काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सीमा क्षेत्रमा आम नागरिकलाई दैनिक उपभोगका सामग्री खरिदमा सहजीकरण गर्ने तर संगठित तस्करी र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा भने कडाइ गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था वर्तमान सरकारले ल्याएको नभई दशकौंदेखि कायम रहेको नीति भएको बताए ।

उनले अघिल्लो सरकारको आर्थिक ऐनमै समेत उक्त व्यवस्था उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा विगतमा कमजोरी, बेवास्ता वा नियोजित लापरबाही भएको हुनसक्ने संकेत गरे ।

उनले तराई–मधेशका सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै सीमापार गएर साबुन, चिनी जस्ता अत्यावश्यक वस्तु किनमेल गर्ने नागरिकप्रति सरकार उदार रहने धारणा राखे । तर संगठित अवैध तस्करी, राजस्व चुहावट र सीमापारबाट हुने अवैध कारोवारमाथि भने सरकारले निर्मम रूपमा कारबाही गर्ने उनले चेतावनी दिए ।

दिनमा पटक–पटक सीमा वारपार गरेर नेपाली बजार र गोदाममा सामान भित्राई स्वदेशी उत्पादनलाई क्षति पुर्‍याउने गिरोहविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै संयन्त्र परिचालन गरिने जानकारी दिए । गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संयुक्त संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजस्व परिचालन समितिलाई समेत सक्रिय बनाइने उनले बताए ।

सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको उनले जानकारी दिए । सीमा क्षेत्रमा क्यामेरा, फेस रिकग्निसन डिभाइस, नाइट भिजन उपकरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित निगरानी प्रणाली प्रयोग गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि गृह मन्त्रालयलाई उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि थप स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउने सरकारको योजना रहेको उनले उल्लेख गरे । सीमा पोस्ट सुदृढीकरण, गस्ती क्षमता विस्तार तथा आधुनिक उपकरण खरिदमा ठुलो लगानी गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘सिमाना भनेको सिमाना हो’ भन्दै अवैध गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाइने तर आम नागरिकको जीवनयापनमा असर नपर्ने गरी मानवीय दृष्टिकोणबाट नीति कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे ।