भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेश सभा को सातौं अधिवेशन अन्तर्गत सातौं बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । विकासमा ढिलाइ, न्यायिक प्रक्रियामा विवाद र सुशासनको अभावलाई लिएर सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको हो ।
प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसी ले कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा भइरहेको गैरन्यायिक धरपकडको विरोध गर्दै कानुन र विधिअनुसार काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
उनले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने परिपत्रको पनि विरोध गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक लाई विना सर्त रिहा गर्न माग गरे ।
प्रदेश सभा सदस्य दिलकुमारी बुढा ले रुकुम पूर्वमा विकास योजना अलपत्र परेको गुनासो गर्दै संघीयता विरोधी गतिविधि नगर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । विद्यालय भवन निर्माण रोकिएको र बजेट अभाव रहेको विषयमा पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन् ।
त्यस्तै, भण्डारीलाल अहिर ले बजेटले जनतालाई झुक्याएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्दै कमजोरी सुधार्न र निष्क्रिय कर्मचारी हटाउन सुझाव दिए ।
प्रदेश सभा सदस्य सन्जुकुमारी चौधरी ले राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन र कृषिमा व्यवसायिकता आवश्यक रहेको बताइन्। स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार र नागरिकको आत्मसम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले राप्ती–४ मा भएको कुटपिटपछि हत्या घटनामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । साथै बाढीपहिरो प्रभावितहरूको पुनःस्थापनामा पनि जोड दिइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बढ्दो विदेशी ऋणप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारको जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी, नवराज लामिछानेले कपिलवस्तुमा प्रहरीको गोली लागेर एक युवाको मृत्यु भएको घटनामा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए भने सुशिला वादीले महिला हिंसा नियन्त्रणमा प्रभावकारी पहल गर्न माग गरिन् ।
प्रदेश सभा सदस्य नरमाया ढकालले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणमा बाँकी भुक्तानी नगर्नु उचित नभएको बताइन् भने लोकाकुमारी विश्वकर्मा ले महिला हिंसा न्यूनीकरण र किसानका मल–बीउ समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरिन् ।
त्यस्तै, बसन्ती न्यौपाने ले सुशासन, सामाजिक न्याय र शान्तिको सुनिश्चितताका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने बताउँदै संघीय सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइन् । बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले ‘प्रदेश वन ऐन, २०७८’ संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले वन क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
उक्त विषयमा उठेका प्रश्नहरूको मन्त्री कलवारले जवाफ दिएका थिए । प्रदेश सभाको अर्को बैठक चैत २५ गते बस्ने जानकारी दिइएको छ ।
.jpg)
.jpg)
