टोकियो : जापानको सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद धार्मिक संस्था युनिफिकेसन चर्चले दायर गरेको विशेष अपिल खारेज गर्दै तल्लो अदालतहरूले दिएको विघटन आदेशलाई कायम राखेको छ ।

यससँगै उक्त धार्मिक संस्थालाई धार्मिक निगमका रूपमा विघटन गर्ने आदेश अन्तिम र कानुनी रूपमा लागू भएको छ ।

टोकियो उच्च अदालतले मार्च महिनामा चर्चका अनुयायीहरूबाट ठूलो रकम चन्दा संकलन गर्ने तथा महँगा वस्तुहरू खरिद गर्न दबाब दिने अभ्यासका कारण धेरै व्यक्तिहरू आर्थिक र मानसिक रूपमा पीडित भएको ठहर गर्दै संस्थालाई विघटन गर्ने आदेश दिएको थियो । 

चर्चले धार्मिक स्वतन्त्रता र संगठनको अधिकार हनन भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा विशेष अपिल गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै उच्च अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको जापानको सरकारी संचार माध्यम एनएचकेले समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।

अदालतको निर्णयसँगै संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा पीडितहरूको क्षतिपूर्ति दाबी संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अदालतले नियुक्त गरेको परिसमापक टोलीले यससम्बन्धी काम सुरु गरिसकेको छ ।

जापान टाइम्सका अनुसार २०२२ मा पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको हत्यापछि यो धार्मिक समूहमाथि जनचासो बढेको थियो । हत्या स्वीकार गरेका व्यक्तिले आफ्नी आमाले चर्चमा ठूलो रकम दान गरेपछि परिवार आर्थिक संकटमा परेको बताएका थिए । उनले आबेलाई चर्च र राजनीतिबीचको सम्बन्धको प्रमुख व्यक्तिका रूपमा देखेको बताएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि चर्चले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । साथै आफ्ना अनुयायी तथा उनीहरूका परिवारका अधिकारहरू सम्मान गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

यो फैसला जापानमा धार्मिक संस्थाको गतिविधि, आर्थिक पारदर्शिता र अनुयायीहरूको संरक्षणका विषयमा महत्वपूर्ण कानुनी निर्णयका रूपमा हेरिएको जापानी संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।