काठमाडौं : ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२’ अनुसार ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्छ । 

प्राधिकरणले १२ चैत २०८२मा जारी गरेको ‘सहकारी क्षेत्रको स्थितिपत्र’ अनुसार त्यसअवधिमा करिब १० हजार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू दर्ता अभिलेखीकरण प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । चैत मसान्तसम्म यो संख्या बढेर ११ हजार ७ सय ७७ पुगेको छ । 

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा ३२ हजार ९६५ वटा सहकारी संस्था छन् । 

यसमध्ये कुल कारोबारको ३० प्रतिशतभन्दा माथि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न २०८१ सालमा राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण स्थापना भएको हो । प्राधिकरणका अनुसार ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या भने करिब २२ हजार छ । 

३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार कसरी गरेका छन् र तिनको कारोबार कसरी भइरहेको छ भनेर नियमन गर्न २०८१मा प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो । 

प्राधिकरणले गत वर्ष मंसिर १० देखि गत चैत २७ गतेसम्म ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई दर्ता प्रक्रियामा आउन भनेको थियो । उक्त अवधिमा ११ हजार ७ सय ७७ सहकारी संस्था राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता प्रक्रियामा गएका हुन् । बाँकी १० हजारभन्दा बढी सहकारी प्रक्रियामा गएका छैनन् । अर्थात्, १० हजारभन्दा बढी सहकारी नियमनबाहिर रहने अवस्था आएको छ । 

दर्ता नभएका सहकारीलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरण स्पष्ट छैन । तथापि, दर्ता अभिलेख गर्न आनाकानी गरेका सहकारीको सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सहकारी सदस्य १ करोड बढी

सहकारीसम्बन्धी श्वेतपत्रका अनुसार नेपालमा १०९ लाख अर्थात् एक करोड ९ लाखभन्दा बढी व्यक्ति सहकारी सदस्य छन् । 

देशभरको समग्र सहकारी क्षेत्रले सेयर तथा बचत गरी करिब १२ खर्ब ६८ अर्ब पुँजी परिचालन गर्दै करिब ९० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । यद्यपि, सहकारीसम्बन्धी यथार्थ र नियमित तथ्यांक संकलनको विधि र स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्राधिकरणले औंल्याएको छ । 

सहकारी ऐन २०४८ जारी हुँदासम्म यो संख्या एक हजारभन्दा कम संख्यामा थियो । आर्थिक सर्भेक्षण–२०८२ अनुसार हाल सहकारीको संख्या ३२ हजार ९६५ पुगेको छ । त्यसमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा माथि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या करिब २२ हजार रहेको अनुमान छ । साथै, कतिपय विषयगत र बहुउद्देश्यीय सहकारीका नाममा दर्ता भएका समेतले बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका छन् । 

दाबी : ४७ अर्ब ६५ करोड 
फिर्ता : ३ अर्ब ५५ करोड

नेपाल सरकारले हालसम्म २३ वटा सहकारी संस्थालाई औपचारिक रूपमा ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गरिसकेको छ, तर यो संख्या सतही मात्र भएको देखिन्छ । सरकारी अभिलेखअनुसार ती २३ सहकारी संस्थामा ८० हजार १२७ जना बचतकर्ताले कुल ४७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँबराबरको बचत मागदाबी प्रस्तुत गरेका छन् । यति ठुलो रकममध्ये हालसम्म केवल ३ हजार ८९७ जना बचतकर्ताले मात्र करिब ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाएको समस्याग्रस्त सहकारी विभागकी सदस्यसचिव विमला रोका श्रेष्ठ बताउँछिन् । जुन समग्र दाबीको अत्यन्त सानो अंश हो । बाँकी ७६ हजार २३० जना बचतकर्ताको करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ अझै फिर्ता हुन बाँकी रहनुले सहकारी संकट कति गम्भीर र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । यो केवल आर्थिक समस्या मात्र होइन, सामाजिक विश्वास, जीवनभरको बचत र भविष्यको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील मुद्दा बनेको छ ।

समस्याग्रस्त नभएकाको अवस्था झनै विकराल 

सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको रकम चक्रिय कोष बनाएर फिर्ता गर्ने भनिरहेको छ । यसका लागि कार्यविधि पनि बनेको छ । तर हाल समस्याग्रस्त भएका सहकारीभन्दा बाहिरको अवस्था अझै जटिल भएको सहकारी अभियन्ताहरू बताउँछन् । विगतका सरकारले पनि हरेक बजेटमा सहकारीपीडित बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने आश्वासन दिँदै आएका थिए । त्यतिमात्र नभई सरकारले सहकारीको ५ लाखसम्म बचत सुरक्षण गरिदिने भने पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । 

सरकारले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोषमा रकम राख्ने र त्यसैमार्फत बचत फिर्ता दिने घोषणा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरेको थियो । तर, त्यो कोषमा पनि सरकारले ‘सिडमनी’का रूपमा जम्मा २५ करोड मात्र राख्ने भएको छ । निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्न भने अर्बौंको रकम बाँकी छ । सहकारी प्राधिकरणलगायत देशभरिका विभिन्न निकायमा सहकारीले बचत फिर्ता नदिएको भन्दै लाखौं जनताले २ खर्ब रुपैयाँ पाउनुपर्ने दाबीसहित निवेदन दिएका छन् । हाल देशभर रहेका करिब ३२ हजार बढी सहकारी संस्थामा १२ खर्ब बचत रहेको सरकारी तथ्यांक छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर वा ऋण असुली फिर्ता गर्न समय लाग्ने भएकाले नेपाल सरकारले पछि सहकारीको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने गरी तत्काल ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएर ५ लाख रुपैयाँभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सुझाएको छ । 

यता, बचत फिर्ता गर्ने निकायका व्यावहारिक जटिलता समेत उत्तिकै रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालय तथा सहकारी नियमन प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । जसकारण विगतका सरकारले बाँडेका झुट्टा आश्वासनकै कारण बहुमतको सरकारले पनि आफ्ना समस्या समाधान गरिदिनेमा ढुक्क हुने अवस्था नभएको पीडित बचतकर्ताको गुनासो छ । यो सरकार पहिलो चरणमा २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने संकेत देखाएको पीडितहरूको भनाइ छ । 

सञ्चालकहरूको सम्पत्तिबाट असुलउपर गरेर उक्त कोषमा भरपाइ गरिने भएकाले अहिलेका लागि सबै बचतकर्ताले पाउने गरी सरकारले रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने पीडितहरूको माग छ । यसो नभएर सिडमनी देखाएर पीडितको आँखामा छारो हाल्ने मात्र काम भए अवस्था झनै जटिल हुने पीडितहरूको भनाइ छ ।