रौतहट : जिल्लाको यमुनामाई गाउँपालिका वडा नं २ मा भइरहेको सडक स्तरउन्नति कार्यमा गम्भीर अनियमितता र गुणस्तरहीन निर्माणको पाटो सार्वजनिक भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले निर्माण कार्य रोकेका छन् । प्राविधिक मापदण्ड र गुणस्तर विपरीत हतार-हतार सडक ढलान गर्न लागिएको भन्दै वडाअध्यक्ष सीताराम यादवले निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
स्थानीयबासीलाई कुनै जानकारी नदिई सार्वजनिक सूचना जारी नगरी तथा सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक समन्वय र छलफल नै नगरी सडक ढलान कार्य अघि बढाइएपछि स्थानीय नागरिकहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मंन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार राजमार्गदेखि तुल्सी इनारसम्मको सडक खण्डमा यो योजना सञ्चालनमा रहेको हो। तर निर्माणका क्रममा तय गरिएका न्यूनतम मापदण्डको समेत खुलेआम बेवास्ता गरिएको स्थलगत अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा तथा सरोकारवालाहरूले निर्माण स्थलको संयुक्त अवलोकन गर्दा सडकको आधार तह नै मजबुत नबनाई हतार-हतारमा ढलान गर्न खोजिएको फेला परेको थियो ।
वडाअध्यक्ष सीताराम यादवका अनुसार सडक निर्माणमा आवश्यक प्राविधिक प्रक्रिया र इन्जिनियरिङ डिजाइन पूर्ण रूपमा उल्लंघन गरिएको छ। माटो तथा अव्यवस्थित ढुङ्गामाथि सिधै ढलान गर्न खोजिएको छ, फलामे जालीलाई आवश्यक उँचाइमा राख्न प्रयोग गरिनुपर्ने कभर ब्लक समेत प्रयोग गरिएको छैन, वडाअध्यक्ष यादवले मध्यान्ह दैनिकसँग भने निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस्ता कमजोरीका कारण सडक छोटो समयमै भत्किने र राज्यको लाखौं रुपैयाँ लगानी बालुवामा पानी जस्तै खेर जाने निश्चित छ ।
निर्माण स्थलमै पुगेर प्राविधिक त्रुटीहरू औंल्याएका वडाअध्यक्ष यादवले गुणस्तरहीन कार्यप्रति कुनै पनि हालतमा सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे। उनले जनताको करबाट संकलित बजेट दुरुपयोग हुन नदिने दृढता व्यक्त गर्दै थपे हाम्रो वडामा विकासको नाममा विनाश गर्ने बजेट सिध्याउने उद्देश्यले झारा टार्ने काम गर्ने र जनताको पैसामाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई छैन। जबसम्म गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन र सम्बन्धित प्राविधिक टोलीले मापदण्डअनुसार काम गराउने लिखित प्रतिबद्धता जनाउँदैन, तबसम्म निर्माण कार्य अघि बढ्न दिइने छैन ।
यता स्थानीयवासीहरूले पनि विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता जनसहभागिता र गुणस्तर सुनिश्चित हुनुपर्ने माग बलियो गरी उठाएका छन्। योजना सुरु हुनुपूर्व सार्वजनिक सूचना पाटी राख्ने उपभोक्ता तथा स्थानीय सरोकारवालासँग सार्वजनिक सुनुवाइ वा छलफल गर्ने र प्राविधिकको प्रत्यक्ष निगरानी अनिवार्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । अन्यथा विकासका नाममा राज्यको बजेट खर्च हुने तर जनताले दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने स्थानीय अगुवाहरू बताउँछन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणले सम्बन्धित पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग उक्त सडक योजनाको तत्काल प्राविधिक परीक्षण गरी गुणस्तर सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । साथै निर्माण प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरूको सुक्ष्म छानबिन गर्न तथा मापदण्ड विपरीत कार्य गर्ने निर्माण पक्ष वा जिम्मेवार अधिकारीलाई आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत दबाब बढेको छ ।
वडाअध्यक्ष यादवले नागरिकहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेका हरेक विकास निर्माण कार्यप्रति सचेत रहन र निगरानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् । गुणस्तरीय दिगो र जनमुखी विकासका लागि राज्यका निकायसँगै आम नागरिकको सक्रिय सहभागिता र खबरदारी उत्तिकै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
.jpg)
