काठमाडौं : निरोगी नेपाली अभियान निरन्तरता पाउने भएको छ । विगतमा चल्दै आएको यो कार्यक्रम सरकार फेरिँदा र तीन तहको सरकारका बीचमा समन्वय नहुँदा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहको छैन । 

यो बेला सरकारले निरोगी नेपाली अभियान निरन्तर चलाउने र यस अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमाबाट नागरिकको उपचार खर्च गराउने प्रतिबद्धता जनाएको हो । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल निरोगी नेपाली अभियान पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ । 

मंगलबार मन्त्रालयमा स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालसँगको भेटघाटमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले एकीकृत ढंगबाट स्वास्थ्य प्रणालीको विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले फरक—फरक ढंगले काम गरिरहेका छन्, यसरी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार हुँदैन । तीन तहको समन्वयबाट मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसैले समन्वयका साथ एकीकृत रूपमा अगाढि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

आधारभूत स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गराउनतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले अन्य रोगको उपचारको स्वास्थ्य बीमाबाट गर्ने गरी सबैलाई यसको दायरामा लाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । 

स्वास्थ्य सेवाको सुधार मन्त्रालयले मात्र गर्न नसक्ने भएकाले सबैको सहयोग आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो । 

मन्त्री पौडेलका अनुसार आधारभूत स्वास्थ निःशुल्क गर्न र अन्य रोगको उपचार बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन र दक्ष जनशक्तिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको छु । यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।

हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने मौलिक हक हो । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक पहल नगरेको भनेर आलोचना समेत हुने गरेको छ । 

तर, सरकारी अधिकारीहरु यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य रोखको र कोषमा सरकारले ‘जनस्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने वस्तु, उत्पादन तथा क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि लगाइने करबाट संकलित रकम’ जम्मा गर्ने योजना बनाएको बताउँछन् । 

संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था छ । कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित नगरिने पनि संविधानमा उल्लेख छ ।