२०८२ फागुन २७ गते बुधवार / Mar 11 , 2026 , Wednesday
२०८२ फागुन २७ गते बुधवार
Ads

कार्यसम्पादन मूल्यांकन : अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका देशमै प्रथम, छत्रदेव जिल्लामा दोस्रो

shivam cement
सूर्यप्रसाद भुसाल
२०८२ फागुन १ गते १६:१५
Shares
कार्यसम्पादन मूल्यांकन : अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका देशमै प्रथम, छत्रदेव जिल्लामा दोस्रो

अर्घाखाँची : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका देशभरकै स्थानीय तहमध्ये प्रथम स्थानमा परेको छ । पाणिनी गाउँपालिकाले ८३.८४ अंक प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको हो ।

आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये छत्रदेव गाउँपालिकाले ७५.७५ अंकसहित देशभर १६औं तथा जिल्लाभित्र दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ ।

छत्रदेव गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बासुदेव खनालले प्राप्त उपलब्धिलाई सामूहिक प्रयासको परिणाम भएको बताउँदै सम्पूर्ण कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालालाई धन्यवाद दिएका छन् । उनका अनुसार सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन र सामाजिक सूचकमा सुधारका कारण गाउँपालिका अग्रपंक्तिमा रहन सफल भएको हो ।

अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कदेखि दक्षिण भेगमा अवस्थित छत्रदेव गाउँपालिका गुल्मी जिल्लाको सीमाना क्षेत्रसँग जोडिएको स्थानीय तह हो ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ८२.१५ अंकसहित दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ भने गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ८१.९८ र धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ अंक ल्याउँदै उत्कृष्ट स्थानीय तहको सूचीमा स्थान बनाएका छन् ।

आयोगले स्थानीय सरकारहरूको मूल्यांकन गर्दा कुल १७ वटा सूचकलाई आधार मानेको छ । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे–नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित भए–नभएको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपणसहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए–नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे–नगरेको लगायत सूचक समावेश छन् ।

त्यसैगरी राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु न्यूनीकरण, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिलाको अनुपात, एसईई परीक्षाको नतिजा तथा खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपातलाई समेत मूल्यांकनका आधार बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबाट संकलित रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ४० प्रतिशत हिस्सा मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे–नगरेको विषयलाई पनि मूल्यांकनको सूचकमा समेटिएको छ ।

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर