लुम्बिनी : लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षमा वन डढेलोको सम्भावना तुलनात्मक रूपमा कम रहने बताएका छन् ।

प्रकृतिमा आधारित स्थानीय समाधानमार्फत कृषि–वन–जलस्रोत प्रणालीको पुनस्र्थापना (पुनरुत्थान) परियोजना ले लुम्बिनी रिसोर्टमा  आयोजना गरेको  अन्तरक्रिया गोष्ठीमा बोल्दै उनले हिउँदे वर्षातका कारण डढेलोको जोखिम घटेको दाबी गरेका हुन् ।

सचिव भट्टराईका अनुसार यस वर्ष भएको हिउँदे वर्षातले वन क्षेत्रमा रहेका सुक्खा पातपतिङ्गरहरू कुहिन मद्दत पु¥याएको छ, जसले प्राकृतिक रूपमा डढेलो फैलिने सम्भावना कम गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका केही सकारात्मक प्रभावहरूमध्ये यो पनि एक रहेको उनको भनाइ थियो । तर जोखिमपूर्ण रूपमा हटेको नभएकाले सम्बन्धित सबै निकाय र व्यक्तिहरू उच्च सतर्कताका साथ काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले वन डढेलो नियन्त्रणलाई केवल औपचारिक वा कर्मकाण्डी रूपमा होइन, व्यवहारमै लागू हुने गरी प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । आकस्मिक आगलागीका घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न वन कर्मचारी, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, प्रहरी प्रशासन तथा वन उपभोक्ताहरू सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे । 

भट्टराईले भने, ‘वनमा डढेलो पूर्ण रूपमा कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला गम्भीर हुन जरुरी छ । पातपतिंगर कुहिएर झर्ने प्रक्रियाले पनि कहिलेकाहीँ आगलागीको सम्भावना निम्त्याउन सक्छ। सरकारले यस क्षेत्रमा ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ, तर अब प्रभावकारी परिणाम ल्याउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’

भट्टराईका  अनुसार कतिपय क्षेत्रमा आगलागीको जोखिम कम भए पनि त्यहाँ लाग्ने डढेलोले ठूलो क्षति पु¥याउन सक्ने भएकाले जोखिम व्यवस्थापनलाई क्षेत्रअनुसार फरक रणनीतिमा अघि बढाउन आवश्यक छ । उनले डढेलो नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा जनचेतना अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको बताए ।

सचिव भट्टराईले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र वन व्यवस्थापनमा पारदर्शितालाई सुदृढ पार्न कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले डढेलो नियन्त्रण तथा वन संरक्षणका लागि विभिन्न पहलहरू अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले पुनरुत्थान परियोजनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओ) लाई पनि परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिँदै ‘काम कहिले जाला घाम’ भन्ने मानसिकताभन्दा माथि उठेर जनतामा विश्वास जगाउने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताए । परियोजनाहरूले व्यवहारिक सुधार ल्याउने गरी काम गर्न सके मात्र दीर्घकालीन रूपमा वन संरक्षण सम्भव हुने उनको भनाइ थियो ।

अन्त्यमा, सचिव भट्टराईले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन रणनीति, व्यापक प्रचारप्रसार र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई जिम्मेवार र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरे । कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यलय अर्घाखाँचीका प्रमुख नारायण देव भट्टराई कपिलवस्तु डिभिजन वन कार्यलयका वरिष्ठ वन अधिकृत मोतिराम पौडेल वरिष्ठ वन अधिकृत गणेश चौधरी अर्जुन सापकोटा पुनरुत्थान परियोजना अर्घाखाँची सुपरभाइजर सीता बेल्वासे, सामुदायिक वनका पदाधिकारी सदस्यीयहरु, वन कर्मचारीको उपस्थिति थियोे ।