– डा. केशव देवकोटा
पछिल्लो राजनीतिक उतारचढावले मुलुकमा देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुबीच एकता आजको अनिवार्य आवश्यकता भएको छ । खासगरी पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिल्ली पुगेर त्यहाँका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गरेपछि नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरुले यहाँका देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुलाई नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको छ । दाहालको दिल्ली दौडपछि रातारात भारतपरस्थ नागरिकता विधेयक पारित गराउने काम भएको छ भने भारत पक्षीयहरुको छुट्टै मोर्चा बनाउने प्रयासहरु पनि हुन थालेका छन् । गत वर्ष इण्डो–पश्चिमा शक्तिले कसरी नेपालमा सत्ता परिवर्तन गराएको रहेछ भन्ने तथ्यहरु खुल्दै जान थालेका छन् । यो सरकारको गठन नै त्यतिबेलाको अवस्थामा संविधानलाई समेत मिचेर ‘फाष्ट ट्र्याक’ बाट भएको थियो । जसपछि अन्य कामहरु पनि त्यसैगरी संविधान, ऐन कानून र नीति नियमहरु मिचेर ‘फाष्ट ट्रयाक’ बाटै गर्न थालिएको छ । गत वर्ष सरकार गठन हुँदा दलबदलले पाएको मान्यता, संसदलाई छलेर ल्याइएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको भनी गरिएको नाटकीय घोषणा हुँदै हाल नागरिकता विधेयक जुन ढंगले पारित गराइँदैछ, ती सबै घटनाक्रमहरुले उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेका छन् । गतवर्ष ‘इन्डो पश्चिमा’ शक्तिमा गोलबन्द भएकाहरुले पछिल्लो समयमा भारत समर्थितहरुको छुट्टै अस्थित्व देखाउने प्रयास गरेका छन् । त्यसैका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको अगुवाईमा डा. बाबुराम भट्टराई, बामदेव गौतम र माधव नेपालसमेतलाई अलग्गै मोर्चामा संगठित गर्ने प्रयास भैरहेको छ । तर त्यो सफल हुने देखिन्न ।
नेपालको माओवादी केन्द्रले भारतीय जनता पार्टीसँग पार्टीगत सहकार्य गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको छ । जसको मूल ध्येय नेपालमा इन्डो पश्चिमा शक्तिका बीचमा भारतीय शक्तिको अलग्गै अस्थित्व देखाउने, आपसी एकता दरो बनाउँदै लाने र देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई छिन्न भिन्न बनाउने हो । अमेरिकाले नेपालका सन्दर्भमा दुई छिमेकीका बीचमा फाटो ल्याउने र चीनलाई एक्ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । जुन कामका नेपालका भारत समर्थितहरुको नयाँ बन्ने मोर्चा सहयोगी हुने देखिएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालका इन्डो पश्चिमा शक्ति र समूहहरुको प्रयास नेपालमा मात्र नभएर अन्तराष्ट्रियरुपमा समेत गठबन्धन बनाउने प्रयास भैरहेको छ ।
आज चीनविरुद्ध बन्ने अमेरिकी पक्षधरहरुको गठबन्धनको केन्द्र नेपाललाई नै बनाउने प्रयास पनि भैरहेको देखिन्छ । त्यसैका लागि दिल्ली पुगेर फर्किएका नेताको दौड अब जापानलगायतका अमेरिकी सुरक्षा छातामा रहेका देशहरुमा हुने भएको छ । नेपालका इन्डो पश्चिमा समर्थकहरुले पाँच दलीय मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय गठबन्धनसमेत बनाउने संकेत कांग्रेसका नेता तथा परराष्ट्रमन्त्रि डा. नारायण खड्काले आफ्नो पार्टीको हालै सम्पन्न केन्द्रिय समितिको बैठकमा मन्तब्य दिनेक्रममा गरेका थिए । नेपाललाई नेटोको नजिक लाने र क्वाडमा प्रबेश गराउनेलगायतका प्रयासहरु पनि भैरहेका छन् । भनिन्छ नेपाललाई क्वाडको उपाध्यक्ष दिने प्रस्तावसमेत भएको छ ।
वर्तमान सरकारले गत फागुनमा नाटकीय ढंगले नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको घोषणा गरेपनि कतिजना सांसदको समर्थनमा सो प्रस्ताव पारित भएको हो ? भन्ने कुरा बताउनसक्ने अवस्था छैन । त्यतिबेला १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणी पनि एमसीसीसँगै पारित गरेको भनिएको थियो । तर, नेपालका शासकहरुले अलग्गै पत्राचार गरेर सो टिप्पणीसमेत फिर्ता लिएको हुनसक्ने आशंका गरिँदैछ । किनकि उनीहरु हालसम्म पनि आफ्नो व्याख्यात्मक टिप्पणीको खोजी गरिरहेका छैनन् । त्यसैगरी गत असार ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा भाग नलिने भनी अमेरिकालाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । साउन १३ गते आएर परराष्ट्रमन्त्रि डा. नारायण खड्काले संसदलाई साउन ९ गतेनै सो पत्र कुटनीतिक माद्यमबाट अमेरिकालाई पठाइसकिएको उत्तर दिएका छन् । तर सो पत्र सार्वजनिक गरिएन । अर्कातिर गत साता ९ गतेबाट अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा भएको आईपीएसको सम्मेलनमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई सहभागी गराइएको छ । त्यसैगरी सोही प्रोग्राम अन्तर्गत अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन)बाट नेपाली सेनालाई प्राप्त हुने हेलिकोप्टरलगायतका अन्य सहयोग प्राप्तगर्नका लागि प्रम शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको रक्षा मन्त्रालयबाट पत्राचार भैरहेको समाचार बाहिर आएको छ ।
एसपीपीलाई म्युचुअल डिफेन्स क्रियटिभ, स्ट्राटेजिक डिफेन्स फ्याक्ट, स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट (सोफा) को नयाँ नामबाट सैन्य एग्रिमेन्ट गरिने प्रयास भएको कुरा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले नै संसदको गत साउन ५ गतेको बैठकमा बताएका थिए । नेपालमा एसपीपीको विवाद बढेर प्रम देउवाको अमेरिका भ्रमण रोकिनासाथ अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु तीन दिने भ्रमणका लागि नेपाल आए । गत असारको पहिलो सातामा लुले अमेरिकामै एसपीपीबारे नेपालीहरु माझ आफ्नो पक्षको दलिल व्यक्त गरेका थिए । अमेरिकाले एमसीसी र एसपीपीकाबीचमा कुनै सम्बन्ध नरहेको भन्दै नेपाली सेनासँगको सहयोगको आदान–प्रदान जारीरहने बताएको छ । त्यसैले रक्षामन्त्रिसमेत रहेका भएका प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिकालाई एसपीपीमा भाग नलिने पत्र पठाउन असमन्जस्यमा परेको देखिएको छ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले यसअघि पनि गत मंसिर पहिलो साता नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।
देशको आर्थिक अवस्थालाई पनि नाजुक बनाउँदै लगिएको विभिन्न तथ्यांकहरुले स्पष्ट गरेका छन् । गत वर्ष नेपालले वैदेशिक व्यापारमा १७ खर्ब २० अर्ब घाटा व्यहोेरेको देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आब २०७८÷७९ को तथ्यांकअनुसार विदेशसँगको वस्तु कारोबारमा अघिल्लो वर्षभन्दा घाटा रकम २३ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हालैका सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमा मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि हुने बताइसकेका छन् । आब ०७८÷०७९ मा केन्द्रीय बैंकले साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएकोमा नियन्त्रण लक्ष्यभन्दा बाहिर गएको उनको स्वीकारोक्ति छ । २०७९ जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.५६ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको जेठमा मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशतमात्र रहेको थियो । सरकारको कुल बेरुजु रकम चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख पुगेको छ । वर्तमान सरकारले विदेशबाट ऋण लिने र लाभको क्षेत्रमा प्रयोगनै नगरी ब्याजमात्र तिरिरहेको रहस्य पनि खुलेको छ । निश्चित योजना बिना नै सरकारले ऋणमात्र लिने गरेको पनि पाइएको छ । खर्चका हिसावले प्रदेशहरु सेता हाति साबित भएका छन् । केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा अथवा नगर्दा प्रदेशहरुमा अराजकता बढदैगएको देखिन्छ । केन्द्र सरकारले विदेशबाट ऋण सहयोगमा प्राप्तगरेको रकम प्रदेशहरुबाट फजुल खर्चमा फुक्ने काम भैरहेको छ ।
अब आगामी मंसिरमा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि पनि विदेशी ऋण तथा सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले कतिपय आर्थिक विश्लेषकहरुले नेपालको अवस्था श्रीलंकाको भन्दा पनि डरलाग्दो हुनसक्ने बताउन थालेका छन् । यसप्रति नेपालका देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरुको गंभिर ढंगले ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने भएको छ । तर एकातिर देशभक्त शक्तिहरु संगठित हुनसकिरहेका छैनन्भने अर्कातिर क्रान्तिकारी शक्तिहरुमा पनि फाटोको अवस्था आएको देखिन्छ । यसअघि एमसीसीको बिरोधमा एकजुट भएका पार्टी÷शक्तिहरुका बीचमा फाटो आउनु आफैमा गंभिर सोँचनीय विषय भएको छ ।
आज नेपालको राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप सिधा–सिधा रूपमा प्रकट भएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्पूर्णं देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकाकार हुनुको विकल्प छैन । देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिको मुख्य कार्यभार आगामी निर्वाचनमा इन्डो–पश्चिमा शक्तिलाई हराउनु हुनेछ । जसका लागि अबिलम्ब देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुले निश्चित रणनीति र कार्यनीतिको निर्धारण जरुरी भएको छ । निर्वाचनको निरपेक्ष बहिष्कार मात्र पनि सधै उपयुक्त नहुनसक्छ । त्यसैले यसपटक नेपालका देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुले इन्डो पश्चिमा शक्तिका विरुद्ध निर्वाचनलाई प्रयोगगर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । सकिन्छ भने तुलनात्मकरुपमा देशभक्त रहेको शक्तिलाई समेत मिलाएर पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका घटक बाहेकको बाम मोर्चाको तत्काल गठन गरिनु जरुरी देखिएको छ । आगामी निर्वाचन केन्द्रित बाम मोर्चाको गठनले त्यसपछिको राजनीतिका लागि समेत सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies