–चन्द्रबहादुर बस्याल

नेपाल अहिले गम्भीर संक्रमणको चरणमा छ । शासनको स्वरूप त संविधानले परिभाषित गरेको छ, तर त्यसलाई आत्मसात् गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व नै अभावग्रस्त बनेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन्, तर यो अस्थायी नेतृत्व मात्र हो, ६ महिनाभित्र देशलाई संवैधानिक मार्गमा फर्काउने एउटा दायित्व । तर, वास्तविक संकट त नेतृत्वको नै छ, राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्र सबै तहमा ।

देशमा राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भएको कुरा नयाँ होइन । दशकौँदेखि हामी त्यही समस्याको दोहोरिने कथा सुन्दै आएका छौँ– नेता जन्मिन्छन् तर नेतृत्व गर्ने संस्कार र परिपक्वता विकास हुँदैन । आन्दोलनबाट निस्केका नेताहरूले सत्ता सम्हाल्दा आन्दोलनकै स्वरूप भुल्छन् र आन्दोलन गर्नेहरू सत्ता पाएपछि जिम्मेवारी बिर्सन्छन् । आज पनि जुन राजनीतिक अन्योल छ, त्यसको जरै नेतृत्वको असक्षमता हो । सत्तामा भएका मान्छेहरूमा परामर्श र समन्वयको संस्कृति हराइसकेको छ । सरकारले निर्णय लिन खोज्दा पनि कसको सल्लाह लिनु, कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने अनिश्चितता छ । आन्दोलनकारी युवाहरू आफूलाई परिवर्तनको शक्ति ठान्छन्, तर ती अनुभव र परिपक्वताको अभावमा छन् । त्यसै कारण संवाद र समन्वयको सञ्जाल निर्माण हुन सकेको छैन ।

राज्य संयन्त्रहरू पनि असहयोगी र अव्यावसायिक शैलीका छन् । बानेश्वरमा बन्दुक पड्किँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि कमान्डरसम्म अनभिज्ञ रहनु, त्यो विफलता हो । प्रहरी र सेनाबीच समन्वय नदेखिनु, सूचनाको अभाव हुनु र घटना घटिसकेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनु, यी सबैले राज्य संयन्त्र असक्षम भएको प्रमाण दिन्छन् । राज्यको सुरक्षात्मक अङ्गहरू पनि विखण्डित छन् । गुप्तचर विभागदेखि प्रहरी र सेनासम्मबिच सूचना आदान–प्रदानको कुनै सशक्त प्रणाली छैन । एउटा साधारण नागरिकले समेत अनुमान गर्नसक्ने सम्भावित जोखिम राज्य संयन्त्रले देख्दैन । यस्तो अवस्थामा सुरक्षाका निकाय व्यावसायिक रहन सक्छन् त ?

नेतृत्वमा भएको विफलता केवल राजनीतिक होइन, प्रशासनिक र संस्थागत तहमा पनि गहिरो छ । सरकारी निकायहरू नातावाद र स्वार्थमा डुबेका छन्, जिम्मेवारी लिने संस्कार हराइसकेको छ । ठूला घटनापछि पनि कोही राजीनामा दिन तयार हुँदैन, कसैले आत्मसमीक्षा गर्दैन । राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखाएका छन् । जब जनताले असन्तुष्टि जनाउँछन्, उनीहरू ‘विदेशी शक्तिहरूले कमजोर पार्न खोजेका हुन्’ भनेर दोषारोपण गर्छन् । तर, जनताको असन्तुष्टि विदेशीले होइन, आफ्नै असक्षम शासन र बेवास्ताले जन्माएको हो ।

हाम्रो राज्य संयन्त्रले कर तिरेका नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सकेको छैन । जनताको जीवन, सम्पत्ति र अधिकार सुरक्षित राख्न नसक्ने सरकारले वैधताको आधार गुमाउँछ । राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, संयन्त्रगत असक्षमताले पनि मुलुकलाई असुरक्षा र अविश्वासको दलदलमा फ्याँकेको छ । राज्य संयन्त्रमा जबाफदेहिता हराएपछि ‘को जिम्मेवार ?’ भन्ने प्रश्न उठ्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सिपाहीसम्म सबै तहमा जिम्मेवारीको चेन कमजोर छ । गोली चलाउनेलाई आदेश दिने को ? आदेश नदिई गोली चलेको हो भने त्यसको जवाफ कसले दिने ? कानुन र प्रशिक्षणले सशस्त्र निकायलाई जिम्मेवार बनाउँछ, तर त्यो चेतनाको अभ्यास हराइसकेको छ ।

सुरक्षाका निकायहरू प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छन्, तर ती निकायहरू आफ्नै ढङ्गले चल्छन् । अनुसन्धान विभागको भूमिका अस्पष्ट छ, गुप्तचर सूचनाको उपयोग हुँदैन । योजना बन्ने, पूर्वानुमान गर्ने, सम्भावित संकट टार्ने, यी सबै जिम्मेवारीहरू केवल कागजमा मात्र सीमित छन् । नेपालको संकट राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, संस्थागत असफलताको पनि द्योतक हो । प्रशासन, प्रहरी, सेना र न्याय प्रणाली सबै क्षेत्र जिम्मेवार बन्न असफल छन् । यस्ता संयन्त्रहरू निश्चल हुँदा नागरिक असुरक्षित महसुस गर्छन् र त्यही असुरक्षाबाट अविश्वास जन्मिन्छ ।

यो अवस्थामा नेतृत्व केवल व्यक्ति होइन, सोचको कुरा हो । नेतृत्व भन्नाले निर्णय गर्न सक्ने साहस, जिम्मेवारी लिन सक्ने परिपक्वता र जनताको विश्वास जित्ने क्षमता हो । अहिले देशमा ती तीनै गुण हराइसकेका छन् । नेतृत्वको संकटले मुलुकको हरेक तहमा असर पारेको छ । जब राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुन्छ, प्रशासनिक संयन्त्र निष्क्रिय बन्छ । जब सुरक्षा संयन्त्र अनुत्तरदायी हुन्छ, नागरिक असुरक्षित महसुस गर्छन् । अनि राज्यमा भय र अविश्वासको संस्कृति मौलाउँछ ।

नेपालको समस्या कुनै एउटा व्यक्तिको असफलतामा सीमित छैन, यो प्रणालीगत रोग हो । राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक संयन्त्र र सुरक्षात्मक अङ्गहरू सबैले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ । हरेक तहमा जवाफदेहिता र व्यावसायिकता पुनःस्थापना नगरी राज्य बलियो बन्न सक्दैन । सत्तामा जोसुकै आए पनि जिम्मेवारी लिन नचाहने प्रवृत्ति बदल्न जरुरी छ । राजीनामा दिन नसक्ने, गल्ती स्वीकार नगर्ने र नागरिकलाई दोष दिने प्रवृत्ति अन्त्य नहुँदासम्म नेतृत्वको संकट रहिरहनेछ ।

आज नेपालले आवश्यक परेको कुरा नयाँ नारा होइन, उत्तरदायी, पारदर्शी र व्यावसायिक नेतृत्व हो । जसले जनताको विश्वास जित्न सकोस्, संस्थाहरू पुनःस्थापित गर्न सकोस् र शासनको अर्थ नागरिकको सुरक्षासँग जोड्न सकोस् । देशको संकट समाधानको बाटो यहीँबाट सुरु हुन्छ, जवाफदेही नेतृत्व र इमानदार संयन्त्रबाट । जब राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्छ, त्यतिबेलामात्र नागरिकले ‘हामी सुरक्षित छौँ’ भन्ने विश्वास गर्न सक्छन् । अहिलेको चुनौती यही हो–नेतृत्व पुनःजागरणको ।