काठमाडौं : प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’को प्रमुख उद्देश्य हो– भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने । तर, यो उद्देश्य राखेर यसअघि पनि सरकारले पटक–पटक ऐन संशोधन गरेको छ, भने सुकमबासीलाई जग्गासमेत उपलब्ध गराएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सुकम्वासीका नाममा तीन लाख ५६ हजार परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराइसकिको छ । तर, सुकम्वासी समस्याको समाधान भएको छैन । बरु उल्टै सरकारी अधिकारीहरू नेपालमा सुकमबासीको संख्या कति छ भन्नेमा यकिन नरहेको जवाफ दिन्छन् ।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफल थियो । छलफलमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमि मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार सुकुम्वासीका नाममा नेपालमा हालसम्म पाँच लाख ७० हजार हेक्टर जग्गा वितरण भएको छ । सो जग्गा तीन लाख ५६ हजार चार सय परिवारलाई दिइएको हो । तर, अझै पनि सुकुम्वासी समस्या उस्तै छ ।
२०४५ सालमा तत्कालीन सरकारले निर्णय गरेर एक लाख १६ हजार ६४८ हेक्टर जग्गा वितरण गरिएको थियो । त्यसयता पनि सरकारले आयोग बनाएर जग्गा वितरण गर्दै आएको छ ।
फेरि पनि सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने सरकारको चाहना हने भने नेपालमा कति सुकुम्वासी छन् यकिन गर्नुपर्ने सुझाउँछन् जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव । उनी भन्छन्, ‘सुकुम्वासी समस्या के हो, कति छन्, कतिलाई बाँड्नुपर्ने हो, त्यो ठीकसँग निश्चित नगरी भूमि विधेयक ल्याइएको छ । यसले फेरि पनि समस्या समाधान गर्ने देखिँदैन ।’
सरकारले प्रस्ताव गरेको भूमिसम्बन्धी विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भए तीनवटा ऐन (भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ संशोधन हुनेछ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारी भने घर जग्गा व्यवसायीका लागि सहजीकरण गर्नुका साथै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका निम्ति विधेयक ल्याएको बताउँछन् ।
उनकाअनुसार प्रचलित कानुनले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीलाई हदबन्दीभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी, घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न दिँदैन । यो अवस्थालाई फुकाउन, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याएको उनको तर्क छ ।
भूमिमन्त्री अधिकारले विधेयकमै लेखेका छन्, ‘...भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकाले’ प्रचलित ऐनहरूमा संशोधन गर्न लागिएको हो ।’
यो विधेयक २३ वैशाख २०८२ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । ९ साउन २०८२ मा प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ ।
आइतबारबाट संसदीय समितिले संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ । विधेयकमा सांसदहरूका ५५ वटा संशोधन परेका छन् ।
