२०८३ असोज २९ गते बिहिवार / Oct 15 , 2026 , Thursday
२०८३ असोज २९ गते बिहिवार

रुसले ब्याजदर घटायो

Nada
२०८३ वैशाख ११ गते १८:५७
Shares
रुसले ब्याजदर घटायो

काठमाडौंः राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सुस्त अर्थतन्त्रको बारेमा चेतावनी दिएको र आफ्ना अधिकारीहरूलाई आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन आदेश दिएको केही दिनपछि रुसले शुक्रबार प्रमुख क्षेत्रको ब्याजदर घटाएको छ।

ncell

आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार युक्रेनमाथि चार वर्षे युद्ध र पश्चिमी प्रतिबन्धको लागत बढेपछि वर्षको पहिलो दुई महिनामा रुसको अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ। केन्द्रीय बैङ्कले ऋण लिने लागत १५ प्रतिशतबाट घटाएर १४.५ प्रतिशतमा झारेको बताएको छ, यद्यपि भविष्यमा उच्च मुद्रास्फीतिको सम्भावनाको बारेमा अझै चिन्तित रहेको बताइएको छ। 

ब्याजदर कटौतीको घोषणा गर्दै रुसको केन्द्रीय बैङ्कले वृद्धिदर समग्रमा कमजोर भएको उल्लेख गर्दै बाह्य वातावरण र सरकारको खर्च योजनाको बारेमा सचेत गराएको छ । गत वर्ष रूसको कुल गार्हस्थ्य केवल एक प्रतिशतले बढेको थियो र अधिकारीहरूले सन् २०२६ मा अर्को सुस्त विस्तारको भविष्यवाणी गरेका थिए । 

पुटिनले गत हप्ता आर्थिक मामिलामा एक सरकारी बैठकमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा जनवरी–फेब्रुअरीमा अर्थतन्त्र १.८ प्रतिशतले घटेको र आर्थिक वृद्धिको ‘प्रक्षेपवक्र’ अहिले अपेक्षा भन्दा कम रहेको बताउनुभएको थियो । पुटिनले भने, ‘यो विज्ञ र विश्लेषकको अपेक्षाभन्दा कम मात्र होइन, सरकार आफैं र केन्द्रीय बैङ्कको पूर्वानुमानभन्दा पनि कम थियो ।’ 

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय (आइइए) ले भनेको छ, ‘मध्यपूर्वमा व्याप्त युद्धले कच्चा तेलको मूल्यलाई उच्च बनाएको छ तर यसले मस्कोलाई केही वित्तीय राहत प्रदान गरेको छ।’ मस्कोले मार्चमा तेल निर्यातबाट आफ्नो आम्दानी लगभग दोब्बर गरेको छ तर श्रम अभाव, मुद्राको अस्थिरता, कठोर मुद्रास्फीति र कमजोर लगानीको वातावरणजस्ता संरचनागत समस्याहरूले वृद्धिलाई सङ्कुचित बनाइरहेको छ। 
 
व्यवसायहरूले बढ्दो मुद्रास्फीतिसँग लड्न उच्च ब्याज दरको नीतिलाई लिएर आलोचना गरेका छन् । रूसले युक्रेनविरूद्धको आफ्नो आक्रमणमा ठूलो खर्च गरेको छ । यो खर्चले सुरुमा वृद्धिलाई बढावा दिएको देखिए तर अर्थव्यवस्थाका केही भागहरू सेनासँग जोडिएको छैन। 
 
सन् २०२६ को पहिलो तीन महिनामा मस्कोको बजेट घाटा ६० अर्ब डलर वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १।९ प्रतिशत बराबर थियो । केन्द्रीय बैङ्कले शुक्रबार यदि राज्यको खर्च नियोजित स्तरमा फर्किन सकेन भने ब्याज दर लामो समयसम्म उच्च रहनु पर्ने चेतावनी दिएको छ । 

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर