–खिमराज गिरी

भनिन्छ, भ्रष्टाचार नै देश विकासको सबैभन्दा बढी घातक विष हो र यो किन, कसरी र कसले गर्दछ भनेर किटान गर्न भने सकिँदैन । नेपालमा एकतन्त्रीय पारिवारिक विरासत बोकेका राणा शासनको पालामा कुनै अमुक परिवारले जनतालाई शासन गर्दै आइरहेका हुन्थे । जनता पढेलेखेका पनि थिएनन् । राष्ट्रियरूपमा आम्दानीको स्रोत के हो र कहाँबाट विकासको बजेट परिचालन हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान जनता अशिक्षित भएकै कारण थाह पाउने कुरै भएन । पछि बिस्तारै राणा शासनको अन्त्य भयो । वि.सं.२००७ देखि २०१७ सालसम्म राजनीतिक अस्थिरताको कारणले नै सुशासनको प्रत्याभूति जनताले पाउन सकेनन् । तैपनि मिडियाको क्षेत्रमा केही विकास भएको कारणले जनतामा केही चेतनाको विकास भने भएको थियो । तर, राजा, राणा, भारत तथा राजनीतिक दलको सत्ता स्वार्थको चौघेरामा नेपालको राजनीति रुमलिएको थियो । जसले गर्दा विकास के हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक कुराहरूमा जनतामा अझै अन्यौलता थियो । तैपनि राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे र देशमा फेरि जहानियाँ व्यवस्था सुरु भयो । 

यद्यपि, जनता क्रमशः सचेत हुँदै थिए । राजाले भने हुकुमी शासनमार्फत नै देशको विकास हुन्छ भन्ने मनसायकासाथ केही विकासका योजनाहरू तयार पारी देश विकासको खाकालाई अगाडि बढाएको पाइन्छ । तत्कालीन समयमा पृथ्वी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग, कोदारी राजमार्गलगायत देशमा धेरै उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू निर्माण गरी विकासको गतिलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ । तथापि, भ्रष्टाचारको गन्ध भने नेपालमा तत्कालीन समयबाट फैलिइसकेको थियो । दरबारियालाई खुसी पार्न सके देशमा जति जे पनि लुट्न पाइन्छ भन्ने मानसिकता थियो, शासक प्रशासकको । देश विकासको नाममा धेरै व्यक्तिहरूको पारिवारिक विरासत घरानियाँको उच्चतम विन्दुमा पुगेको थियो । तर, त्यस समयमा कसले बोल्न सक्थ्यो र ? बिचौलिया खासै थिएनन् । तर, जब वि.सं.२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था भयो, तब विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू खोल्न थालियो र प्रतिस्पर्धात्मकता राजनीतिक व्यवस्थामा स्वतन्त्ररूपमा निजी सञ्चारमाध्यमहरूको पनि स्थापना हुन थाल्यो । स्वतन्त्ररूपमा जनताले आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने भए । सरकारले गरेका काम कारबाहीमा आफ्नो धारणा मिडियामार्फत राख्न सकिने भयो । जनतामा धेरै सेवा सुविधाहरू पनि थपिँदै गए । 

तर, एकातिर स्वतन्त्रताको बिगुल फुकियो भने अर्कोतिर राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्न प्रत्येक राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध र घुलमिल हुनसक्ने बिचौलियाहरू जन्मे । जसले जुन राजनीतिक पार्टीको सरकार भए पनि राज्यको सम्पत्ति अप्रत्यक्षरूपमा दोहन गर्नका लागि भ¥याङको रूपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउँदै आउन थाले । यसको उदाहरणमा महाकाली सन्धिदेखि विभिन्न कलकारखानाको निजीकरणको नाममा विदेशीलाई सुम्पिने, लाउडा काण्ड, धमिजा, ओम्नी, यति, विभिन्न रिसोर्टहरू भाडामा दिने, क्यान्टोनमेण्ट घोटाला, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने कार्य, सेक्युरिटी प्रिन्ट मेसिन खरिद काण्ड, गिरीबन्धु चिया बगान, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सेटिङ्मा भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्य, सहकारीको नाममा जनतामारा लुटेराहरू जस्ता कर्तुत सतहमा आए । यस्ता घोटालाको मुख्य नाइके भनेकै आँटिला र साहसिला योद्धा नै बिचौलिया हुन् । बिना बिचौलिया न त नेताले केही गर्न सक्छन् न त प्रशासक नै । 

अहिले देशमा भ्रष्टाचारको मुख्य कारक तत्व भनेकै हरेक विकास निर्माण तथा प्रशासनिक कार्यका लागि बिचौलियाको नै ठूलो हात रहेको हुन्छ । हालै भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्ति र मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवा तथा थमौतीका विषयमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले बिचौलियासँग गरेको अडियो रेकर्ड बाहिर आएपछि उनले बाध्य भएर राजीनामा दिए भने प्रशासनिक कार्यमा अनुभवै नभएका मालपोत अधिकृतबारे पनि निकै चर्चाको विषय बनेको छ । यसले देशमा कसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने घटनालाई उजागर गरेको छ । 

देशमा विकास नभएको पनि होइन, तर विकासको नाममा असारे बजेट फछ्र्यौट गर्ने, प्रत्येक काममा कमिसनको खेल हुने, कमिसनको खेलको कारण ठेकेदारको काम गराई पनि उस्तै प्रकृतिको हुने, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, ठेकेदारसहित मुख्य मानिनेहरू मिलेर भ्रष्टाचार परिपाटी आमरूपमा छ । यसो हेर्दा जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक कर्मचारी पनि जनताको नजरमा चोखो देखिने, तर भित्र सल्किएको धमिरा कति गहिराइमा गएको छ भन्ने कुराको जानकारी सतहमा आइसक्दासमेत सबै मौन हुनुले अवस्था झल्काउँछ । 

अझै पनि देशका जनतालाई तीन वर्गमा विभाजित गर्न सकिन्छ । त्यसमा एउटा वर्ग हुनेखाने छ । उसँग प्रशस्त धन दौलत छ । उसले धन कमाउनका लागि राज्यसँग गुहार माग्नु पर्दैन, किनकि बिचौलियालाई मुसो खेलाए झैँ राज्यको सम्पत्तिमा हालीमुहाली गर्न तल्लीन हुन्छन् । तर, जनतालाई त के राज्य सञ्चालन गर्नेहरूलाई पनि यस्ता कुरा थाहै हुँदैन । ठूलो लगानीबाट नै राज्य, श्रमिक तथा मजदुर वर्गहरूलाई अप्रत्यक्षरूपमा शोषण गर्ने परिपाटी बनाइएको छ । अर्कोतिर मध्यम वर्ग छ, जो बढो संघर्षले इज्जतका साथ जिउनु पर्दछ भन्छ र, म घरानियाँ हुँ पनि भन्छ, तर सधैँ व्यस्त जीवन अनि राज्य तथा बिचौलियाद्वारा गरेको भ्रष्टाचारमा मौनताबाहेक उसको योगदान खासै पाइँदैन । त्यस्तै अर्को निम्न स्तरको वर्ग रहेको छ, जसअन्तर्गत संघर्षको मैदानमा सधैँ जेलिनुपरेको छ । 

हातमुख जोड्न, एकसरो नाना, बस्ने छाना, खाने मानाका लागि जीवन सधैँ संर्घषको भुमरीमा दौडाइराखेको हुन्छ । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि सधैँ यही समूह नै अगाडि बढिराखेको हुन्छ । तर, केही लाभको पदमा भने बिचौलियामार्फत अन्य स्वार्थ समूहको हालीमुहाली भइराखेको हुन्छ । अर्कोतिर राज्यको चौथो अङ्ग भनिने मिडिया क्षेत्र छ, जसले समय–समयमा राज्य तथा बिचौलियाले गरेको कामकारबाहीबारे जनतालाई सूचना दिइराखेको हुन्छ । यसमा नयाँ मिडिया अर्थात् डिजिटल मिडियाअन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल, नागरिक पत्रकारिता, विभिन्न किसिमका युट्युबहरू लगायतले समाजमा घटेका विविध घटनाहरूलाई भिउज बढी आउने लालचले भएका र घटेका यथार्थ घटनाहरूलाई उत्तेजनात्मक ढंगबाट प्रचार–प्रसार गरेका हुन्छन्, जसले गर्दा जनतामा मुख्य धारका मिडियामासमेत विश्वासको वातावरण जाग्न सकेको देखिँदैन । कुनै–कुनै मिडियासमेत राजनीतिकर्मी तथा बिचौलियाको खेलमा आर्थिक चलखेलमा फसेको पनि पाइन्छ । 

यसरी देशमा व्यापकरूपमा भ्रष्टाचार हुनमा राजनीतिक नेतृत्व, बिचौलिया, कर्मचारी प्रशासकमात्र दोषी नभएर मतदानको समयमा सही नेतृत्व चयन गर्न नसक्ने नागरिक पनि दोषी हुन् । र, यसमा केही दोष मिडियाको पनि छ । जब जनताको सेवा भावले कुनै पनि समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ र सत्य तथ्यमा आधारित समाचारले नै सबैको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने सामान्य पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्त पालना गर्न नजान्ने र आर्थिक प्रलोभनमा फस्ने पत्रकार पनि भ्रष्टाचारको मामलामा जिम्मेवार छन् ।

तसर्थ, अर्को जान्नुपर्ने र जनताले खबरदारी गर्नुपर्ने कुरा के हो भने देशमा जति पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर बसेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जबसम्म दलीय गुटका व्यक्ति चयन गरिन्छ, तबसम्म यो देशमा भ्रष्टाचारको जरो निर्मूल हुँदैन र हुन पनि सक्दैन । यदि जनता सचेत भएनन् भने राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक कर्मचारीले नीतिगत रूपमा बिचौलियाको आडमा भ्रष्टाचारको गन्ध फैलाइरहेका हुन्छन् ।