काठमाडौं : विगत १० वर्षदेखि कायम रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युतबापतको बक्यौता विवाद अझै कायम छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता असुलीको विषय विवादित बन्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असारको २५ गते तीन उद्योगमा लाइन काटिदिएको थियो ।

प्राधिकरणले गत असार १० गते १५ दिनको समय तोकेर पैसा तिर्न भन्दै ६१ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो  प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सवा ६० करोड, घोराही सिमेन्टबाट साढे ४० करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले पौने ३६ करोड बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै लाइन काटिदिएको थियो । तर प्राधिकरणले लाइन काटिदिएपछि अन्य बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगहरुले तीन उद्योगलाई साथ दिदै प्रधानन्त्रीमा ओली नियुक्त भएकै दिन ५९ भन्दा बढी उद्योगीले आफै बिजुली काटेर दवाब सृजना गरेका थिए ।

विद्युत लाईन काटेसँगै सरकार परिवर्तन हुँदा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नयाँ सरकारको दवाबमा परेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ ले दिएको सुझावबाहिर गएर घिसिङले उद्योगहरूमा लाइन काटेका थिए ।

अघिल्लो सरकारको साथमा उद्योगीबाट लिन पर्ने २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन लागेका घिसिङ सरकार प्रतिवर्तनपछि दवाबमा परेका छन् । उद्योगीहरुको नयाँ सरकारसंग लविङ गरेर विद्युत लाइन जोडन बाध्य बनाएका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहित ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग शुक्रबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएका हुन् ।

तर घिसिङले पुनः लाइन जोड्नका लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीसहितको छलफलमा घिसिङले बताएका थिए । उद्योगीहरु भने प्राधिकरणले बिना प्रमाण बिल पठाएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।