दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छाडा पशु व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले स्थलगत अवलोकन, तथ्यांक संकलन र सरोकारवालासँग छलफलपछि उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाइएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले छाडा पशु व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक हिउँदे अधिवेशनमै प्रदेश सभामा पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले समुदायसँगको सहकार्यमा गौशालालाई व्यवस्थित गर्दै नश्ल सुधार र जैविक मल उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाइने बताए ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा करिब १२ हजार ७ सय ३२ छाडा चौपाया रहेको छ भने अझै करिब ४ हजार चौपाया व्यवस्थापनबाहिर रहेका छन् । 

प्रदेशभर सञ्चालित ३९ वटा गौशालाको कुल क्षमता ११ हजार ६ सय ७७ भए पनि हाल ८ हजार ९ सय ९५ चौपाया मात्रै व्यवस्थापनमा छन् । अहिलेको संरचनाले थप २ हजार ६ सय ८२ चौपाया अटाउन सक्ने भए पनि करिब १ हजार चौपाया अझै बाहिर नै रहने देखिएको छ । प्रतिवेदनमा एक चौपायाको व्यवस्थापन खर्च प्रतिदिन करिब १ सय रुपैयाँ लाग्ने र ५० चौपाया हेरचाहका लागि १ जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनिल मरासिनीले जानकारी दिए ।

तराईका जिल्लामा समस्या गम्भीर देखिएको छ। धेरै गौशालामा दाना–पानी, जनशक्ति र पशु स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेको छ । घाइते, बिरामी र कमजोर अवस्थामा रहेका पशुको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बनेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनु, निजी तथा धार्मिक संस्थाबाट सञ्चालित गौशालामा सरकारी लगानीको कानुनी आधार अस्पष्ट हुनु लगायतका समस्या पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । 

समितिले सशर्त बजेटमार्फत गौशाला पूर्वाधार विकास, पशु ट्यागिङ अनिवार्य गर्ने, गौशालामा पशु बुझाउँदा ५ हजार रुपैयाँ सहयोग संकलन गर्ने, जैविक मल र मूत्र प्रशोधनको व्यवस्था मिलाउने जस्ता सुझाव दिएको छ । विधेयक पारित भएपछि छाडा पशु व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढ्ने, सडक दुर्घटना र बाली क्षति घट्ने तथा गौशाला क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।