काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्व पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । 

यस अनुसार आगामी वर्ष मुद्रास्फीतिको लक्ष्यलाई ५.५ प्रतिशत सीमाभित्र राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार र १४ प्रतिशतको विस्तृत मुद्रा प्रदाय हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायको आकार र प्रकृति अनुसार पुनर्वर्गीकरण गरी विशिष्टीकृत बैंकिङको अवधारणामा अघि बढ्ने जनाएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत घटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी आगामी आवको मौद्रिक नीतिले बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात हालकोलाई नै निरन्तरता दिएको गभर्नर पौडेलले बताए ।

मुख्य लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरू:

मुद्रास्फीति नियन्त्रण: मुद्रास्फीति (महँगी) लाई ५.५ प्रतिशतको लक्ष्यभित्र सीमित राख्ने।
कर्जा र मुद्रा प्रदाय: आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार र १४ प्रतिशतको विस्तृत मुद्रा प्रदाय हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
लचिलो नीति: आर्थिक वृद्धिमा सघाउन मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सुधारहरू:

पुनर्वर्गीकरण: व्यवसायको आकार र प्रकृति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुनर्वर्गीकरण गरी 'विशिष्टीकृत बैंकिङ' को अवधारणामा अघि बढ्ने ।
शाखा विस्तारमा लचकता: बैंकका शाखाहरू खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई लचिलो बनाइने ।
खर्च कटौती र डिजिटलाइजेसन: वित्तीय सेवालाई डिजिटलाइजेसन गर्दै बैंकहरूको सञ्चालन खर्च कटौती गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।

कर्जा, ऋणी र कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थाहरू:

व्यक्तिगत जमानीमा कडाइ: संस्थागत ऋणीहरूको व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्थामा कडाइ गर्दै असीमित दायित्व सिर्जना हुने अभ्यास हटाइने ।
कालोसूची सम्बन्धी: कालोसूचीमा सकेसम्म कम व्यक्तिहरू पर्ने वा रहने व्यवस्था मिलाउने ।
रुग्ण उद्योगको कर्जा व्यवस्थापन: रुग्ण (बिरामी/बन्द हुने अवस्थामा पुगेका) उद्योगहरूमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको विशेष व्यवस्थापन गर्ने ।
कर्जा पुनरुत्थान: दबाबमा रहेका कर्जाहरूको पुनरुत्थानका लागि नयाँ उपकरणहरू ल्याइने ।

ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापन:

सस्तो ऋण: बैंकहरूको पुँजी परिचालन खर्च कम गराई बचतको रकम ऋणीहरूमा सहज र सस्तो रूपमा हस्तान्तरण गर्ने ।
निक्षेपकर्ताको संरक्षण: ब्याजदर अचाक्ली तल जान नदिन, बजारमा बढी भएको तरलता केन्द्रीय बैंकले आफ्नै खर्चमा ब्याज दिएर राख्ने (ब्याजदरको तल्लो सीमा तय गर्ने) ।
तरलताको प्रकृति हेरेर सोही अनुसारका तरलता व्यवस्थापन उपकरणहरू प्रयोग गर्ने ।

यथावत् राखिएका नीतिगत दर तथा अनुपातहरू:

ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंक दरलाई यथावत् (परिवर्तन नगरिएको) राखिएको छ । हाल नीतिगत दर ४.५० प्रतिशत, स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत, स्थायी तरलता सुविधा दर ६.०० प्रतिशत रहेको छ । 

अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । अहिले अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकको १२ प्रतिशत र विकास बैंकको १० प्रतिशत रहेको छ ।