काठमाडौं : भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायबारेको बहस नयाँ होइन । गत भदौ २३ र २४मा जेनजीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग राखेरै आन्दोलन गरेका थिए । जसले तत्कालीन सत्ता ढाल्यो । तत्पश्चात् २१ फागुनको निर्वाचनमार्फत दुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमत पाएर रास्वपाले सरकार बनाएको छ । यो पृष्ठभूमिमा सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरोकारवाला र आमनागरिक सबै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उपाय सुझाइरहेका छन् ।

यहीबेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने केही फरक सुझाव दिएको छ ।  आफ्नो ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत महालेखाले भ्रष्टाचार रोकेर सुशासन कायम गर्न र समाजमा सदाचार स्थापित गर्न विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै नैतिक शिक्षा र नागरिक कर्तव्यसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । 

महालेखाको बुझाइमा भ्रष्टाचार कानुनको कमजोरी वा प्रशासनिक समस्या मात्रै होइन, भ्रष्टाचार समाजको सदाचारसँग पनि जोडिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी कारबाहीसँगै समाजमा सदाचार स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो ।

‘सुशासन, नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्धन’ शीर्षकअन्तर्गत महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘समाजमा नैतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै नैतिक शिक्षा र नागरिक कर्तव्यलगायत विषय समावेश गर्नुपर्दछ ।’ 

अर्थात्, भ्रष्टाचार रोक्ने भए नैतिक शिक्षा पढाऊ भन्ने प्रस्ट सुझाव सरकारलाई महालेखाको छ । प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय तहदेखि विद्यार्थीलाई इमानदारी, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, नागरिक कर्तव्य, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र नैतिक व्यवहारबारे शिक्षा दिए भष्टाचार हुने छैन । 

विगतमा नैतिक शिक्षा विद्यालय तहमा पढाइ हुने हुन्थ्यो । जसअन्तर्गत अनुशासन, सामाजिक जिम्मेवारी, नागरिक व्यवहार र नैतिक आदर्शका पाठ पढाइन्थे । तर २०५० को अन्त्यतिर यस्तो शिक्षा हटाइयो । समाजमा कतिपयले फेरि यसको आवश्यकता औंल्याइरहेका बेला महालेखाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटा उपायअन्तर्गत नैतिक शिक्षालाई औपचारिक रूपमै विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा फर्काउन सुझाव दिएको हो । 

यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका निम्ति वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका विषयमा विस्तृत सुझाव दिएको छ । उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूले स्वयं मितव्ययिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनिएको छ । बैठक, सभा, उत्सव र भ्रमणजस्ता शीर्षकमा हुने अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाइएको छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष सरकारी निकायहरूले गर्ने खर्चबारे प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।  विभिन्न मन्त्रालय र सार्वजनिक संस्थाले महँगा सवारीसाधन खरिद गर्ने, अनावश्यक भ्रमण गर्ने, औपचारिक कार्यक्रममा ठुलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिप्रति आलोचना हुँदै आएको छ । महालेखाले यस्ता गतिविधिले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

कानुनबमोजिमबाहेक पटके निर्णयबाट सेवा–सुविधा वितरण गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले विभिन्न पदाधिकारीलाई अतिरिक्त सुविधा, भत्ता वा आर्थिक सहुलियत दिने निर्णय गर्दा विवाद हुने गरेका छन् । महालेखाले यस्तो अभ्यासले वित्तीय जवाफदेहिता कमजोर बनाउने भनेको छ । 

महालेखाले सामाजिक जवाफदेहितालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महत्वपूर्ण आधार मानेको छ । नागरिक निगरानी, सार्वजनिक सुनुवाइ र गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता बढेमा सरकारी निकायमाथिको निगरानी स्वतः बलियो हुने विश्वास गरिएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीलाई सेवाग्राहीप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउने संयन्त्र विकास गर्न पनि सुझाइएको छ । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा ढिलासुस्ती, अनावश्यक झन्झट र घुस मागिने गुनासो रूपमा आउने गरेका छन् ।  यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीको गुनासो तत्काल सुनिने र सम्बोधन हुने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता महालेखाले औंल्याएको छ । 

पारदर्शितालाई महालेखाले विशेष महत्व दिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्न सुझाएको छ । 

पूर्वमहालेखा नियन्त्रक शुकदेव खत्री कर्मचारी टे«ड युनियनदेखि निर्माण व्यवसायीका संघ–संगठनले समेत बेथितिलाई मलजल गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबै विकृतिको जरो राजनीतिमा छ भन्छौं तर, हामी आफैं कति इमानदार छौं त ? खोजबिन गर्दा कोही चोखो नभेटिनुको अर्थ के हो ?’ 

अहिलेको सरकारले कडाइका साथ वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्ने खत्री बताउँछन् ।