छ । फाइभ जी अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ । नेपालको डिजिटल विकासलाई थप तीव्र बनाउनका लागि सरकारले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, नियामक सुधार, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)को पुनर्संरचना, डिजिटल सीप कार्यक्रमको विस्तार तथा डिजिटल उपकरणहरूको दीर्घकालीन पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । नोट वा सिक्का रुपैयाँको हिसाब गर्न, सटही गर्न, फिर्ता गर्नुपर्छ भने नगदरहित भुक्तानीमा जति भुक्तानी गर्नुपर्ने हो त्यति नै गर्न सकिन्छ । बढी वा कम पैसा र रुपैयाँ तिर्नु पर्दैन । यसले व्यापारको लागत र समय कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । नगदरहित भुक्तानी प्रणाली भएको सपिङ सेन्टरमा कर्मचारीको आवश्यकता कम पर्छ ।
नगदरहित कारोबारले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र र डिजिटल अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सहयोग पुर्याउँछ । नोटरहित कारोबार गर्नासाथ कारोबार पारदर्शी र अभिलिखित हुन्छ । कारोबार रकम कम देखाएर कुनै व्यवसायी वा व्यक्तिले कर छली गर्न सक्दैन । झुक्क्याएर कसैलाई कम भुक्तानी दिएर आर्थिक शोषण गर्न सक्दैन । अवैध कारोबार नियन्त्रणमा पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ । त्यसैले नगदरहित अर्थतन्त्रले सबै व्यापार–व्यवसायको लागत घटाउँछ । अर्थतन्त्रको कार्यदक्षता बढाउँछ । नोटरहित कारोबार जति बढाउन सक्यो अर्थतन्त्र उति पारदर्शी र कार्य दक्ष बन्ने छ । अनलाइनबाट कारोबार गर्नेलाई सरकारले कर छुट दिने, अन्य सुविधा दिने नीति ल्याएर नगदरहित अर्थतन्त्रलाई बढवा दिने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ ।
तर, डिजिटल कारोबारमा सबै नागरिक डिजिटल र वित्तीय साक्षरता हुनुपर्छ । बैंक खाता वा स्मार्टफोन बिना नगदरहित कारोबार सम्भव हुँदैन । अन्तरदेश खाता चल्ने सुविधा पनि सञ्चालन भएको हुनुपर्छ । योसँगै व्यक्तिगत सूचना चोरी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । आफ्नो सम्पत्ति र कारोबार गोप्य राख्न सकिँदैन । मोबाइल बैंकिङ चलाउँदा केही सानो त्रुटि भयो भने छिनभरमा नै ह्याकर होस् या कुनै व्यक्तिले आफ्नो एकाउन्टमा भएको सबै पैसा निकालिदिन सक्छ । त्यसो भएकाले विद्युतीय कारोबारमा जोखिम पनि अधिक रहेको छ ।
हरेक देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हुन्छ । कतिपय व्यक्ति अवैध कारोबार गरेर पनि जीविकोपार्जन गरिरहेका हुन्छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा यस्ता व्यक्तिको बढी वर्चस्व रहेको छ । अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेकै उद्योग, पर्यटन र विप्रेषणलाई लिइँदै आइएको छ । विश्वमा अनौपचारिक रोजगारीको क्षेत्रलाई हेर्न हो भने अमेरिकी सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्ट्स नामक संस्थाका अनुसार कृषिमा बाहेक करिब ५० लाखको हाराहारीमा मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । विश्वमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाउँदै आएको छ । नेपालमा पनि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, यूएनडीपी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको अध्ययनले झन्डै ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक गणना २०७५’ले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दा त्यसले प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित प्रायः छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पार्ने गर्दछ । अर्थतन्त्रको पिल्लरको रूपमा रहेको वास्तविक क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य एवं वैदेशिक व्यापार र भुक्तानी क्षेत्र समस्याग्रस्त रहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले २०८० मा सार्वजनिक गरेको नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार नामक प्रतिवेदनले ४२.६६ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देखाएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४०–४२ प्रतिशत हुनु भनेको धेरै हो । यसले भूमिगत, कालो, लुकेको, अनौपचारिक, समानान्तर, रिपोर्ट नगरिएको वा रेकर्ड नगरिएको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने गर्छ । त्यसैले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई विद्युतीय भुक्तानीमा आबद्ध गर्नु भनेको तत्कालको लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै हो ।
