काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । आफ्नो एक सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ लाई सरकार स्वयमले पूर्ण सफलता मान्न सकेको छैन् । घोषणा गरेअनुसारका काम गर्न १३ प्रतिशत असफलता स्वीकार गरेको हो ।

आफ्नो सय दिने प्रगति विवरण सार्जजनीक गरेको सरकारले ८७.२ प्रतिशत मात्रै सफल भएको दाबी दाबी छ । यसले आफैप्रति अविश्वास र असफलताको संकेत गरेको हो । विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले १०० दिन सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाए देशले ‘काँचुली फेर्ने’ दाबी गर्दै आएका थिए ।  

सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट १०० दिनमा गर्ने १०० कामका सूची बनाएको थियो । सोही आरधारमा शनिबार स्वमूल्यांकन गरेको हो । स्वमूल्यांकनमै असफल भएको सरकारलाई विपक्षीहरूले भने पूर्ण असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारको कामको विवरणले पनि विपक्षी नेताहरूको टिप्पणीलाई सहयोग पुग्ने खालकै देखिएको हो ।  

सरकारले घोषणा गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७.२ प्रतिशत मात्रै रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मीत पोखरेलले बताए ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शनिबार सरकारको १०० दिनको प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले १०० बुँदे कार्यसूचीको ७० वटा बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी दिए । ‘१७ बुँदाको प्रगति ८० प्रतिशत माथि छ भने १३ बुँदाको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ’, पेखरेलले भने,  ‘वर्तमान सरकारले गत चैत १३ गते समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।’ 

घोषण गरेका काम मध्य १७ बुँदाको प्रगति ८० प्रतिशत र १३ बुँदाको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा कम रहेको स्वीकार गरेको सरकार पूर्णयता असफल देखिएको पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिप्पणी गरेका छन् । अन्य सबै राजनीतिक दललले बालेन सरकारका त्रिलयाकलाप र १०० दिनको कामको गतिलाई लिएर ‘बाघजस्तो सरकारको विरालोजस्तो काम’ भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकारका सय दिनको समीक्षा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, विपक्षीहरू नेकपा एमाले, नेकपा, राप्रपा, श्रमसंस्कृति पार्टी समेतले सरकारका १०० दिनमा गरेका कार्यविवरणलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन् । यो सरकारले कतिपय कामहरू विगतकै सरकारहरूले गरेका कामलाई आफ्नो प्रगति विवरणमा राखेर नागरिकतहमा भ्रम फैलाएको नेपाली कांग्रेसका सचेतक बासना थापाले बताईन् । 

सरकारले २५ जना मन्त्री बन्न सक्नेगरी संघीय मन्त्रालयहरुको बोझिलो संरचना घटाएर १७ वटा मन्त्रालयमा झारेको छ ।  यो संरचनात्मक सुधारले वार्षिक करिब २० अर्ब व्यावहारिक बचत हुने सरकारको अनुमान छ । तर, मन्त्री र सांसदहरूलाई स्वकिय सचिव दिने निर्णयले खर्च बढ्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी, जवाफदेही र तटस्थ बनाउन दलीय रुपमा रहेका ट्रेड युनियन खारेज छ । स्वास्थ्य अन्र्तगत सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निशुल्क गरिएको भन्दै कार्यसूचीमा राखेको छ । जुन कार्य विगतकै सरकारले गर्दै आएका थिए । अस्पतालले १० कुल बेडको १० प्रतिशत निशुल्क गराएर विपन्नहरूको उपचारमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम कांग्रेस नेता गगन थापा स्वस्थ्यमन्त्री हुँदै ल्याएको कार्यक्रम हो ।   

जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट करिव दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाले शक्तिशाली सरकार बनाएपनि कार्याअनुभव र मन्त्रीहरूको क्रियाकलाप अपरिपक्व देखिएको छ । रास्वपाले आगामी पाँच वर्षका लागी बनाएको स्थिर सरकारले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आम टिप्पणी छ । सरकारले सय दिनमै धेरै काम गर्ने प्रतिवद्धता गरेर आफै असफल प्रयास गरेको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।  

बालेनले अपेक्षित काम गर्न नसकेको कांग्रेसको निष्कर्ष 

विपक्षी दलहरूले वर्तमान सरकारका १०० दिन पूर्ण असफल भएको दाबी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बालेन नेतृत्वको सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको दाबी गरे ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको पार्टीले निष्कर्ष निकालेको हो । 

यो विषयमा कांग्रेसले संसद्मा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने निर्णय लिएको छ । संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा शनिबार दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बैठक बसेको थियो । कांग्रेसको तफृबाट मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पाएका संयोजकहरू सहभागी सो बैठकले मन्त्रालयगत समीक्षा गर्दै कार्यसम्पादनमाथि टिप्पणी गरेको हो । कांग्रेसले निर्णय नै गरेर सरकारलाई संसदबाट खवरदारी गर्ने बताएको छ ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी गर्छौ’, संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले भने, ‘१०० दिन सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाए देशले ‘काँचुली फेर्ने’ भन्ने भाश्य बनाएका साथिहरूले सरकार चलाएको सय दिनको काम हेर्दा दिक्दारी लाग्दो छ ।’ शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका विषयहरूलाई सशक्त रूपमा संसदमा उठाउने, सरकारका कार्य प्रगतिका नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने कांग्रेसले निर्णय नै गरेको छ । 

एमाले भन्छ– सरकार पपुलिजमको भ्रम फैलाउँदैछ

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बालेन सरकार पूर्णतया असफल भएको दाबी गरेका छन् । रास्वपा सरकारले पपुलिजमको भ्रम फैलाएर नागरिकलाई गुम्राहमा राखेको भन्दै यस्तो प्रबृत्तिले संविधान तथा लोकतन्त्रको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको दाबी गरेका छन् । ‘आज सरकारका काम, कारबाही र गतिविधिहरू तथा विशेष गरी सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने, सरकार आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न पूर्णतः असफल भएको छ,’ सरकारको सय दिनको टिप्पणी गर्दै महासचिव पोखरेलले भने, ‘मुलुक विधिको शासनबाट विचलित भएको छ र यतिबेला संविधान तथा लोकतन्त्रको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।’ 

पपुलिजमको भ्रम चिर्न, संविधानको रक्षा गर्न व्यवस्थाका रक्षक दलहरू एकाकार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।  सुकुमबासी, मजदुर र प्रवासी नेपालीहरूलाई रास्वपाले भ्रम फैलाएर जनमत बटुलेको तर सरकारले रास्वपाको वास्तविकता उदांगो बनाएको बताए । 

त्यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारले जनतालाई बाँडेको आश्वासन र भ्रमको पुष्टि भएको बताए । सरका १०० दिन पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने ‘जनतालाई जे आश्वासन र भ्रम दिएर सरकार बनेको थियो, त्यस आधारमा यो १०० दिन पूर्णतः असफल भएको देख्छु ।’