काठमाडौं : थाइल्याण्डको एक अदालतले गत वर्षको चुनावमा सबैभन्दा बढी सिट र मत जितेको तर सरकार गठन गर्नबाट रोकिएको सुधारवादी पार्टीलाई विघटन गर्ने आदेश दिएको छ । फैसलाले मुभ फरवार्ड पार्टीका युवा नेता पिटा लिमजारोनेराट र अन्य १० जना वरिष्ठ व्यक्तित्वलाई १० वर्षका लागि राजनीतिबाट प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ ।
यो पार्टीले शाही परिवारको मानहानी सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अभियान चलाएको थियो । यही संवैधानिक अदालतले गएको जनवरीमा मुभ फरवार्डको यो अभियान असंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो । अदालतले कुख्यात र कठोर लेज म्याजेस्टे कानूनमा परिवर्तन संवैधानिक राजतन्त्रको विनाशको आह्वान गर्नु बराबर भएको बताएको थियो ।
प्रतिबन्ध लगाइएका बाहेक बाँकी रहेका १४३ मुभ फरवार्ड पार्टीका सांसदहरू अब अर्को दर्ता भएको पार्टीमा स्थानान्तरण हुने र संसदमा मुख्य विपक्षीको रूपमा आफ्नो भूमिका जारी राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
“नयाँ यात्रा सुरु भएको छ। साथीहरू, सँगै हिँडौं” पार्टीले आफ्नो सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा भिडियोसहित सन्देशमा भनेको छ । विपक्षी दलका नेता र राजनीतिबाट प्रतिबन्धित सांसदहरू मध्ये एक चैतावत तुलाथनले च्याम्बरमा उभिएर आफ्ना सहकर्मीहरूलाई बिदाइ गर्दै उनीहरूसँग काम गर्नु “सम्मान” भएको बताए ।
“यो फैसलाले थाइल्यान्ड संवैधानिक राजतन्त्र हो वा पूर्ण सक्रिय राजतन्त्र हो भन्ने प्रश्न उठाउन सक्छ”, चुलालोङ्गकोर्न विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक थिटिनान पोङ्सुधिरकले भने ।
यो केही हदसम्म सन् २०२० मा भएको घटनाको पुनरावृत्ति हो । त्यतिबेला तत्कालीन फ्युचर फरवार्ड पार्टीले पनि चुनावमा अप्रत्याशित रूपमा राम्रो गरेको थियो । यो पार्टीलाई पनि यसैगरी विघटन गरिएपछि पार्टीले आफूलाई मुभ फरवार्ड पार्टीमा परिणत गरेको थियो ।
चार वर्षअघिको त्यो फैसलापछि नयाँ पुस्ताका विद्यार्थी कार्यकर्ताहरूको नेतृत्वमा विशाल सडक प्रदर्शन भएको थियो । आन्दोलन ६ महिनासम्म चल्यो र यसले राजतन्त्रलाई थप जवाफदेही बनाउनका लागि अभूतपूर्व मागहरू उठाएको थियो ।
त्यसबेलादेखि अधिकारीहरूले केही मुभ फरवार्ड सांसदहरूसहित सयौं प्रदर्शनकारी नेताहरूलाई मुद्दा चलाउन लेज म्याजेस्टे कानूनको व्यापक प्रयोग गरेका छन् ।
थाइल्यान्डमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाएको भन्दै कानूनको व्यापक आलोचना गरिएको छ । आफ्नो घोषणापत्रमा मुभ फरवार्डले कम कडा सजायको प्रस्ताव गरेको थियो । यो कानुनअनुसार राजतन्त्रको मानहानीमा ५० वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था छ ।
