२०८३ असोज २८ गते बुधवार / Oct 14 , 2026 , Wednesday
२०८३ असोज २८ गते बुधवार

बागमतीका पूर्वमुख्यमन्त्री लामाका कारण प्रदेश सरकार बदनाम !

Nada
२०८३ असार २२ गते ०८:०४
Shares
बागमतीका पूर्वमुख्यमन्त्री लामाका कारण प्रदेश सरकार बदनाम !

हेटौंडा : बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बहादुरसिंह लामाले पार्टीका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेको अपमान गर्दै आफ्नै पार्टीको सरकार असफल बनाउने सत्ताकेन्द्रित राजनीति गरेको आरोप लगाइएको छ।

ncell

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभात तामाङले बागमती प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लामा काठमाडौंस्थित पार्टी कार्यालयमा सक्रिय भएका थिए।

बजेटका कारण सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै पार्टी नेतृत्वबाट दबाब बढेपछि उनी आफ्ना केही सांसदसहित हेटौंडा फर्किएका थिए। हेटौंडामा उनका गतिविधिका कारण केन्द्र थप सशंकित बनेको बताइन्छ। त्यसपछि विवाद समाधानका लागि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेको विशेष उपस्थितिमा बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठक बोलाइयो।

तर, लामा संसदीय दलको ह्वीपसहित बोलाइएको बैठकमा समेत उपस्थित भएनन्। पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका सहमहामन्त्री लामाले बजेट असफल बनाउने प्रयास गर्नुका साथै महामन्त्री घिमिरेको आग्रहसमेत अस्वीकार गरेपछि उनले आफ्नै पार्टीका महामन्त्रीको अपमान गरेको विषय नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्म चर्चाको विषय बनेको छ। लामा र उनका केही सांसदसँग बजेटप्रतिको असन्तुष्टिबारे छलफल गर्न १९ गते बिहान ८ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो। तर, उनी र उनको समूह बिहान ११ बजेसम्म पनि बैठकमा उपस्थित भएनन्।

महामन्त्री घिमिरेसहित सिंगो संसदीय दललाई चुनौती दिँदै बसेका लामाले आफ्ना पक्षका भनिएका सांसदलाई हेटौंडामै राखेर बैठकमा सहभागी हुन नदिई बजेट असफल बनाउने र वर्तमान मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई जबर्जस्ती राजीनामा गराउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ।

तर, उनीहरू अनुपस्थित भए पनि निर्णयार्थ बजेट प्रस्तुत भयो। बजेट पारित हुने देखेपछि लामा बाध्य भएर प्रदेश सभा प्रवेश गरेका थिए। संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नभएपछि दलले प्रदेश सभामा बजेट पारित गराउन अनिवार्य उपस्थितिको ह्वीप जारी गरेको थियो। त्यसपछि लामा समूह हतारहतार प्रदेश सभा पुगेर कारबाहीबाट बच्न उपस्थिति पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न पुगेका थिए। स्रोतका अनुसार संसदीय दलले ह्वीप जारी गरेपछि पनि लामा सहित १० जना सांसद प्रारम्भमा प्रदेश सभामा अनुपस्थित थिए।

अनुपस्थित हुनेमा पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, काभ्रेका जिल्ला सभापति एवं पूर्वमन्त्री तीर्थ लामा, पूर्वमन्त्रीहरू उत्तम जोशी, हरिप्रभा खड्गी, श्याम खड्का, विमल ठकुरी तथा सांसदहरू रामकुमार पहाडी, छत्र बम्जन, मिना पराजुली र माया श्रेष्ठ रहेका थिए। उनीहरू आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट असफल बनाउने रणनीतिसहित अनुपस्थित भएको दाबी गरिएको छ। तर, उनीहरूको अनुपस्थितिका बाबजुद संसदबाट बजेट पारित भएपछि उनीहरू संसद सचिवालयमा दौडिँदै पुगेका थिए। हाजिरी पुस्तिका बन्द भइसकेपछि उनीहरूले सचिवालयमा हाजिर गर्न पाउनुपर्ने भन्दै पुस्तिका मागे पनि कर्मचारीहरूले अनुमति दिएका थिएनन्।

पार्टीको कारबाहीबाट बच्ने रणनीतिअनुसार हाजिर गर्न खोजे पनि त्यसमा सफल नभएपछि उनीहरूले पुनः मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई दोष लगाएर आफूहरू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। तर, पार्टीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नहेरेकाले सहमहामन्त्री लामा यतिबेला असन्तुष्ट बनेका छन्।

यसअघि गत आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा लामा मुख्यमन्त्री रहेका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री कुन्दन काफ्लेले बजेटमा मनोमानी गरेको तथा तत्कालीन अर्थ सचिवमाथि हातपात गरेको विषय पनि चर्चामा रहेको उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्रीको एकलौटी निर्णयका कारण लामा नेतृत्वको सरकार निकै बदनाम भएको बताइएको छ।

त्यसबेला कांग्रेस नेतृत्वले ल्याएको बजेट भन्दै सांसदहरूले विवाद साम्य पार्दै बजेट पारित गराएका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्रीको मनोमानी र लामाले पार्टीभित्र भएको आन्तरिक सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि कांग्रेसका सांसदहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको उल्लेख गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिनुपरेको प्रतिशोध साँध्न अहिले लामाले बजेट असफल बनाउने रणनीतिदेखि महामन्त्रीलाई समेत अपमान गरेको विषय पार्टीभित्र व्यापक रूपमा उठिरहेको एक नेताले बताएका छन्। तर, वर्तमान मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले त्यसबेला बहादुरसिंह लामा अर्थमन्त्री हुँदै मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा ल्याएको बजेटप्रति दलभित्र व्यापक असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि कुनै अवरोध नगरी पार्टी नेतृत्वको बजेट पारित गराउन सहयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले यतिबेला बागमती प्रदेश कांग्रेस सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको राजनीतिक सुझबुझको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको दाबी गरिएको छ।

बानियाँले संसदीय मूल्य, मान्यता र मर्यादाअनुसार पार्टी नेतृत्वको बजेट सफल बनाउन पार्टीका केन्द्रीय महामन्त्रीको रोहवरमा संसदीय दलको बैठक राखेर आफ्नो सरकारले ल्याएको ६ बुँदे जनमुखी बजेट पारित गराउन सफलता प्राप्त गरेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त बजेटले समग्र प्रदेशका जनतामा प्रदेश सरकारप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको दाबी गरिएको छ। जनभावनाको उच्च सम्मान गर्ने तथा पारदर्शी बजेट भन्दै अन्य दलले समेत समर्थन गरेको बजेट असफल बनाउने प्रयास गर्दा लामा सहित १० जना सांसदको हेटौंडामा आलोचना भएको दाबी गरिएको छ।

राजनीतिक परिपक्वता तथा संसदीय मर्म र भावनाको उच्च कदर गर्दै आएका मुख्यमन्त्री बानियाँले बजेट पारित भएपछि सबैलाई धन्यवाद दिँदै संसदको छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई आत्मसात् गर्दै बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सहमहामन्त्री भएर पनि आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट असफल बनाउन खोज्ने लामालाई पार्टीले अब कुन रूपमा हेर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

बदलिएको कांग्रेस, बदल्छौँ देश भन्ने नारासहित कांग्रेस नेतृत्व यतिबेला पार्टीभित्रका विभिन्न विवाद समाधानमा केन्द्रित रहेको अवस्थामा व्यक्तिगत पदलोलुपता र सत्ता प्राप्तिका लागि गरिने यस्ता गतिविधिले सिंगो कांग्रेसलाई नै राजनीतिक घाटा पुग्ने निश्चित रहेको टिप्पणी गरिएको छ। समयमै यस्ता गतिविधि नरोकिए पुनः यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने भन्दै कांग्रेस नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।

संसदीय दलको बैठकले जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गरेको र पार्टीका महामन्त्रीको अपमान गरेको भन्दै लामासँग स्पष्टीकरण सोध्न हेटौंडामा दबाब बढिरहेको छ। यद्यपि नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति, संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी तहमा रहेका तथा पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत भइसकेका लामाले देखाएको व्यवहारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भन्दै पार्टीभित्र दबाब बढ्दै गएको छ। सुधारिएको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले सहमहामन्त्री लामाले देखाएको व्यवहारप्रति बेलैमा सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। व्यक्तिगत सत्ता प्राप्तिका लागि गरिने यस्ता गतिविधिलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व केन्द्रीय समितिको रहेको भन्दै कांग्रेसका कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

सम्बन्धित खबर