X

काठमाडौं : सरकारले लागू गरेको आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण व्यवस्थाले आपूर्ति चक्र बिग्रिँदाउद्योगदेखि उपभोक्तासम्म प्रभावितबनेका छन् । एलपी ग्यास क्षेत्र अहिले नीतिगत प्रयोगको मारमा परेको छ। प्रारम्भिक रूपमा आपूर्तिमा सहजतादेखिएपनि यो नीति निल्नुन ओकल्नु बन्दै गएको छ । जसकारण ग्यास उद्योग, विक्रेता र उपभोक्तामाथि बहुआयामिक संकटको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको ग्यास उद्योगीको गुनासो छ । बजारमा ग्यास अभाव नभए पनि उद्योगमा स्टक थुप्रिने, बुलेटमै ग्यास थन्किने, विक्रेता आर्थिक संकटमा पर्ने र उपभोक्ता झन्झटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । 

नेपाल आयल निगमले २०८२ फागुन २८ गतेदेखि देशभर ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर मात्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य ग्यास वितरणलाई सन्तुलित बनाउने थियो।त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरता, विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावका कारण नेपालजस्तो आयातनिर्भर मुलुकले सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था थियो। उपभोक्ताले एकैपटक ग्यास थुपार्दा कतिपय क्षेत्रमा त ग्यासको हाहाकारजस्तै बनेको थियो । तर नीति लागू भएको केही सातामै व्यावहारिक कमजोरी देखिन थाले र अहिलेको अवस्था आएको हो । 

उद्योगमा ग्यास थुप्रिने, सिलिन्डर हराउने

एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार हाल देशभरका ग्यास उद्योगहरूमा करिब १२ हजार टन ग्यास स्टकमा छ। तर, यो ग्यास भर्ने खाली सिलिन्डर भने उद्योगहरूसँग पर्याप्त छैन।अहिले ३ सय ग्यास बुलेट भरिएर अनलोड हुन सकेका छैनन् । आधा सिलिन्डर ग्यास उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यो छिट्टै खाली नहुने भएकाले सिलिन्डर लामो समयसम्म घरमै ‘होल्ड’ हुन्छ। पहिलेजस्तो छिटो खाली भएर बजारमा फर्किने चक्र अहिले सुस्त भएको छ।यसका कारण भारतबाट आयात गरिएका ग्यास बुलेटहरू उद्योगमा आएर अनलोड हुन सकेका छैनन्। बुलेटमै ग्यास ‘जाम’ भएर बस्दा उद्योगी मारमा परेका छन् । 

एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्द भन्छन्, ‘हामीसँग ग्यास छ, तर भर्ने सिलिन्डर छैन। अर्कातिर बुलेटबाट ग्यास अनलोड नै हुन नसकी थन्किएर बसेका छन् । अब बुलेट नै नभएपछि अब ग्यास आपुर्ती कसरी हुन सक्छ र आपुर्ती चक्र निरन्तर हुन्छ ? यो आपूर्ति प्रणालीकै गम्भीर असन्तुलन हो। हामीले पटकपटक निगमलाई जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’ अब पूरा सिलिन्डर बिक्री गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

‘रोटेसन’ प्रणाली नै अवरुद्ध

ग्यास आपूर्तिको मूल आधार ‘सिलिन्डर रोटेसन’ हो । उद्योगबाट उपभोक्तासम्म पुग्ने, प्रयोग भएपछि पुनः उद्योगमा फर्किने र फेरि भरिने। तर अहिले यही चक्र अवरुद्ध भएको छ।आधा सिलिन्डरका कारण उपभोक्ताले ग्यास लामो समयसम्म प्रयोग गर्न थालेका छन्। यसले गर्दा एकैपटक धेरै सिलिन्डर बजारमा थन्किने अवस्था आएको छ। उद्योगहरूका अनुसार यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा रहिरह्यो भने उत्पादन र आयात घटाउनुपर्ने वा आपूर्ति प्रणाली नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

विद्युतीय चुल्होको प्रभाव पनि बढ्यो

मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण ग्याँ आपूर्तिमा समस्या हुने ठानेर धेरै उपभोक्ता इन्डक्सन चुल्होतिर आकर्षित हुँदै गए । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति स्थिर हुँदै जाँदा धेरै घरपरिवारले खाना पकाउन इन्डक्सन चुल्हो रोज्न थालेका छन्। यसले ग्यासको निर्भरता पनि घटाउँदै लगेको छ।यसरी माग घट्दै गएको बेला आधा सिलिन्डर नीति थपिएपछि ग्यास खपत दर झन् सुस्त भएको उद्योगीहरूको विश्लेषण छ।

विक्रेतामा चरम आर्थिक दबाब

आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने नीतिका कारण ग्यास वितरण गर्ने ग्यासविक्रेताअहिले सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको देखिन्छ।ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल आधा सिलिन्डर बिक्री गर्दा खर्च उही हुने तर आम्दानी घट्ने भएकाले व्यवसाय धान्नै मुस्किल भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विक्रेताले सटरको भाडा, कर्मचारीको तलब, ढुवानी खर्च सबै पूरै व्यहोर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर आधा सिलिन्डर बेच्दा कमिसन पनि आधा मात्रै आउँछ। यस्तो अवस्थामा व्यवसाय टिकाउनै गाह्रो मात्रै भएको छैन, यही अवस्था आए सबै व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउँछ ।’

यसले उपभोक्तालाई पटक–पटक ग्यास लिन जानुपर्ने बाध्यता त सिर्जना गरेको छ नै, विक्रेतालाई पनि बारम्बार आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब बढाएको छ।विक्रेताहरूको अर्को चिन्ता भनेको नीतिगत अनिश्चितता हो।यदि सरकारले अचानक पुनः १४.२ किलोको पूर्ण सिलिन्डर बिक्री खुला ग¥यो भने अहिले स्टकमा रहेका आधा सिलिन्डर के गर्ने भन्ने अन्योल छ। ‘न कम्पनीले फिर्ता लिन्छ, न उपभोक्ताले लिन्छ,’अर्याल भन्छन्, ‘यो पूर्ण जोखिममा व्यापार गर्नुपर्ने अवस्था हो।’यसले गर्दा धेरै विक्रेताहरू अहिले न्यून स्टक राख्न बाध्य भएका छन्, जसले भविष्यमा आपूर्ति असन्तुलन झन् बढाउने सम्भावना देखिन्छ।

सावधानी आवश्यक : निगम

यता,नेपाल आयल निगम भने आफ्नो निर्णयलाई ‘पूर्वतयारी’को रूपमा व्याख्या गर्छ। निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन आपूर्ति अझै अस्थिर छ, त्यसैले तत्काल पूर्ण सिलिन्डर बिक्री खुला गर्न नसकिएको हो । उनले अहिले व्यवसायीसँग कुरा भइरहेको र आउने हप्ता केहि निर्णय हुन सक्ने बताए  । उनले अहिलेपनि  निगमले अवस्थाको मूल्यांकन गरिरहेको बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा अभाव छैन, तर भविष्यमा आउन सक्ने संकटलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाइएको हो,’ उनले भने।उनका अनुसार अप्रिल महिनाको पहिलो १५ दिनमै १७–१८ हजार टन ग्यास आयात भइसकेको छ। सामान्य अवस्थामा मासिक ४५ हजार टन माग हुने भए पनि अहिले माग उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । हामी आवश्यक निर्णय लिन्छौँ ।

आयातको ठूलो भार

नेपाल पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर देश भएकाले ग्यास आपूर्तिमा सानो असन्तुलनले पनि ठूलो आर्थिक प्रभाव पार्छ।भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म ८ महिनामा मात्रै नेपालले भारतबाट ३ लाख ७२ हजार टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गरेको छ।यसमा राज्यको ढुकुटीबाट ३७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५४ हजार टन ग्यास आयात गर्दा ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो।यति ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको ग्यास अहिले उद्योगमै थन्किनु र बजारमा सिलिन्डर अभाव हुनु आपूर्ति व्यवस्थापनको कमजोरीको स्पष्ट संकेत हो।