नेपालको लोकतन्त्रको ऐतिहासिक यात्रा एक महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै २१ फागुनमा हुने चुनावको मिति घोषणा गरिएको एक महिना पूरा भएको छ । यो मिति नेपालका सबै राजनीतिक दल र सरकारका लागि परीक्षा बन्न गएको छ किनकि आगामी निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक र संविधानको भविष्य तय गर्नेछ । यो समय साँचो अर्थमा लोकतन्त्र र जनताका विश्वासको परीक्षण हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको प्रमुख कार्य निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । २१ फागुनको मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्न सरकारलाई तीव्र तयारी र राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । सरकारले पाँच महिनाभित्र सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यस समयमा कुनै पनि ढिलाइले मुलुकलाई थप राजनीतिक संकटमा पुर्याउन सक्छ । त्यसैले, सरकारले चुनावको मिति सुनिश्चित गर्न सबै तयारीमा तीव्रता ल्याउनु आवश्यक छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा शीतल निवासमा भएको बैठकमा, प्रमुख दलका नेताहरूले निर्वाचनको सुरक्षा र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । शीतल निवासको बैठकमा भएको संवादले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ– लोकतन्त्रको रक्षा चुनावका माध्यमबाट मात्र सम्भव छ । प्रधानमन्त्री कार्की र दलका नेताहरूले आगामी चुनावको वातावरण बनाउन र शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यो समय, जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न भएको सत्ता उथलपुथलको केही समयपछि भएको सर्वदलीय वार्ता हो । जेनजी आन्दोलनले जनता र राजनीतिक दलहरूमा ठुलो आक्रोश र संशय सिर्जना गरेको थियो । अहिले, दलहरूको आन्तरिक विवाद र विभिन्न आशंकाहरूले चुनावको प्रक्रिया थप जटिल बनाउन सक्छ । यद्यपि सरकार र दलबीचको संवाद पुनर्स्थापना भएको छ र अब सबै दलहरूले मिलेर निर्वाचन सम्पन्न गराउन विश्वास निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अहिलेका लागि मुख्य चुनौती भनेको शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । दलका नेताहरूले निर्वाचनका लागि वातावरण तयार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्, विशेषगरी निर्वाचन प्रक्रियामा सुरक्षा निकायहरूको सहभागिता र तयारीबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यदि शान्ति र सुरक्षामा कुनै कमी भयो भने, चुनावमा अवरोध सिर्जना हुन सक्छ जसले जनतामा अझै बढी भय र अनिश्चितता फैलाउन सक्छ । त्यसैले, सरकारको जिम्मेवारी हो कि उनीहरूले चुनावको वातावरण सुरक्षित र निष्पक्ष बनाउन कदम चालून् ।
निर्वाचनका तयारीमा निर्वाचन आयोग पनि सक्रिय भएको छ । आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै दलहरूलाई निर्वाचन दर्ता प्रक्रिया र प्रचारप्रसारका लागि मितिहरू तय गरिसकेको छ । आयोगले चुनावी प्रक्रिया सुचारु राख्न विभिन्न व्यवस्था तयार गरेको छ । यसरी, आयोग र सरकारको समन्वयले निर्वाचनको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
तथापि निर्वाचनको सफलताका लागि राजनीतिक सहमति र विश्वास सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । जसरी राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा मात्र निर्वाचनका माध्यमबाट सम्भव छ । यसैले, सबै दलहरूले आन्तरिक विवादलाई थाती राख्दै, निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण तयार गर्नु अत्यावश्यक छ । दलहरूको आन्तरिक समस्याले मुलुकको भविष्य संकटमा पार्न सक्छ । यदि दलहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग नगर्ने निर्णय गरे भने, यसले लोकतन्त्रमा ठुलो संकट ल्याउनेछ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । यो प्रक्रिया जनताको अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्ने, विधि र पद्धति स्थापित गर्ने माध्यम हो । जसरी नेपालको संविधानले १८ वर्ष पूरा भएका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएको छ, त्यस्तै प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य पनि हो कि उनीहरूले आफ्नो मतको प्रयोग गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न योगदान पुर्याउन । यसका लागि, सरकार र राजनीतिक दलहरूले एकजुट भएर निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
अबको प्रमुख चुनौती भनेको चुनावी वातावरण तयार पार्नु हो, जसले २१ फागुनको निर्वाचनलाई ऐतिहासिक बनाउनेछ । यसका लागि सबैको विश्वास र सहमतिमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । अन्ततः निर्वाचन मात्रै नेपालको लोकतन्त्रको रक्षा र भविष्यको आधार हुनेछ ।
