काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सुधारका लागि उच्चतम प्रयास जारी राखेको बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले सुधारका कामहरू तिव्रताका साथ अघि बढाउने बताएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारमा विपन्न अवस्थाका कामदार जाने गरेकोे र उनीहरूको सुरक्षामा मन्त्रालयको प्रमुख चासो रहने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूलाई ठगी गर्नेविरूद्ध मन्त्रालय निर्ममरूपमा प्रस्तुत हुने बताए । कारबाही र सुधारका कामलाई साथसाथै अघि बढाएर वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेका बेथितिहरूको अन्त्य गर्न आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम लिई ठगी गरिरहेको सूचना आएपछि विभिन्न म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले ठगीको २ करोड ६० लाख रूपैयाँ फिर्ता गराएको र थप ४ करोड रूयैयाँ ठगीको उजुरीमा छानविन भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘३५ वटा म्यानपावर कम्पनीविरूद्ध ठगीको विषयमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं । ठगीको घटनामा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबाट जस्तोसुकै दबाब आएपनि छोडिने छैन ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बिना झन्झट सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, गुनासाहरु तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था गर्न वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले हाललाई वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदारले महँगो शुल्क तिर्नु परिरहेको वर्तमान बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लाग्ने अधिकतम शुल्क र सो प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दा लाग्ने अधिकतम सेवा शुल्कलगायत सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको उनले बताए । तर तत्काल फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था भने हटाउन नसकिने उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘सेवा शुल्कमा के सुधार गर्न सकिन्छ कार्यदलले प्रतिवेदन दिनेछ, तर चुनावको मुखमा पुरानो निर्णयमा परिवर्तन हुने अवस्था छैन ।’
गत शुक्रबार कतार, यूएई र सिसेल्सको भ्रमण गरी स्वदेश फर्केका मन्त्री श्रेष्ठले आगामी जुनभित्र कतारसँग नयाँ श्रम समझदारीको हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको र आफुले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा बेलायत, माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायलमा निर्माण श्रमिकको लागि श्रम सम्झौता गर्न श्रम वार्ताहरु तीव्ररुपमा अगाडि बढाइएको बताए ।
विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा ६ महिनाभन्दा लामो समय लाग्दा डिमाण्ड नेपाल आउने अवस्था नदेखिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा सुधार गर्न रोजगारदातालाई वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेमिस)को पासवर्ड उपलब्ध गराई एकै महिनाभित्र डिमाण्ड नेपाल आउने र तत्काल कामदार जान पाउने व्यवस्था गरिने पनि बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाबाट नेपाली कामदारका लागि डिमाण्ड आउन भइरहेको ढिलाइ र यसअघिको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गराउन आफू केही समयपछि मलेसियाको भ्रमणमा जान लागेको पनि जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाउने, नेपालको आप्रवास कूटनीतिलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा अवैतनिक श्रम सद्भाव दूत नियुक्ति गर्न पहल गर्ने, औपचारिक तथा अनौपचारिक दुबै क्षेत्रका श्रमिकलगायत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाईसमेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताए ।
स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन गन्तव्य मुलुकको आवश्यकता अनुसारको सीप सिकेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारका लागि पहल गर्ने र रोजगार प्राधिकरण स्थापनाबारे अध्ययन अघि बढाउने, नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्ने र ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने आफ्नो आगामी कार्यक्रम रहेको बताए ।
त्यसअवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले सोमबारदेखि नै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किई पुनः उही काममा विदेश जाने कामदारले फेरि अभिमुखीकरण लिनुपर्ने यसअघिको बाध्यात्मक व्यवस्था हटाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘एक पटक वैदेशिक रोजगारमा गएर अनुभव हासिल गरिसकेकालाई त्यस्तो अभिमुखीकरणको कक्षा आवश्यक नपर्ने निष्कर्षका आधारमा उक्त व्यवस्था हटाइएको छ ।’
त्यसैगरी मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका आश्रित परिवार र अंगभंग भएका कामदारलाई दिइने क्षतिपूर्ति अनलाइन प्रणालीबाट दिने भुक्तानी प्रणालीको पनि शुभारम्भ गरे । अनलाइन प्रणालीमा बोर्डबाट वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार दिने क्षतिपूर्ति लिन अनलाइनबाट आवेदन दिन र बैंक खातामा भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पीडित श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बीमा रकम पाउन सहज हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
ऐनमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु, अंगभंग वा गम्भीर बिरामी भएकाले घटना भएको एक वर्षभित्र पीडितले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कागजातका आधारमा क्षतिपूर्ति दाबी तथा भुक्तानी गर्दा विचौलियाले चलखेल गरेर बोर्डका कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्छ भन्दै ठगीको घटना देखिएको बोर्डको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन ६ वटा विभिन्न विषयमा व्यवहारिक सीप तालिम उपलब्ध गराउने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा श्रम मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका संयोजक बिमलप्रसाद ढकाल, सदस्यहरू रघु पुरी, वाईबी राई, एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठनका महासचिव मधुकर रिजाललगायतको उपस्थिति रहेको थियोे ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies