काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३का लागि सरकारी खाता बन्द गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा सात दिनअघि नै चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी रोक्नुपर्ने भएकाले सरकारी खाता बन्द गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विकास खर्च निकै सुस्त हुँदा विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट आधारसमेत खर्च हुन सकेन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ७५ अर्ब ८७ करोड ९ लाख  आम्दानी गर्दा खर्च भने १५ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड ६९ भएको छ । यसरी सरकारलाई यो वर्ष ३ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडभन्दा धेरै घाटा लागेको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन गराउन गठन भएको सरकारदेखि निर्वाचित भएर आएको सरकारले समेत पुँजीगत खर्चमा जोड नदिँदा विकास बजेट निकै कम भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ४४.५१ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आवको बजेटमा पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा १ खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको  महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।  

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । जसमा १५ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल बजेट खर्च ७९.६९ प्रतिशत खर्च भएको हो । सरकारले चालु अर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा १० खर्ब ४२ अर्ब ८४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८८.३ प्रतिशत खर्च भएको हो । सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ३ खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९०.८ प्रतिशत खर्च गरेको हो । 

यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा यो वर्ष ११ खर्ब ७५ अर्ब ८७ करोड ९ लाख अर्थात् लक्ष्यको ७९.४५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको हो । कर राजस्व १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १० खर्ब ६३ अर्ब ६ करोड ९७ लाख अर्थात् ८०.२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरको हो । यस्तै, गैरकर राजस्व १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब १२ अर्ब ८० करोड १२ लाख अर्थात् ७३.५ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ ।  यस्तै, बजेटमा यो वर्ष ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख अनुदान पाउने लक्ष्य राखेपछि आधा मात्र अनुदान प्राप्त गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब ८४ करोड ५९ लाख अर्थात् लक्ष्यको ५३.९७ प्रतिशत मात्र अनुदान आएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले जनाएको छ । यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन निकै सुस्त देखिएको हो । राजनीतिक उथलपुथलको असर बजेट कार्यान्यवनमा देखिएको छ । यो वर्ष पनि विगत नै वर्षको निरन्तरता जस्तै आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास गर्ने र भुक्तानी प्रक्रियासमेत उस्तै देखिएको हो । पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वको असरसमेत विकास निर्माणमा देखिएको हो । निर्माणका लागि अत्यावश्यक कच्चापदार्थदेखि निर्माण सामाग्रीको मूल्यवृद्धिले समेत निर्माण क्षेत्र ठप्प नै बन्दै गएको छ । निर्माण व्यवसायीले मूल्यवृद्धिको कारण काम गर्न नसक्ने र मूल्य समायोजनको माग राखे पनि सरकारले समायोजन नगरिदिए पछि ठुला तथा राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना निर्माणमा नै असर परेर विकास बजेटसमेत न्यून भएको हो । 

सरकारको आम्दानी र खर्च 

कुल खर्च : १५ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड ६९ 
चालु बजेट खर्च : १० खर्ब ४२ अर्ब ८४ करोड ८९ लाख
पुँजीगत खर्च : १ खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड ४१ लाख 
वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च : ३ खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड ३९ लाख 

आम्दानी 

कुल आम्दानी : ११ खर्ब ७५ अर्ब ८७ करोड ९ लाख
कर राजस्व : १० खर्ब ६३ अर्ब ६ करोड ९७ लाख 
गैरकर राजस्व : १ खर्ब १२ अर्ब ८० करोड १२ लाख 
अनुदान : २८ अर्ब ८४ करोड ५९ लाख