प्युठान : मूल्यवृद्धिले प्युठानको बजार मात्र होइन, विकास निर्माणसमेत ठप्प बनेको छ । यातायात भाडा बढेपछि दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगा भएका छन् । यसको सिधा असर नागरिकको भान्सासम्म पुगेको छ । तर, ज्याला मजदुरी गर्ने वर्गको आम्दानी भने उही पुरानै छ । बढ्दो महँगी र स्थिर ज्यालाबीचको असन्तुलनले श्रमिकहरू काममा फर्कन अनिच्छुक भएका छन् । 

निर्माण क्षेत्रमा यसको गम्भीर प्रभाव देखिएको छ । मजदुर अभाव, निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्य र आपूर्ति संकटका कारण धेरै योजना अलपत्र परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले काम रोक्दै म्याद थपको माग गर्न थालेका छन् । 

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, घोराही दाङका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद देवकोटाका अनुसार समस्या केवल प्यूठानमा सीमित छैन। लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा यस्तै अवस्था छ । ‘निर्माण सामग्रीको मूल्य स्टिमेटभन्दा धेरै माथि पुगेको छ । आपूर्ति पनि अनिश्चित छ। व्यवसायीहरू राहतको अपेक्षामा छन्,’ उनले भने । सरकारबाट समयमै निर्णय नआए चालु वर्षका योजना अधुरा रहने उनको भनाइ छ ।

प्युठानको वाग्दुला–दम्ती–अँधेरी–बाहाने सडक यसको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ । कुल १३ किलोमिटर लम्बाइमध्ये ९ किलोमिटर सडक अझै कच्ची छ । तीमध्ये यस आर्थिक वर्ष ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । दम्ती–अँधेरी खण्डमा चैतसम्म तीव्र गतिमा काम भइरहेको थियो । अहिले भने काम पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । निर्माण स्थल सुनसान छ ।

सडक निर्माणको जिम्मा लिएको हरियाली निर्माण सेवाका प्रमुख शोभाराम न्यौपाने भन्छन्,‘मजदुरहरू पुरानै ज्यालामा काम गर्न तयार छैनन्। बिटुमिन अभाव छ । बजार मूल्य अत्यधिक बढेको छ । यस्तो अवस्थामा काम जारी राख्न सम्भव छैन।’ उनले म्याद थपका लागि पहल गरिने बताए । ‘राज्यलाई साथ दिन हामी तयार छौं । तर घाटा खाएर काम गर्न सकिँदैन,’उनले थपे । 

सडक कालोपत्रेका लागि अत्यावश्यक बिटुमिनको अभाव अहिले मुख्य समस्या बनेको छ । उपलब्ध भएपनि मूल्य अत्यधिक छ । यसले लागत बढाएको छ । व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘सरकारले सहुलियत नदिए समयमै काम सक्न सकिँदैन ।’

यसैबीच, प्युठान नगरपालिका अन्तर्गत बेलुवा–जुम्री सडक स्तरवृद्धि योजना पनि प्रभावित भएको छ । निर्माण कार्य सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । लागत वृद्धि र सामग्री अभावका कारण ठेकेदार कम्पनीले कामलाई तीव्रता दिन नसकेको स्थानीय स्रोतले जनाएको छ ।

प्युठानका ९ स्थानीय तहमध्ये अझै ४ गाउँपालिकासम्म पक्की सडक पुगेको छैन । प्रदेश सरकारले ती क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । नौबहिनी गाउँपालिकाको ९ किलोमिटर कच्ची सडकमध्ये यस वर्ष ६ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने योजना थियो । तर काम प्रभावित छ ।

यस्तै, झिमरुक र गौमुखी गाउँपालिकासम्म जोड्ने २६ किलोमिटर सडक पनि प्राथमिकतामा थियो । चालु वर्षमा ८ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर वर्तमान संकटले योजना अनिश्चित बनेको छ ।

स्थानीय बासिन्दाहरू विकासको गति सुस्तिएको भन्दै चिन्तित छन् । महँगीले दैनिक जीवन कष्टकर बनाएको छ । निर्माण ठप्प हुँदा रोजगारीका अवसर पनि घटेका छन् । महँगी, अभावमा सरकारले नीतिगत निर्णयसहित राहत दिनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । समयमै राहत र नीतिगत हस्तक्षेप भए मात्र अधुरा सडकहरू पूरा हुने आशा बाँकी छ । नभए प्युठानका सडकहरू कागजमै सीमित रहने खतरा बढ्दै गएको छ ।