भैरहवा : राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम बजेट अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशसहित देशका विभिन्न भू–भागमा सञ्चालन हुँदै आएको उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि हालसम्म करिब ५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्र कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यालय, भैरहवाका सूचना अधिकारी प्राविधिक प्रकाश बस्नेतले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार करिब ५३ करोड रुपैयाँ खर्चका लागि अनुमति नदिँदा महत्वपूर्ण विकास योजना प्रभावित भएका हुन् । 

अर्घाखाँची जिल्लाको सितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८, १० र ११ मा सञ्चालित चार वटा योजनामध्ये पनि बजेट अभावका कारण काम सीमित रूपमा मात्र अघि बढेको देखिएको छ । कुल १ करोड ३५ लाख रुपैयाँमध्ये ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट खुला भए पनि करिब ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र काम सम्पन्न हुने अवस्था रहेको बस्नेतले बताएका छन् । 

भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्देशनमा बजेट रोकिएको भए पनि हालसम्म फुकुवा हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख अणनाथ बरालले जानकारी दिएका छन्। बजेट अभावले योजना कार्यान्वयनमा थप जटिलता उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

उक्त कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशका नवलपरासी, पाल्पा, रुपन्देही, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ र प्युठान तथा कर्णाली प्रदेशको सल्यान र गण्डकी प्रदेशको तनहुँमा विकास कार्य गर्दै आएको थियो । 

कार्यक्रमअन्तर्गत गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, नदी तथा खोला किनार संरक्षण, रिचार्ज पोखरी निर्माण र वृक्षारोपणजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू हुँदै आएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको कार्यालय हाल बजेट अभावका कारण सुस्ताएको छ ।

कार्यालयमा प्रमुख बराल, लेखा अधिकृत श्यामबहादुर रायमाझीसहित १२ जना कर्मचारी कार्यरत भए पनि बजेट अभावले योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको लेखा अधिकृत रायमाझीले बताएका छन् । 

स्थानीय तहमा विकासका अपेक्षा बढ्दै गए पनि बजेट रोकिँदा जनतामा निराशा बढ्दै गएको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ । चुरे क्षेत्रमा भइरहेको संरक्षण प्रयास मात्र नभई समग्र विकास प्रक्रिया नै प्रभावित हुने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

हालसम्म ६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्र फुकुवा भएको छ, जसमा पूँजीगत र चालु खर्च दुवै समावेश छन् । बजेट फुकुवामा ढिलाइ हुँदा अधिकांश योजना प्रभावित भएको प्राविधिक बस्नेतले बताएका छन् ।