काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले वर्तमान मोडालिटीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिगो बन्न नसकेको बताउँदै यसलाई पुनर्संरचना गरेर अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको बताए ।

उनकाअनुसार गत वर्ष स्वास्थ्य बिमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भएपनि २५–३० अर्ब रुपैयाँसम्मको खर्च दाबी आएको र भुक्तानी दिन कठिन भएको छ । निजी अस्पतालहरूमा अनावश्यक परीक्षण र दुरुपयोग बढेको भन्दै उनले कार्यक्रमलाई ‘राइट साइज’ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विपन्न नागरिकको अधिकार भएकाले सरकारले उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने तर सक्षम नागरिकलाई योगदानमा आधारित बिमा प्रणालीमा ल्याइने बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बिमालाई तीन तहमा पुनर्संरचना गर्ने संकेत गरे । उनका अनुसार  विपन्न वर्गलाई सरकारी सहायता, मध्यम वर्गलाई योगदानमा आधारित सेवा, र दुरुपयोग नियन्त्रणसहित दीगो प्रणाली निर्माण गरिँदैछ । 

चुरोट र मदिराजस्ता वस्तुमा लगाइने करको केही हिस्सा स्वास्थ्य बिमा कोषमा राख्ने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको समेत उनले बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे बोल्दै हालको मोडालिटीमा आयोजना अगाडि बढाउन कठिन भएको बताए । जलाशययुक्त आयोजना नेपालका लागि आवश्यक भए पनि यसको लागत अत्यधिक बढेको उनको भनाइ थियो ।

उनकाअनुसार अहिले अन्य जलविद्युत आयोजनाप्रति मेगावाट १९ देखि २२ करोड रुपैयाँमा निर्माण भइरहेका बेला बुढीगण्डकीको लागत करिब ५० करोड रुपैयाँ प्रति मेगावाट पुगेको छ । सुरुवातमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजना सम्पन्न हुँदा ६ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने उनको आकलन छ ।

सरकारले यसअघि वितरण गरिएको करिव ४५ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्तिलाई सरकारी इक्विटीका रूपमा गणना गरेर नयाँ लगानीकर्ता भित्राउने विकल्पमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।  

मन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटमा  खानेपानी आयोजनामा सरकारले सम्पन्न हुनसक्ने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने र आवश्यक परे थप ८–१० अर्ब रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्न सकिने बताए । उनले राम–जानकी मार्गलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारसँग जोडेर विकास गरिने समेत बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार जनकपुरलाई प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजनाअन्तर्गत भारतसँग संवाद भइरहेको र जनकपुर–अयोध्या सम्पर्क विस्तारका लागि सडक, होटल, विमानस्थल, खानेपानी तथा दक्ष जनशक्ति विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।