काठमाडौं : मापदण्ड पुगेका नर्सिङ कलेजले सम्बन्धन पाउने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले मापदण्ड पुगेका र सम्न्धनको प्रक्रियामा रहेका कलेजहरुल नर्सिङ पढाउन पाउने बताएकी छन् । यसका लागि सरकारले आवश्यक पहल लिने उनको प्रतिवद्धता छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरु समेतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले मापदण्ड पुगेका नर्सिङ कलेजले सम्बन्धन पाउने बताएकी हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अन्जनी कुमार झाका अनुसार २२ वटा संस्थाले आयोगबाट आशयपत्र प्राप्त गरेका छन् । आशयपत्र पाएका सांस्थाहरु सम्बन्धन प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटइभिटी) पुगेको छ । ति २२ वटा संस्थाले नर्सिङ पढाउने चाहेका छन् ।
तर, यही साउन १९ गते इन्ट्रान्स परीक्षा हुँदैछ । त्यअगावै आफूहरुले नर्सिङ पढाउने अनुमति पाउनुपर्ने सम्बन्धित संस्थाहरुको माग छ ।
यो मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न बिहीबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बसेको हो ।
मन्त्रीको प्रतिवद्धता समेतको आधारमा समितिले मापदण्ड पूरा गरेर अगाडि बढेका संस्थाहरुलाई सम्बन्धन दिन निर्देश गरेको छ ।
‘प्रावधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषदको बैठक तत्काल राखी सम्बन्धनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र सो सम्बन्धी नियमावली बमोेजिम आवश्यक मापदण्ड, शर्त र प्रक्रिया पुरा गरेका संस्थाहरुलाई आयोग समक्ष पेश गरी सम्बन्धन स्वीकृति गरी यसै शैक्षिक सत्रभित्र भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ शिक्षा समितिको समितिको निर्णय छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार समितिको निर्देशन अनुसार तत्कालै प्रावधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको बैठक बस्ने तयारी भएको छ । उक्त बैठकमा संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको विषयमा छलफल हुनेछ ।
परिषद्ले २०६९ सालदेखि आशयपत्र (एलओआई) दिएका विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूलाई अहिलेसम्म पनि सम्बन्धन दिन सकेको छैन ।
आशयपत्र पाएका तर सम्बन्धन नपाएका चिकित्सा शिक्षा अध्यापन संस्थाहरूलाई सम्बन्धन नदिएको विषयमा समेत समितिमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै २०७८ सालदेखि विद्यार्थी भर्ना नपाएर बन्द भएका ६३ वटा नर्सिङ कलेजबारे समेत छलफल भएको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भएपछि सीटीईभीटी तथा नेपाल नर्सिङ परिषद्को मापदण्ड २०१६ को आधारमा सञ्चालनमा रहेका पीसीएल नर्सिङतर्फ ११७ मध्ये ६३ वटा शिक्षण संस्थामा भर्ना अवरुद्ध रहेको छ ।
भर्ना अवरुद्ध रहेका ६३ वटा शिक्षण संस्थाले मापदण्ड पूरा नगरेकाले यस वर्ष नर्सिङ पढाउन पाउने छैनन् । मापदण्ड पुगेका र प्रक्रियामा अगषडि बढेका २२ वटा संस्थाले भने सम्बन्धन पाउनेछन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार आफ्नै एक सय शय्याको अस्पताल हुनुपर्छ । यो मापदण्ड पूरा नभएका संस्थाले समेत आफूहरुको लगानी रहेको भनेर क्षमता अनुसार नर्सिङ पढाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यो मागमा भने सरकार तयार भएको छैन । चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित जान नसकिने शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ रहँदै आएको छ ।
