काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले दुईथरी मापदण्ड अपनाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराए । २४ घण्टाभित्रै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गराए । तर, सुरक्षाकर्मीको हकमा भने छुट्टै समिति बनाएर अध्ययन गर्ने निर्णय लिए । सो समितिले कार्की आयोगले भनेझैं सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई कारबाही गर्नु नपर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि एउटै आयोगको कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड स्थापित हुने भएको छ । उच्च सुरक्षा अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने र तत्कालीन परिस्थितिको विश्लेषण गरेर गोली चलाउने प्रहरीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ । ‘परिस्थिति बिग्रँदा अत्तालिएर प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाएको देखियो । त्यसमा संलग्नमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न लागिएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । 

पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले आयोगको सिफारिस उल्ट्याउने गरी प्रतिवेदन तयार गर्दै छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुरक्षा अधिकारीका हकमा थप अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको अध्ययन समितिमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी टेकप्रसाद राई सदस्य छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि चलाइएको मुद्दा कमजोर हुने, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीलाई कारबाही गर्नु नपर्ने र जेनजी आन्दोलनलाई ध्वंसात्मक बनाउनेमाथि कारबाही नहुने स्थिति बन्न लागेको हो । कार्की आयोगले तत्कालीन सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूमाथि समेत अनुसन्धान तथा कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, यो विषयमा सरकारले छुट्टै मापदण्ड बनाउँदा आयोगले दोषी देखाएका अधिकांश सुरक्षा अधिकारी जोगिने भएका छन् ।  

उक्त समितिले अध्ययन सकेर प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको जनाएको छ । समितिका संयोजक कार्कीले मध्यान्हसँग भने, ‘हामी अध्ययनको काम सकेर प्रतिवेदन तयारीमा लागेका छौं । अब दुई दिन कस्सिएर बस्छौं त्यसपछि निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ सुरक्षा निकायमाथिको कारबाहीका सन्दर्भमा खासै कमजोरी नदेखिएको उनले बताए । सार्वजनिक रूपमा आएका कतिपय कुराहरूजस्तो प्रतिवेदनमा नभएको कार्कीको भनाइ छ । 

सुरुमा १५ दिनको समय दिइएको यो समितिलाई जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ४५ दिनको समय थप दिएको थियो । गौरीबहादुर नेतृत्वको आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष गोली चलाउने सुरक्षाकर्मी पहिचान गरेको छैन । नीतिगत र सुरक्षा नेतृत्व गृहसचिव, आइजिपीहरू र सिडिओमाथि कारबाही सिफारिस गरेकोप्रति सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीहरू सशंकित बनेका छन् । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा सरकारले धमाधम सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि कारबाही गर्दा थेग्न नसक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसलाई ध्यान दिएर छुट्टै मापदण्ड बनाएको सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

कार्की आयोगको प्रतिवेदनले कसले गोली चलाएकोसम्म उल्लेख छैन । यसमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङसहित सबै सुरक्षा प्रमुखहरूले आयोगलाई आन्दोलनका क्रममा को–को थिए, र क–कसले गोली चलाए, कति गोली खपत भयो भन्नेसम्मका सूचना दिएको देखिँदैन । आयोगले संलग्न व्यक्तिको पहिचान नगरी एकमुष्ट दोषी करार गर्न खोज्दा सुरक्षा अंगमाथिको विश्वसनीयता र नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोणमै फरक पर्ने अवस्था आएको नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  

आयोगको यो सिफारिस हुबहु लागू भए वा प्रेमराज कार्कीको अध्ययन समितिले पनि यसलाई सदर गरे भविष्यमा जुनसुकै आन्दोलनमा हुने मानवीय क्षतिको प्रत्यक्ष फौजदारी जिम्मेवारी कमान्ड सेन्टरमा बस्ने विशिष्ट अधिकारीहरूको काँधमा पर्ने त्रास बढेको छ । त्यसैले समितिले यसको कानुनी व्याख्या कसरी गर्छ भन्ने कुराले निजामती र सुरक्षा संयन्त्रको कार्यशैली तय गर्ने सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन् । 

उक्त प्रतिवेदनलाई लिएर मुख्य तीनवटा विषयमा चासोका व्यक्त भएका छन् । प्रतिवेदनले ‘फिल्ड’मा खटिने सुरक्षाकर्मी र आदेश दिने अधिकारीहरूको पहिचान, भिड नियन्त्रणका क्रममा भएको घटनामा ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ वा ‘लापरबाही’ को मुद्दा चल्ने जोखिम र राज्यको स्थापित संयन्त्रलाई कमजोर तुल्याउदा सुरक्षा संयन्त्रमाथि आम रूपमा पर्ने असरका विषयमा सुरक्षा अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

विभिन्न घटनामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र त्यसले कारबाहीको सिफारिस गर्ने स्थापित चलन छ । तर, आयोग आफैमा ‘अदालत’ वा ‘सरकारी वकिल’कोजस्तो सिधै फौजदारी कानुनको दफा लगाएर मुद्दा चलाउन आदेश दिने हैसियत जाँचबुझ आयोगको हो कि हैन ? भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । 

आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन समितिका पदाधिकारीहरूले पनि यसलाई विशेष चासोका साथ हेरेका छन् । ‘हाम्रो कानुनमा दफा किटान गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतका सरकारी वकिलहरूलाई मात्र छ । जाँचबुझ आयोगले नै किटान गरेर कारबाही सिफारिस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो गम्भीर विषय हो,’ समितिका एक सदस्यल मध्यान्हसँग भने । आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ को घटनामा क–कसले गोली हानेको भन्ने नखुलाई नेतृत्वलाई मात्र मुछेकाले प्रतिवेदन पूर्ण नरहेको ती सदस्यले बताए । उनले भने, ‘नागरिकका हताहती हुनेगरी आन्दोलनमा कुन व्यक्तिले गोली हानेको भन्ने कहीँ पनि देखिँदैन । बन्दुक हान्नेले हान्यो, तर कसले हानेको भनेर खुल्दैन ।’ कार्की आयोगले प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन नगर्नेगरी नै यो समितिले सिफारिसको तयारी गरेको समितिका एक सदस्यले बताए । कार्की प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन हुने अवस्था आए सबै सुरक्षा निकायका तत्कालीन प्रमुख, फिल्ड कमान्डर, निर्देशन दिने अधिकारीहरू समेत छानबिनको दायरामा आउने समितिका पदाधिकारीले बताएका छन् ।  

आंशिक कारबाही

गत चैत १३ गते शपथग्रहणलगत्तै बसेको प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निर्णय लिएको थियो । सरकार गठनलगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको देखाउन तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरे । आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सोही घटनामा संलग्न काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई पनि पक्राउ गरे । तर, रिजाल तत्काल धरौटीमा छुटे भने ओली र लेखक दुई साताको अनुसन्धानपछि छुटे । नेताहरूलाई सरकारले प्रतिशोध साधेर पक्राउ गरेको भन्दै एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । कार्की आयोगले पनि २३ भदौको घटनाका विषयलाई मात्रै प्रतिवेदनमा खुलाएको र २४को विध्वंसका विषयमा मौन रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।   

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सिलसिलामा तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई समेत पक्राउ गर्ने तयारी भइरहँदा कर्मचारीले सिंहदरबाहभित्रै आन्दोलन गरे । त्यसपश्चात् सरकार पछि हटेर रिजालको रिहाइ गर्नुका साथै दुवाडीको पक्राउ रोकियो । नेताहरूलाई भने अदालतको तारेखमा छाडेको हो । जेनजी आन्दोलनमा भएको घटनाका दोषीलाई वर्तमान सरकारले कारबाही गर्ने तदारुकता नदेखाएको घाइते जेनजी नेपालका अध्यक्ष बादल राईले गुनासो गरेका छन् ।  

आयोगले नजरमा को–को दोषी करार ?

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन क्रममा भएका घटना छानबिन गर्न बनेको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, आइजिपी चन्द्र कुबेर खापुङलाई मुख्य दोषीका रूपमा कारबाही सिफारिस गरेको थियो । भदौ २३ गते जेनजी युवाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँका कारणले ज्यान गएको भन्दै उनीहरूलाई अपराध संहिताको दफा १८१ अनुसार कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङसहित उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका कार्यवाहक प्रमुख डिआइजी ओम राना, प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्यविभाग प्रमुख एआइजी सिद्धिविक्रम शाह, एसएसपी दीपशमशेर जबरा, एसपी ऋषिराम कँडेल र काठमाडौंका एसएसपी विश्व अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । आन्दोलनमा हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख हुत्तराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छविराज रिजाललाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८२ बमोजिम कारबाही लागि अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरीतर्फ आइजिपी राजु अर्यालसहित एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी कुमार श्रेष्ठ, एसपी जीवन केसीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको थियो भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुत्तराज थापासहित उपत्यका अभियान महाशाखामा कार्यरत सह–निर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल, काठमाडौं प्रमुखका रूपमा कार्यरत सह–अनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारलाई समेत कारबाही गर्न भनेको छ ।  

आयोगले दोषी देखाएका अधिकारीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४को दफा १८१ अनुसार लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने र दफा १८२ को हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । जसमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र तीन हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ । तीन महिनाको समय सीमा तोकेर बनाइएको कार्की आयोगले पटक–पटक म्याद थप गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई अन्तिम घडीमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सुशीला सरकारले हिँड्नेबेलामा मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो ।