–गम्भीरबहादुर हाडा

सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न खर्चहरू व्यहोर्ने गर्दछ र जनकल्याण तथा विकासका लागि पनि खर्च गर्दछ । यसलाई नै सार्वजनिक व्यय भनिन्छ । यसअन्तर्गत सरकारले विभिन्न क्रियाकलापहरूमा विभिन्न प्रयोजनका लागि व्यहोर्ने सबै खर्च रकमहरू समावेश हुन्छ । सार्वजनिक व्ययको परिभाषा र परिधिमा परिवर्तन आएको छ । १९औँ शताब्दीका राजस्व अर्थशास्त्रीहरूले सार्वजनिक व्ययमाथि ध्यान नदिएर केवल सार्वजनिक आयमाथि विश्लेषणलाई बढी ध्यान केन्द्रित गरेका थिए । वर्तमान शताब्दीमा सार्वजनिक व्ययको महत्वलाई स्वीकार गरी आजकाल प्रायः सबै राजस्व अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई राजस्वको अभिन्न अंगको रूपमा विश्लेषण गरेको पाइन्छ । 

नागरिकहरूको सुरक्षा र आर्थिक तथा सामाजिक हित अभिवृद्धिको लागि प्रचुर मात्रामा सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता पर्दछ । नागरिकहरूका लागि नभई नहुने कतिपय त्यस्ता सामान्य आवश्यकताहरू हुन्छन्, जसको प्राप्तिका लागि सरकारी प्रयासकै आवश्यकता पर्दछ । देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, प्रतिरक्षा, न्याय र प्रशासनिक व्यवस्था कायम राख्न र सार्वजनिक वस्तुको निर्माणलगायत आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापहरूको प्रवद्र्धन गर्न यथेष्ट मात्रामा सरकारी खर्चको आवश्यकता पर्दछ । देशको नागरिकहरूप्रति सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो जिम्मेवारी हो समाजमा न्याय, शान्ति तथा सुरक्षा कायम राख्नु र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु । एकातिर प्रहरी, अदालत र विभिन्न प्रशासनिक निकायहरूको व्यवस्था गरी सरकारले समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा न्याय कायम राख्ने प्रयत्न गर्दछ भने अर्कोतिर अस्पताल, विद्यालय, सञ्चार, सडक, पुल, नहर आदिको व्यवस्था गरी जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनसमेत प्रयत्न गर्नुपर्दछ । आधुनिक राज्यका आर्थिक र सामाजिक कार्यहरूमा सरकारको भूमिका बढ्दै गइरहेको हुँदा विकासशील क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सन् १९३० तिर सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि विश्वका ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्रीहरूले राष्ट्रमा पूर्ण रोजगारीको स्थिति कायम गरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न वा राष्ट्रका आर्थिक विकासको सन्दर्भमा वित्तीय नीतिले खेल्न सकिने प्रभावकारी भूमिकामाथि जोड दिएका थिए । राष्ट्रको आर्थिक उद्देश्यहरूको परिपूर्तिका लागि कार्यान्वयन गरिने वित्तीय नीतिका दुई महत्वपूर्ण माध्यममध्ये सार्वजनिक खर्च एक महत्वपूर्ण माध्यम हो । अर्थशास्त्री एडोल्फ वागनरले राजकीय व्ययको महत्वलाई लिएर भनेका छन् । 

आर्थिक मन्दी तथा बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारद्वारा व्यापक सार्वजनिक निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । यस प्रकारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदा मात्रै रोजगारीमा वृद्धि भई प्रभावकारी मागमा वृद्धि हुन जान्छ । यसले गर्दा आर्थिक मन्दीको समस्या निराकरण गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि सार्वजनिक खर्चको भूमिकालाई जोड दिन सकिन्छ । राष्ट्र प्रतिरक्षाको लागि गरिने खर्च अनुत्पादनशील भए पनि आजको तनावपूर्ण युगमा राष्ट्र«को सार्वभौमसत्ताको जगेर्ना गर्न प्रतिरक्षा सम्बन्धी सार्वजनिक खर्च नितान्तः आवश्यक छ । 

सरकारले राजस्व खर्च गर्दा निम्नस्तरका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर उकास्ने तथा अविकसित क्षेत्रहरूमा बढी रकम लगानी गरी उत्पादनशील क्रियाकलापहरूलाई प्रोत्साहन दिई त्यहाँका बासिन्दाहरूको आम्दानी बढाउने प्रयत्न गर्दछ । सरकारले धनी वर्गका मानिसहरूबाट करको रूपमा राजस्व संकलन गरी गरिब वर्गका हितको निम्ति खर्च गर्दछ र देशमा क्षेत्रीय आर्थिक सन्तुलनसमेत कायम राख्ने प्रयत्न गर्दछ । मानवीय साधनको कार्यकुशलतामाथि नै अर्थतन्त्रको विकास निर्भर गर्छ । तसर्थ, कुनै पनि अर्थव्यवस्थाको विकासका लागि जनतालाई कार्यकुशल बनाउनुपर्छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक व्ययको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास, मनोरञ्जन आदि सामाजिक सेवामाथि गरिएको व्ययले जनताको कार्यकुशलतामा वृद्धि गर्छ । 

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ मा उल्लेख गरिएअनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सार्वजनिक वित्तका परिसूचक सामान्य रहेका थिए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खर्च मात्र १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड बराबर भएको छ । यो लक्ष्यको ८१.८७ प्रतिशत मात्रै हो । गत आवमा पुँजीगत खर्च अहिले पनि दयनीय रह्यो । ३ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन भएकोमा खर्च २ खर्ब २२ अर्ब मात्र भयो । जुन लक्ष्यको ६३.२ प्रतिशत मात्र हो । चालु खर्च ८५.९५ र वित्तीय व्यवस्था तर्फको बजेट ८७.१४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको महालेखाको तथ्यांक छ । सरकारको आम्दानी र खर्चका बिचमा ३ खर्बमाथिको खाडल देखिएको छ । जसको पूर्तिका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको छनौटका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिनुका साथै विद्यमान राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरिने नीति लिइएको छ । विकास आयोजनाको संख्या गत वर्षभन्दा ४ हजार ६ सय ५४ ले घटाई आयोजना व्यवस्थापनलाई छरितो बनाइएको छ । संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधारका नयाँ आयोजनामा रु. ३ करोडभन्दा कम विनियोजन नगर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको छ । यसबाट राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने र आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरी पुँजीगत खर्च बढाउन विषयगत मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ । जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति लगायत तयारी पूरा भएका आयोजनालाई खरिद प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था गरिनुका साथै आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन ठेक्का सम्झौता गर्दा तीन सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था गरिने नीति लिइएको छ । 

वर्तमान सोह«ौँ योजना २०८१/८२—२०८५/८६ मा सार्वजनिक खर्च तथा प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकासको रूपान्तरणकारी रणनीतिको व्यवस्थाअन्तर्गत संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्टता कायम गर्न कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्ने, मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको समीक्षा गरी तहगत सरकारको समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय अर्थतन्त्रसम्बन्धी मार्गदर्शक नीति तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आवश्यकता र प्राथमिकताको नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति राखिएको छ । संरचनात्मक तथा कानुनी एवं नीतिगत रूपमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई मजबुत बनाउनेमा वित्तीय हस्तान्तरण लागु गर्ने, प्रशासनिक सहायता सुदृढीकरणका लागि उचित व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने कार्य जिम्मेवारी निर्वाहमा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको सबल र सशक्त बनाउने, आन्तरिक स्रोत परिचालन, कुशल स्रोत विनियोजन तथा प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापन गरी वित्तीय सबलीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम राखिएको पाइन्छ ।

कम मूल्यकै टेन्डरलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता, सियोदेखि हवाईजहाजसम्मको एकै प्रकारको खरिद प्रक्रिया, अन्तर तह, अन्तर निकाय ठाडो समन्वय र सहकार्य हुनै कठिन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको भावना बढ्दै गएको । खानेपानी, बिजुली, ढल, टेलिफोन सम्बद्ध पक्षमा सदाचारिता, नैतिकता र इमानदारिताको खडेरी परेको छ । 

सरकार, निजी क्षेत्र, सरोकारवाला कसैले पनि जिम्मेवारी बोध नगर्ने परिपाटी आमरूपमा देखिन्छ । आयोजना चक्रका कुनै पनि चरणमा सरोकारवालालाई अर्थपूर्ण सहभागिता गराइँदैन । दाताका चाहना र चासो तथा खरिद मापदण्डबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउँदा अवरोध आउने गरेको उदाहरण धेरै छन् । भएका संयन्त्रको निष्क्रियता व्यापक छ । प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशक समिति छ । प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति पनि छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा केन्द्रीय अनुगमन महाशाखा ठुला परियोजनाहरूलाई अर्थ मन्त्रालय आफैँले अनुगमन गर्छ । मन्त्रालयपिच्छे आफूअन्तर्गतका परियोजनाहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गरिन्छ, तर पनि नतिजा हात लाग्यो शून्यझैँ बनेको छ । कामका आधारमा विश्लेषण गरी अनावश्यक संरचना, बोर्डहरू खारेज गर्ने, मन्त्रालय संख्या घटाउने, परियोजना छनोट गर्दा डिपिआर निर्माण तथा साइट क्लियर गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, तीन वटै तहमा आयोजना व्यवस्थापन निर्देशिका लागु गर्ने, आयोजना बैंक बनाउने जस्ता कुरा अलपत्र छन् । 

कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउने संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने, स्वच्छ, तटस्थ एवम् पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्ने, स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिनुपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कर राजस्वको अनुपात बढाउने, संघीय संरचनाअनुसार राजस्व संरचनाको निर्माण गर्ने, करको आधार र दायरा विस्तार गर्ने, करको दायरालाई पारदर्शी एवम् समन्यायिक बनाउनु आवश्यक छ । संघीय संरचना अनुकूल कर तथा गैर करका क्षेत्रहरूको पुनरावलोकन गर्ने, कर प्रणालीलाई लगानी तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, जोखिम व्यवस्थापन गर्न कर प्रशासनको सबलीकरण गर्ने, सबै किसिमका करसम्बन्धी विवरणहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नमुना कर कानुनको ढाँचा विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने, राजस्व चुहावटमा जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा साझा प्रयास परिचालन गर्नुको साथै, कर प्रणालीको सरलीकरण र पारदर्शीताका लागि सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । राजस्व संकलनमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने, राजस्व प्रशासन अन्तर्गतका निकायहरूबीच विद्युत्तीय सूचना प्रणालीहरूबिच अन्तर आबद्धताबीच अन्तर आबद्धता विकास गर्नु पनि आवश्यक छ ।