काठमाडौं : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकटका कारण ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ (निर्माण ठप्प हुने अवस्था) सिर्जना भएको बताएको छ । 

महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र गम्भिर संकटमा परेको भन्दै निर्माण ठप्प हुने स्थिति आएको बताएको हो ।

महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले एक साताभित्र सरकारबाट ठोस नीतिगत निर्णय नभए देशभरका सबै निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने बताए । उनकाअनुसार देशभरका ७ प्रदेश महासंघ, ७७ जिल्ला संघ, एशोसिएट सदस्य तथा निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित संघसहित करिब ३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी अहिले गम्भीर संकटमा परेका छन् ।

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण डिजेल, मट्टितेल लगायत इन्धनमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको घिमिरेले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार युद्धअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य अहिले २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको छ । साथै सिमेन्ट, डण्डी लगायत सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ ।

घिमिरेले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांकमा न्यून वृद्धि देखाइने प्रवृत्तिका कारण ठेक्काको मूल्य समायोजन हुन नसकेको समेत गरे । यसले व्यवसायीहरूलाई थप आर्थिक भार परेको र धेरै आयोजना संकटमा परेको उनको भनाइ छ । 

उनले हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित देशभरका अधिकांश साना–ठुला आयोजना लगभग बन्द अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । महासंघले सबै ठेक्कामा मूल्य समायोजनको स्पष्ट मार्गनिर्देशन तत्काल जारी गर्न, म्याद थप गर्न, बैंक ग्यारेन्टी, बिमा तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्रै निर्माणमैत्री भएको बताए ।

उनका अनुसार ‘लो बिडिङ’ समस्या केही हदसम्म सम्बोधन भए पनि अझै पूर्ण समाधान भएको छैन । यद्यपि मूल्य समायोजन, मासिक भुक्तानी, जमानत व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा ‘डोमेस्टिक प्रिफरेन्स’ लगायत केही प्रावधान सकारात्मक छ ।

उनले निर्माण व्यवसायीसहित निजी क्षेत्रका उद्यमीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति समेत जनाए । यस्तो गतिविधिले लगानीको वातावरण बिग्रने, रोजगारी, आपूर्ति प्रणाली र बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी उनले दिए  । 

उनले इ–जिपी प्रणालीको विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गरी कानूनसम्मत रहेको प्रतिवेदन दिएको विषयलाई पुनः उठाएर व्यवसायी पक्राउ गरिएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे । उनले निर्माण क्षेत्रमा अप्रत्याशित रुपमा २० लाखलाई रोजगारी दिएकाले यो क्षेत्रका समस्याप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।