काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्ताव गरेको कर नीतिले न्यून आय भएका र सीमान्तकृत नागरिकलाई कुनै असर नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले नयाँ कर प्रस्तावहरू सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको व्यापक रूपान्तरणका लागि ल्याइएको बताए ।

सांसदहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको शुल्कले गरिब जनतालाई भार पर्ने भनी उठाएको प्रश्नको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यो कर ‘भुइँ मान्छे’का लागि लक्षित नभएको दाबी गरे ।

उनले यसलाई थोपा–थोपा संकलन गरेर राज्यकोष बलियो बनाउने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरे । अर्थमन्त्रीले मध्यम वर्गलाई करको भार नपरोस् भनेर ऐतिहासिक सुधार गरिएको बताए ।

वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिइएको र निजी विद्यालयमा हुने खर्चमा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म कर कटौती गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा झन्डै १ खर्ब लगानी गरिएको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य बिमाको बक्यौता भुक्तानीका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको समेत बताए ।

पुँजीगत खर्चको न्यूनताबारे उठेको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षमा खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नरहे पनि आगामी वर्ष सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयहरूलाई रकमान्तरको अधिकार दिने र पूर्वतयारीमा कडाइ गर्ने नीतिले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्चको परम्परागत समस्या समाधान हुने उनको तर्क थियो ।

विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि विदेशी मुद्रा सटहीमा लाग्दै आएको ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कलाई उनले न्यायोचित भएको बताए । विदेशी मुद्रा नेपालका लागि दुर्लभ स्रोत भएको उल्लेख गरे । 

विधेयकको दफा ४६ मा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई अर्थमन्त्रीले उद्यमीहरूका लागि नयाँ सुरुवात (फ्रेस स्टार्ट) को संज्ञा दिए । वर्षौंदेखि कर विवादमा अल्झिएका, जरिवाना र ब्याजको बोझले थिचिएका व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी यो व्यवस्था ल्याइएको उनले स्पष्ट पारे । 

विद्युत सेवामा ५० युनिटभन्दा बढीको खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्तावबारे बोल्दै उनले यसबाट उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । विद्युत क्षेत्रलाई औपचारिक करको दायरामा ल्याउनु दीर्घकालीन रूपमा राज्यका लागि फाइदाजनक हुने उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ४८ सालपछिको यो सबैभन्दा शाहसिक र एकीकृत कर सुधार भएको दाबी गर्दै देशको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।