काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी २०८४ मा हुने चुनावमा केन्द्रित हुने भएको छ । सत्ताबाट बाहिर आएपछि आगामी रणनीति तय गर्न बसेको रास्वपाको कार्यशालाले अर्को वर्षदेखि स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित राजनीतिक गतिविधि हुने भएकाले आफूहरु पनि त्यसमै केन्द्रित हुनुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
राजनीतिक दलहरू सके सत्तामा बस्ने नसके अर्को चुनावको तयारीमा लाग्ने नीति बनाउनेमा केन्द्रित हुने गरेका छन् । कुनै पनि दल पाँचै वर्ष सरकार बाहिर बस्न तयार नहुँदा राजनीतिक स्थिरता नभएको बुझाइका बीच आधा कार्यकाल कटेको छ । हाल प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादी केन्द्र र रास्वपा लगायतका दलहरु विगतमा प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले जस्तै मिसन ०८४ मा केन्द्रित हुने भनिरहेका छन् ।
रास्वपाले गोप्य रुपमा गरको छलफलकै आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । चुनावको तयारीका लागि रास्वपाले छायाँ स्थानीय सरकार नै बनाउने भएको छ ।
७५३ वटै पालिकामा छायाँ सरकार बनाएर स्थानीय तहको समस्या, वर्तमान सरकारले गरिरहेको काम, भएका अनियमितता र आगामी दिनमा गर्न सकिने कार्यको विषयमा बहस चलाउने गरी रास्वपाले स्थानीय तहमा छायाँ सरकारको अवधारणा लागू गर्न लागेको हो ।
संघमा छायाँ सरकारको अभ्यास यदाकदा हुने गरेको छ । २०४८ सालमा एमालेले छायाँ सरकारको अध्यास गरेको थियो । २०७४ सालको चुनावपछि कांग्रेसले पनि संघमा छायाँ सरकारको अभ्यास गरेको थियो ।
तर, स्थानीय सरकारमा छायाँ सरकारको अभ्यास भएको छैन । नेपालमा स्थानीय सरकारको अवधारणा लागू भएको नेपालको संविधान २०७२ अनुसार २०७४ सालमा चुनाव भएपछि नै हो ।
संविधान अनुसार चुनाव भएर पनि एक कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल त्यो पनि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव अगाडि २०७९ असारमा उदाएको रास्वपाले २०८४ मा हुने चुनावका लागि भने स्थानीय तहबाटै उपस्थिति देखाउनुपर्ने निचोड निकालेको छ ।
स्थानीय सरकारमा बलियो उपस्थिति देखाउन सके त्यसले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा सहयोग पुर्याउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को क्लोज क्याम्पको निष्कर्ष छ । यही निष्कर्षका आधारमा आगामी चुनावमा उठाउने उम्मेदारलाई अहिले नै छायाँ सरकार प्रमुख बनाएर पालिकाहरुमा खटाउन लागेको हो ।
राश्वपाको शुक्रबार र शनिबार बन्द कार्यशाला भएको हो । कार्यशालामा ६ वटा समूहमा छुट्टाछुट्टै छलफल भएर एकीकृत निष्कर्ष निकालिएको हो ।
कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनको विषयमा समेत छलफल भएको छ । बन्द कार्यशालाले केन्द्रीय समितिलाई विभिन्न १५ विषयमा सुझाव दिएको छ ।
झाका अनुसार जिल्ला संयोजक, उपसंयोजक र निर्वाचन क्षेत्र समितिको संलग्नतामा जिल्ला भेला गरेर तदर्थ समिति गठन गर्न र विधान संशोधन सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन भदौ मशान्तभित्र तयार गरी राष्ट्रिय भेलामा पेश गर्न सुझाव दिएको छ ।
शासकीय स्वरुपका विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरी संविधान संशोधनका बारेमा पार्टीको अवधारणा तयार गर्न, देशका गाउँदेखि विदेशका शहरसम्मका नेपालीसँग भेटघाट अभियानको सुरुवात गर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय अर्थ व्यवस्थापन समितिलाई विस्तार गरेर देश विदेशमा रहेका सबैलाई जोड्न पार्टी पिलर्स अवधारणा लागु गर्ने भनिएको छ । क्यान्डिडेट क्लब र लिडरसिप एकेडेमीको नियमावली र कार्यविधि भदौ मसान्तभित्र तयार गर्ने भनिएको छ ।
