काठमाडौं : सोमबार दिउँसो सिंहदरबार पुग्दा सुनसान थियो । विगतमा सिंहदरबारमा जति चहलपहल हुन्थ्यो त्यसको तुलनामा वालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकार बनेपछि सिंहदरबार सुनसान छ । एकातिर राजनीतिक नेता कार्यकर्ता, ठेकेदारदेखि बिचौलियाको उपस्थिति कम छ भने अर्कोतिर कर्मचारीहरू चिया गफमा भुलेको खासै देखिँदैन ।
मन्त्रालयमा अनावश्यक भिडभाड घटे पनि कर्मचारी संयन्त्रबाटै हुनसक्ने कतिपय काम भने हुन छाडेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले पदभार सम्हालेकै दिन चैत १३ गते कर्मचारी संयन्त्रलाई सरकारको स्पिरिट समात्न निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘जसरी हामीले सरकार गठन गरेका छौं । त्यहीे स्पिरिट तपाईंहरूले समात्नुपर्छ । कुनै बहानामा ढिलासुस्ती गर्न पाइँदैन ।’
शाहले नियम कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरूमा कुनै बहाना नगर्न भन्दै सरकारले नियम बदल्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रीहरूले पनि कर्मचारीलाई नयाँ सरकारको नीतिअनुसार काम गर्न, नत्र जागिर छाड्न उर्दी नै जारी गरे । सरकारले निजामती प्रशासनमा कार्यक्षमता, पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिता बढाउने प्रयास गरे पनि कतिपय कुरामा अपरिपक्वता देखाएको छ । दुईतिहाइ बहुमतको रास्वपा सरकारले कर्मचारी संयन्त्रमाथि विभिन्न ढंगले निरन्तर दबाब बढाइरहेको छ । यसले कर्मचारी संयन्त्रमा उकुसमुकुस बढ्दै गएको हो ।
जेनजी आन्दोलनको जगबाट आएको शक्तिशाली सरकारले एकपछि अर्को गर्दै त्रास देखाउँदा कर्मचारीको मनस्थिति त्राहिमाम बनेको उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्ने अन्योल कर्मचारी संयन्त्रमा छाएको छ । धेरै कर्मचारी साथीहरूले सरकारको गन्तव्य बुझ्नै सकेका छैनन् ।’
स्थायी सरकारका रूपमा रहेका कर्मचारी संयन्त्रमाथि सरकारले अविश्वास गर्दै पुराना कर्मचारीलाई हटाउने प्रयत्न गरेको छ । जसअनुसार कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष र उमेरहद ५५ वर्ष कायम गर्ने तयारी गरेको बताएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि बढाएको ३०–५५ प्रावधान लागू भएमा करिब ७ हजार ४४९ भन्दा बढी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
उनीहरूलाई हालको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउँदा ११ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले विद्यमान निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, हरेक मन्त्रालयमा राजनीतिक सचिवालय हावी भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले नै हरेक मन्त्रालयको निगरानी गर्न व्यक्तिहरू परिचालन गरेका कारण कर्मचारीहरू थप त्रसित बनेको बताउँछन् । मन्त्री तथा सचिवस्तरबाट हुने कतिपय निर्णयमा समेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले हस्तक्षेप गर्ने गरेको कतिपय मन्त्रीका सचिवालयले समेत गुनासो गर्न थालेका छन् । सत्ताको त्रासकै कारण दैनिक राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढ्दो छ ।
प्रशासनलाई आतंकित बनाएर सरकारले काम लिन नसक्ने पूर्वसचिव श्याम मैनाली बताउँछन् । ‘कर्मचारी संयन्त्रलाई आस र त्रास दुवै चाहिन्छ, तर त्रास मात्रै देखाइएको छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सरकारको गैरजिम्मेवार व्यवहारले कर्मचारीको स्वाभिमान र भावनामा चोट पुग्छ । सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासन कायम गर्न त्रसित बनाएर सम्भव छैन ।’
स्वकिय सचिवालयका नाममा राजनीतिक टिमबाट दबाब बढ्दा स्वस्फूर्त काम गर्ने वातावरण हुन छाडेको अधिकांश मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारीले बताएका छन् । कतिबेला कारबाहीमा परिने वा सरुवा हुन्छ भन्ने पत्तो नहुने उनीहरूको गुनासो छ । यद्यपि अहिले सार्वजनिक रूपका कोही पनि कर्मचारी बोल्न सकेका छैनन् । कम्तीमा सरकारको १०० दिन हेर्ने र त्यसपछिको कार्यशैलीअनुसार अघि बढ्ने तयारी कर्मचारी संयन्त्रले आन्तरिक रूपमा गर्न थालेको छ । ‘अहिले बोल्ने अवस्था छैन, सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित गरेर राज्य चल्छ भन्नु गलत हो,’ एक उपसचिवले मध्यान्हसँग भने, ‘कर्मचारीहरू अहिले बोलेका छैनन् । यस्तै त्रास, अपमान र विभेद भइरह्यो भने सिंगो कर्मचारी आन्दोलित हुन सक्छ ।’
कतिपय कर्मचारीहरूले भने सरकारले ठिक गरेको बताएका छन् । विगतमा पुराना राजनीतिक दलहरूको छत्रछायामा रहेकाहरूलाई यो सरकारले काम गर्न लगाउँदा असहज भएको उनीहरूको तर्क छ । हाल संघीय निजामती सेवामा करिब ९० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । प्रदेश र स्थानीय तहसमेत जोड्दा सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत जनशक्ति एक लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । यही संयन्त्रमार्फत ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकायबाट दैनिक सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ ।
कर्मचारीलार्ई उचित दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नगरी सरकारले काम लिन नसक्ने पूर्वसचिव मैनालीको दाबी छ । ‘कर्मचारीमाथि पूर्वाग्रही ढंगले त्रास मात्रै देखाएर सरकारले काम लिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अझ करारमा पूर्वजर्नेलहरूलाई सचिव बनाउन खोजिरहेको समेत सुन्नमा आएको छ । त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ ।’ संसद् बन्द गरेर अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने र कर्मचारीले पाउने सुविधा कटौती गर्ने कुराले कर्मचारीप्रतिको पूर्वाग्रह साधेको देखिने उनी बताउँछन् । चालु ऐनअनुसार द्वि–पक्षीय सम्झौताअनुसार जागिरमा प्रवेश गरेका कर्मचारीको सेवा सुविधा खोस्ने गरी अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु कानुनविपरीत हुने मैनालीले बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयबाट सबै मन्त्रालयको मोनिटरिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पछिल्लोपटक सरकारी कर्मचारीप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्रीको सचिवायलमा नौजनासम्म नियुक्ति गर्ने तयारीले थप संशय उत्पन्न भएको उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू बताउँछन् । प्रशासनिक सेवा सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारी संयन्त्रमा चुस्त बनाउने सरकारको नीतिलाई स्वीकार गर्ने, तर हस्तक्षेप र अपमान स्वीकार्य नहुने उनीहरूको टिप्पणी छ ।
नयाँ जनादेशअनुसार सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसकेको छ । यो बीचमा सरकारले खर्च कटौती गर्न मन्त्रालय संख्या २२ बाट १७मा झारेको छ । तर, मन्त्रालय तथा महाशाखा मर्ज भएसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारलाई समस्या देखिएको छ ।
परम्परागत ढर्रामा रमाउने निजामति कर्मचारी र सबैलाई एकैपटक उखेल्ने सरकारको सोचको तालमेल नमिल्दा केही समस्या उत्पन्न भएको विज्ञहरू बताउँछन् । कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन, डिजिटल प्रशासन, अनावश्यक संरचना पुनरावलोकन, सेवा प्रवाहको समयसीमा तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सुशासन कायम गर्न परिणाममुखी प्रशासन अपरिहार्य ठानेको सरकारले एकैपटक जरो उखल्न खोज्दा नकारात्कम सन्देश प्रवाह भएको प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताए । ‘सरकारले थालेको सुधारका काम स्वागतयोग्य छन्,’ दाहालले भने, ‘तर विद्यमान कानुनी अवस्था, मुलुकको आर्थिक स्थिति, सरकारका आवश्यकता र निजामती कर्मचारीको भावनासमेतलाई विश्लेषण गरेर सरकारले परिपक्व ढंगले काम गर्नुपर्छ ।’ सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गरिदिएपछि विभिन्न ६ वटा कर्मचारी संगठन अदालत पुगेपछि यो मुद्दा सरकारका लागि पेचिलो बनेको छ ।
प्रशासनिक विश्लेषक एवं पूर्वसहसचिव भागवत खनाल नयाँ सरकारले आफ्नो सुविधाअनुकूलको संगठन निर्माण गर्न खोज्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । ‘अहिले झन्डै दुईतिहाइ मतको बलियो सरकारसँग नयाँ जोस र उमंग पनि छ,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा प्रतीकात्मक राजनीति पनि गर्नुपर्ने नै हुन्छ । जनमानसमा अब पुरानो संरचनाको मर्मत हुँदै छ भन्ने कुराको सन्देश पनि पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनअघि जारी गरेको वाचापत्रको कुरा पनि छ ।’
.jpg)
