२०८२ साउन ९ गते शुक्रवार / Jul 25 , 2025 , Friday
२०८२ साउन ९ गते शुक्रवार
Ads

खानेपानी देऊ

shivam cement
२०८२ साउन ८ गते ०६:१०
खानेपानी देऊ

प्राकृतिक विपत्तिको सामना जुनसुकै बेला गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले वर्षायामको समय छ । कतै वर्षा धेरै हुँदा नागरिकहरू बाढी–पहिरोको सास्तीमा छन् भने कतै पानी नपर्दा तनाव उत्पन्न भएको छ । पानीको हाहाकारपछि मधेश प्रदेशले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेको छ । संघीय सरकारले मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । ख्याल गर्नुपर्ने विषय यहाँनेर छ कि– विपद् प्रकृतिकै “उपहार” हो, विपद् छल्दै मानिस बाँच्ने हो । राज्यको आवश्यकता महसुस हुने पनि विपद्कै बेलामा हो । तर सुक्खा क्षेत्रका नागरिकहरू सरकार नभेटिएको भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । एकातिर तराई क्षेत्रमा खानेपानीकै हाहाकार छ भने अर्कोतिर वर्षायाममा समेत पानी नपर्दा सिंचाइको अभावमा कृषकले खेती लगाउन पाएका छैनन् । यसले भविष्यको चिन्ता थपेको छ ।

संविधानतः आधारभूत आवश्यकता प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक हक हो । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको भएपनि नागरिकहरू विपद्का बेला त्यही हक खोजिरहेका छन् । यस्तोमा सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्छ । सुक्खा क्षेत्र घोषणा वा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा प्राविधिक विषय हो । व्यवहारमा मधेशका नागरिक तत्काल खानेपानी खोजिरहेका छन् । जो राज्यले उपलब्ध गराउन सक्दछ । संघीय राजधानी काठमाडौंसहित देशका मुख्य शहरमा विदेशबाट मिनिरल वाटर आयात हुन्छ । पैसा हुने र पहुँचमा रहनेले विदेशबाट पानी ल्याएर पिउने, तर निमुखा जनताले नेपालकै अर्को भेगमा बगिरहेको पानी पिउनसमेत नपाउने अवस्था तत्काल तोडिनुपर्छ । यदि खानेपाीकै अभावमा कसैले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो भने जनआक्रोश त बढ्छ नै, सरकारले पनि क्षति व्यहोर्नुपर्छ । 

प्राकृतिक विपद् व्यक्तिका लागि ठूलो समस्याका रूपमा आउँछ । तर राज्यका लागि व्यवस्थित बसोबास गराउने, आफ्ना योजना लागू गर्न नागरिकलाई विश्वासमा लिने अवसर समेत बन्दछ । प्राकृतिक विपत्तिबाट पाठ सिकेर भविष्यको योजना बनाउने अवसर समेत मिल्दछ । यसो गर्दा तत्काल नागरिकको विश्वास राज्यले जित्न त सक्छ नै भविष्यका लागि समेत ठूला योजना कार्यान्वयनमा ल्याएर राजयप्रति जनविश्वास दिगो बनाउन सक्दछ । जति जनविश्वास बलियो हुन्छ राज्य त्यति बलियो हुन्छ । यो तथ्य बुझ्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । यस निम्ति तराई क्षेत्रका नागरिकले तत्काल खोजेको खानेपानी हो । जो सरकारले तत्काल उपलब्ध गराओस् । ताकि, दुःखमा सरकार छ भन्ने अनुभूत नागरिकले गर्न सकुन् ।

ADV

सम्बन्धित खबर

Advertise