काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र नेपाल मोबाइल वितरक संघबीच मोबाइल बजारमा देखिएका चुनौती, अवैध कारोबार नियन्त्रण तथा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटवार्तामा मोबाइल क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, राजस्व चुहावट र नीतिगत सुधारका विषयहरू मुख्य एजेन्डाका रूपमा उठाइएका थिए ।

संघका अध्यक्ष रघु त्रिपाठीको नेतृत्वमा पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री वाग्लेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मोबाइल क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । टोलीमा संघका निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश चुल्याध्योसहित अन्य पदाधिकारीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

संघले प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्रमा नेपालमा वार्षिक रूपमा ठुलो परिमाणमा मोबाइल फोन वैधानिक रूपमा आयात हुने भए पनि उल्लेख्य संख्यामा अवैध रूपमा ‘ग्रे मार्केट’ बाट भित्रिने गरेको औंल्याइएको छ । यसले गर्दा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको मात्र नभई वैधानिक व्यवसायीहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण मारमा परेको संघको भनाइ छ ।

त्यस्तै, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजार अझै अव्यवस्थित बनेको संघले जनाएको छ । उक्त प्रणाली लागू भएमा प्रत्येक मोबाइल सेटको अभिलेखीकरण हुने, चोरी तथा अवैध मोबाइल नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र साइबर अपराध न्यूनीकरणमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ ।

संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एमडिएमएसलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने नीति घोषणा गर्न, दर्ता नभएका मोबाइल सेटहरूलाई निश्चित समयसीमापछि टेलिकम नेटवर्कमा चल्न नदिने व्यवस्था गर्न तथा अवैध आयात नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीहरूले ल्याउने मोबाइल सेटको दर्ता प्रक्रियामा देखिएको जटिलता हटाई सहज र प्रविधिमैत्री व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।

जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले मोबाइल क्षेत्र अहिले अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताए । संघले उठाएका माग र सुझावहरूलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनको तहमा लैजाने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।

छलफलपछि संघले सरकारको धारणा सकारात्मक रहेको भन्दै आगामी बजेटमार्फत मोबाइल क्षेत्र सुधारका लागि ठोस नीति आउने अपेक्षा गरेको छ । साथै, यस किसिमको संवादले बजार व्यवस्थापन, राजस्व अभिवृद्धि र उपभोक्ता सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ ।