X

काठमाडौं : राष्ट्रिय लेखा अनुमानले अर्थतन्त्र विस्तारको बाटोमा रहे पनि वृद्धिदर अपेक्षाकृत मध्यम रहेको संकेत गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई प्रस्ट पार्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३को प्रारम्भिक राष्ट्रिय लेखा अनुमानले अर्थतन्त्र विस्तारको बाटोमा रहे पनि वृद्धिदर अपेक्षाकृत मध्यम रहेको देखिएको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तयार गरिएको राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको आधारमा गरिएको यस मूल्यांकनले उत्पादन, उपभोग, लगानी, बचत तथा वैदेशिक कारोबारजस्ता समग्र आर्थिक गतिविधिको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरेको छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६१ खर्ब ९९ अर्ब र २०८०/८१को ५७ खर्ब ६० अर्बको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो । यसले अर्थतन्त्रको आकार निरन्तर विस्तार भइरहेको देखाए पनि वृद्धिको गति भने सन्तोषजनक नरहेको देखाउँछ । स्थिर मूल्यमा आधारित वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.६८ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यमा ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कमी हो । यसले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिशीलता अझै आउन नसकेको बुझाउँछ । 

कृषि कमजोर, सेवामुखी बन्दै अर्थतन्त्र

क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा कृषि क्षेत्रको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर केवल १.५८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जसमा धान उत्पादन ४.१६ प्रतिशतले घट्नु मुख्य कारण मानिएको छ । मकै, गहुँ, दलहन तथा पशुपालन क्षेत्रमा सामान्य वृद्धि भए पनि समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेन । नेपालजस्तो कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि यो चिन्ताजनक अवस्था हो । 

गैरकृषि क्षेत्र भने तुलनात्मक रूपमा सशक्त देखिएको छ । यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, यसैले अर्थतन्त्रलाई केही सन्तुलनमा राखेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ५.७७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ४.२१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । योगदानका हिसाबले सेवा क्षेत्रले कुल जिडिपीमा ६१.८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने छ, जबकि कृषि क्षेत्रको योगदान २४.५ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको १३.७ प्रतिशत रहनेछ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सेवामुखी बन्दै गएको देखाउँछ ।

ग्यास क्षेत्र सबैभन्दा तीव्र

उद्योगगत रूपमा हेर्दा विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्र सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ, जसको वृद्धिदर २०.९३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । नयाँ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउनु, प्रसारण लाइन विस्तार हुनु र विद्युत् खपत बढ्नु यसका कारण हुन् । वित्तीय तथा बिमा क्षेत्र पनि ९.१६ प्रतिशत वृद्धिदरसहित उल्लेखनीय रूपमा अगाडि देखिएको छ । विपरीत रूपमा सार्वजनिक प्रशासन र शिक्षा क्षेत्रको वृद्धि न्यून रहने अनुमान गरिएको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदानका हिसाबले कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले २४.०३ प्रतिशत योगदान गर्नेछ भने व्यापार क्षेत्रले १४.०९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्नेछ । अन्य क्षेत्रहरू जस्तै खानी तथा उत्खनन र फोहोर व्यवस्थापनको योगदान भने अत्यन्त न्यून रहेको छ । यसले अर्थतन्त्र केही सीमित क्षेत्रमै केन्द्रित रहेको देखाउँछ । 

अन्य आर्थिक सूचकहरूले पनि मिश्रित अवस्था बुझाउँछ । कुल उत्पादन ९९ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ भने मध्यवर्ती उपभोग ४१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्नेछ । कुल स्थिर पुँजी निर्माण जिडिपीकोे २६.२६ प्रतिशत पुग्ने अनुमानले लगानीमा केही सुधार देखाए पनि अन्तिम उपभोग खर्च जिडिपीको ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहनुले अर्थतन्त्र अझै उपभोगमुखी रहेको देखाउँछ ।

वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यात जिडिपीको ९.९७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने आयात ३४.५२ प्रतिशत पुग्नेछ । यसले व्यापार घाटा अझै उच्च रहेको देखिन्छ । यद्यपि वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्स जिडिपीको ३३.०२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ, यसैले अर्थतन्त्र धान्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । 

बचत बढ्दा लगानीको आधार बलियो

तथ्यांकअनुसार बचततर्फ सकारात्मक संकेत देखिन्छ । कुल राष्ट्रिय बचत जिडिपीको ४४.७७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा धेरै हो । यसले भविष्यका लागि लगानीको आधार बलियो बन्ने सम्भावना देखाउँछ । प्रतिव्यक्ति आयतर्फ भने मिश्रित अवस्था छ । प्रतिव्यक्ति जिडिपीको १ हजार ५१३ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा केही कम हो । यसको एउटा कारण डलरको विनिमय दरमा भएको उतारचढाव हो । तर प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय भने बढेर २ हजार ४४ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ, यसमा रेमिट्यान्सको मुख्य योगदान छ ।