देउखुरी : देशको आर्थिक अवस्था र स्रोत सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा शनिबार देउखुरीमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विनियोजन भएको रकमको ८० प्रतिशतलाई अधिकतम सीमा मानी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयका बारेमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शन र नेपाल सरकारको निर्देशनका अतिरिक्त खर्च व्यवस्थापनमा थप व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने बजेटका क्रममा दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमध्ये एउटा मात्र कार्यान्वयन गरी बाँकी रोक्का गर्ने र विभिन्न शीर्षकमा २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको एक मन्त्रीले बताए ।
पुँजीगत खर्च शीर्षकमा सम्पूरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र सडकतर्फको नियमित मर्मत–सम्भार तथा खानेपानी तर्फका योजनाबाहेकका आयोजनामा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै, चालु खर्च शीर्षकमा अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च, कार्यक्रम खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालन खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना, तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, र सेवा परामर्श खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ । बाँकी योजना भने लागतअनुसार नै कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले युवाहरूको भावना र मर्मलाई आत्मसात गर्दै प्रदेशमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत, कानुनी तथा अन्य सुधारका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गर्ने, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने, अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम कार्यविधि पारित गर्ने र प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नति (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
