दोहा, कतार : कतारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको निकट समन्वयमा अमेरिका र इरानबीचको मतभेद कम गर्दै दुवै पक्षलाई साझा समझदारीको बिन्दुमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यही प्रयासको परिणामस्वरूप दुवै देशबीच बाँकी रहेका विवादित विषयहरू, विशेषगरी होर्मुज जलडमरू मध्यमा जलमार्गको स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी कायम भई एक ढाँचागत समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको बताइएको छ ।

मध्यपूर्वको अत्यन्त संवेदनशील राजनीतिक तथा सुरक्षा चुनौतीबीच सम्पन्न भएको यो वार्ताले युद्ध र सैन्य टकरावको सट्टा राजनीतिक संवाद र कूटनीतिक समाधानलाई प्राथमिकता दिने कतारको विदेश नीतिलाई पुनः पुष्टि गरेको छ । कतारले सुरुदेखि नै विवादहरूको समाधान वार्ता, शान्तिपूर्ण माध्यम तथा समग्र राजनीतिक सहमतिबाट खोजिनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो । अमेरिका–इरानबीच भएको यो प्रारम्भिक समझदारी कतारको यही नीति र दृष्टिकोणसँग मेल खाने बताइएको छ ।

कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियन तथा अरब, इस्लामिक र अन्य मित्र राष्ट्रका नेताहरूसँग लगातार सम्पर्क राख्दै तनाव न्यूनीकरणका लागि सक्रिय पहल गरेका थिए । त्यस्तै कतारका प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानीले समेत विभिन्न मुलुकको भ्रमण, भेटघाट तथा संवादमार्फत क्षेत्रीय जटिल विषय व्यवस्थापनमा कतारको सक्रिय उपस्थिति जनाएका थिए ।

पछिल्ला केही सातामा दोहा, वासिङ्टन, तेहरान र संकट समाधानको मुख्य मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाकिस्तानबीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक सम्पर्क तीव्र बनेको थियो । ती वार्तामा मध्यपूर्वको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गर्दै तनाव घटाउने, संवादलाई अगाडी बढाउने, क्षेत्रीय स्थायित्व सुदृढ पार्ने तथा विश्वव्यापी आपूर्ति र ऊर्जा शृङ्खलाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने विषयमा समझदारी खोजिएको थियो ।

जुन ११ मा अमिर शेख तमिमले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग टेलिफोन संवाद गरी अमेरिका–इरानबीच भएका परामर्श तथा समझदारीका उपलब्धिबारे समीक्षा गरेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले ती समझदारीहरू सम्बन्धित पक्षहरूले अनुमोदन गरिसकेको र कतारसहित विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग प्राप्त भएको जानकारी गराएका थिए । 

प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री शेख मोहम्मदले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री मोहम्मद शहबाज शरीफसँग पनि टेलिफोन संवाद गरी द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए । उक्त अवसरमा पाकिस्तानको मध्यस्थताप्रति कतारले पूर्ण समर्थन व्यक्त गर्दै शान्तिपूर्ण समाधानतर्फ भएको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि जनाएको थियो । कतारको भूमिका केवल परम्परागत मध्यस्थतामा सीमित नरही आपसी विश्वास निर्माण, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संवादका माध्यम सहज बनाउने तथा विशेषगरी पाकिस्तान नेतृत्वको क्षेत्रीय मध्यस्थता प्रयासलाई सहयोग पुर्‍याउने दिशामा विकसित भएको बताइएको छ । यसले राजनीतिक समाधानका लागि थप लचिलो र खुला वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।

कतार समाचार संस्था क्युएएनएसँगको विशेष कुराकानीमा कतारी राजनीतिक विश्लेषक डा. अब्दुल्लाह अल ओतैबीले पाकिस्तानको नेतृत्वमा सम्पन्न शान्ति पहललाई सफल बनाउन कतारले अत्यन्त महत्वपूर्ण सहयोग गरेको बताए । कतारको विदेश नीति विश्वभरि नै शान्तिपूर्ण कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले कतारले विगतका सफल मध्यस्थता अनुभवका आधारमा अमेरिका र इरानबीचको वार्ता सहज बनाउन योगदान दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा द्वन्द्वरत पक्षहरूको विश्वास जित्न सफल भएको बताए । डा. अल ओतैबीका अनुसार अमेरिका–इरानबीचको यो समझदारी सही दिशातर्फको महत्वपूर्ण कदम हो । दिगो शान्ति स्थापना गर्न दुवै पक्षले सम्झौताका सर्तहरूको इमानदार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र तनावभन्दा विवेकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले जोड दिए ।

कतारको यस प्रयासको संयुक्त राष्ट्रसंघसहित विश्वका विभिन्न मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा शान्ति र द्वन्द्व समाधानसँग सम्बन्धित निकायहरूले स्वागत र प्रशंसा गरेका छन् । कतारले यसअघि पनि सुडानको दारफुर शान्ति प्रक्रिया, लेबनान, गाजा, यमन, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, अफगानिस्तान लगायत विभिन्न मुलुकमा युद्धविराम, बन्दी आदानप्रदान, राष्ट्रिय संवाद तथा मानवीय पहलहरूमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

वर्तमान संकटको सुरुदेखि नै कतारले तनाव न्यूनीकरण तथा कूटनीतिक माध्यमबाट युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो । यसले कतारलाई विश्वसनीय र तटस्थ शान्ति मध्यस्थकर्ताको रूपमा स्थापित गरेको छ । अमेरिका र इरानबीचको ढाँचागत सम्झौतापछि यसको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक वार्ता सुरु भइसकेको छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसको सफल कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याई यसलाई अन्तिम शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ, जसले मध्यपूर्व मात्र होइन, विश्व शान्ति र स्थायित्वलाई समेत बलियो आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।