संसदबाट अनुमोदन भएको बजेट घोषणा भन्दा फरक तरिकाले कर्मचारीको तलब बृद्धि गरिएको भन्दै नायब सुब्बा कर्मचारीहरुले सिंहदरबारबाटै आन्दोलन थालेका छन् । सोमबार सिंहदरबारका नायब सुब्बाहरुले पेन डाउन गरे । सरकारको निर्णय विरुद्ध नायब सुब्बाहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् । मुलुकको प्रमुख प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रबाट शुरु भएको यो आन्दोलन देशभर गर्ने चेतावनी दिइएको छ । देशभरको कार्यक्रम अन्तर्गत अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ सचिवलाई असमान तलब बृद्धिबारे एसएमएस पठाउने भएका छन् । आज देशभर नायब सुब्बाले कार्यालय नै नजाने भएका छन् । कार्यालय नगएर बिदामा बस्ने आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
उनीहरुले बजेट भाषण बमोजिम कर्मचारीको तलब बृद्धि हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तर मर्यादा कायम गर्न भन्दै मन्त्रिपषिद् बैठकले नायब सुब्बा भन्दा माथिका कर्मचारीको तलब बृद्धि गरेको छ । बजेट भाषण मार्फत् सबै कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने निर्णय गरेपनि सरकारले भने शाखा अधिकृतकै तलब २४.२६ प्रतिशत बृद्धि गरेको छ । गत असारसम्म शाखा अधिकृतको तलब ३७,९९० थियो । यसमा १५ प्रतिशत बृद्धि हुँदा ४३,६८८ हुनुपर्नेमा ४७,२०८ रुपैयाँ पु¥याउने सरकारको निर्णय छ । शाखा अधिकृतकै जस्तो उपसचिवको ५२,२७९, सहसचिवको ६१,०५०, सचिवको ७४,२२१ पुगेको छ । मुख्य सचिवको तलब ७७,२२१ पुगेको छ । नायब सुब्बा भन्दा मुनिका कर्मचारीको तलब भने बजेट बक्तव्य बमोजिम १५ प्रतिशत मात्रै बृद्धि भएको भन्दै आन्दोलित भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले भने संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार, शाखा अधिकृत भन्दा माथिका कर्मचारीको तलब बजेट बक्तव्य भन्दा फरक तरिकाले बृद्धि गरिएको तर्क गरेको छ । तल्ला तहका कर्मचारीको धेरै तलब हुने, त माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब कम भएको उनीहरुको तर्क छ । तर नायब सुब्बा भन्दा मुनिका कर्मचारीहरुले भने कानून बिपरीत असमान निर्णय गएिको तर्क गरेका छन् । सबै कर्मचारीको प्रतिशतको हिसाबले तलब बृद्धिप्रति समेत आलोचना भइरहेको थियो । किनकि मूल्यबृद्धिको मार जुनसुकै कर्मचारीले एकनाश खेप्नु परेपनि प्रतिशतका आधारमा तलब बृद्धि हुँदा माथिल्ला तहका कर्मचारीलाई बढी लाभ पुग्ने गरेको थियो । यसलाई संविधानले व्यवस्था गरेको समान व्यवहारको सिद्धान्त बिपरीत भएको तर्क गरिएको थियो, जुन बलिशाली समेत छ । तर अहिले अधिकृत भन्दा माथिका कर्मचारीलाई हैसियत कायम गर्न भन्दै तलब बढाउने निर्णय आफैमा बहसको विषय हो । यसबारे सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies