काठमाडौं : इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा यातायात व्यवस्था विभाग लचक भएको छ । असोज १ गतेदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुनुपर्ने नभए कारबाही गर्ने भन्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो । लाइसेन्स दिन नै एक वर्षभन्दा धेरै समय लगाइरहेको विभागले फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको नाममा जनतालाई सास्ती दिन लागेको भन्दै यातायात व्यवसायीदेखि सवारी प्रयोगकर्ताले विरोध सुरु गरेका थिए  । 

सामाजिक सञ्जालमा समेत अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानप्रति विरोध भइरहेको थियो । चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि विभाग मंगलबार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्यबाट पछि हटेको हो । विभागले अब आफूलाई अनुकूल भएको समयमा सवारी दर्ता गरेको यातायात कार्यालयमा गई स्वःस्फुर्त ढंगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरी डिजिटलाइजेसन कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै यसअघिको निर्णय खारेजको भएको जनाएको छ । 

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धमा सम्पूर्ण सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनमा क्रमशः जोड्दै लैजाने निर्णय भएको तर ‘मिति २०८२ असोज १ गतेदेखि जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिमाना वा कारबाहीमा परिने’ भन्ने भ्रमसमेत उत्पन्न भएको विषयमा तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड/जरिमाना नगरिने बेहोरासमेत स्पष्ट पारिन्छ, साथै आफूलाई अनुकूल भएको समयमा सवारी दर्ता गरेको यातायात कार्यालयमा गई स्वःस्फुर्त ढंगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरी डिजिटलाइजेसन कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिन्छ,’ विभागले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।  

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई डिजिटल प्रणालीतर्फ अग्रसर गराउने सरकारी योजनाअनुरूप नेपालमा पनि यातायात क्षेत्रलाई क्रमशः डिजिटल बनाउने अभियानका रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न थालिएको विभागको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैअनुरूप सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दै लैजाने योजना छ तर हाललाई यो अनिवार्य छैन र स्वेच्छिक रूपमा जडान गर्न सकिनेछ ।’

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग गरिएको अंग्रेजी लिपिबारे विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता अन्य महत्वपूर्ण कागजातमा पनि अंग्रेजी लिपि प्रयोग हुने गरेकाले इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी प्रयोग गरिएको तर्क गरेको छ । 

विभागले भदौ ३ गते सूचना जारी गर्दै आगामी असोज १ गतेदेखि अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न उर्दी जारी गरेको थियो । 

विभागले प्रदेश कार्यालयबाट जडानमा सहजताका लागि सो स्थानहरूमा पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको र सेवाग्राही तथा सवारीधनीको सहजताका लागि आवश्यकताअनुसार थप प्रबन्ध गर्ने जनाएको छ ।