२०८२ चैत २ गते सोमवार / Mar 16 , 2026 , Monday
२०८२ चैत २ गते सोमवार
Ads

सडक निर्माण विवादले खानेपानी व्यवस्थापनमा मतभेद

shivam cement
सूर्यप्रसाद भुसाल
२०८२ मंसिर २१ गते २२:१७
Shares
सडक निर्माण विवादले खानेपानी व्यवस्थापनमा मतभेद

अर्घाखाँची : डिभर्ना खानेपानी मूलका उपभोक्ता र सरोकारवालाबीच भएको बैठक कुनै निष्कर्षमा नपुगी सकिएको छ । सन्धिखर्क नगरपालिकामा बसेको बैठकको जानकारी दिँदै जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीका प्रमुख जीवनारायण कोइरालाले मालारानी गाउँपालिका–४ मखत हुँदै रक गार्डेनसम्मको सडक निर्माणको काम अर्को निर्णय नहुन्जेल रोकिने सहमति भएको बताए । 

डिभर्ना खानेपानी मूलका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सहित दुवै पक्षसँग वार्ता गरी छलफललाई निरन्तरता दिने योजना बनाइएको छ ।

बैठकमा सन्धिखर्क नगरपालिका प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदी, मालारानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष दीपा पोखरेल र सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो । 

सडक निर्माणसम्बन्धी उपभोक्ता खानेपानी विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति सिद्ध बाबा सामुदायिक वन मालारानी–४ का अध्यक्ष थानेश्वर खनाल र नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सहमहामन्त्री विष्णुले जनाएका थिए ।

तर सन्धिखर्क वडा नं. ११ र १२ खानेपानी उपभोक्ता समिति अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले सडक निर्माण गर्दा खानेपानीमा समस्या आउने भएकाले यसमा असहमत रहेको बताए ।

बैठकमा सन्धिखर्क वडा नं. १ का अध्यक्ष माधव श्रेष्ठ, वडा नं. ४ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, वडा नं. ११ का अध्यक्ष चेतनारायण आचार्य, मालारानी–४ का अध्यक्ष विष्णु प्रसाद पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति केशव श्रेष्ठ, नेकपा एमाले जिल्ला सचिव विद्यान रायमाझी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय सदस्य रामबहादुर चौहान, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश सदस्य दिनेश विकल्प, जेनजी प्रतिनिधि भागवत भुसाल लगायतले सहमती र सहकार्यमा जाने आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

बैठकमा खानेपानी ढल व्यवस्थापन, बुटवल कार्यालयका इन्जिनियर रमेश थापा, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख रामभरस यादव, डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँची प्रमुख नारायण देव भट्टराई, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका भरत प्रसाद सापकोटाले मुहानको आवश्यक मापदण्ड सुनिश्चित गर्न विज्ञ टोली केन्द्रबाट ल्याउन सुझाव दिएका थिए । बैठकले खानेपानीको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह, सरोकारवालाहरू र केन्द्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको देखाएको छ ।

सम्बन्धित खबर