काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीका कारण परियोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको बताएका छन् । 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै काम नसकिने प्रवृत्तिका कारण विकास महँगो मात्र नभई लगानीकै सान्दर्भिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुने मुद्रास्फीतिसँगै आन्तरिक ढिलासुस्तीले विकासको लागत बढाएको छ । जुन मूल्यमा पहिले नै काम भइसक्नुपर्ने थियो, त्यो नहुँदा अहिले महँगोतर्फ जानुपरेको छ । विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी यसरी नै महँगो हुँदै जाने हो भने एउटा बिन्दुमा पुगेर यो लगानी सान्दर्भिक कि असान्दर्भिक भन्ने ठुलो बहस सिर्जना भएको छ ।

बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका जटिलता औंल्याए । बीचैमा ठेक्का रद्द हुने र कामहरू रोकिने अवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै उनले यस्ता छिद्रहरूलाई बजेटपछि घनीभुत छलफल गरेर बन्द गर्नुपर्ने बताए । यस्तो अस्थिरताले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको उनको तर्क थियो । 

विकास निर्माणको कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउन मन्त्री श्रेष्ठले पूर्वाधार समितिलाई सक्रिय अनुगमनका लागि समेत आग्रह गरे । उनकाअनुसार मन्त्रालयले गर्ने काममा समितिले कुनै योजनाको अनुगमन गर्ने प्रणाली बनायो भने त्यसले  काम गर्न प्रेरित गर्छ र जिम्मेवार मानिसहरूलाई दायरामा ल्याउन मद्दत पुग्नेछ ।