अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्दै एच–वान–बी भिसा आवेदनका लागि अब १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरे । यो शुल्क पहिलेको दुई हजारदेखि पाँच हजार डलरको तुलनामा अत्यधिक वृद्धि हो । यस कदमले विशेषगरी भारत र नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रबाट अमेरिकामा रोजगारी खोज्ने दक्ष जनशक्तिका लागि गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
अमेरिकाको प्रविधि उद्योग गुगल, माइक्रोसफ्ट, अमेजनलगायत कम्पनीमा एच–वान–बी भिसामार्फत विदेशी दक्ष जनशक्तीमा ठूलो मात्रामा निर्भर छ । शुल्क वृद्धिले यस्ता कम्पनीहरूको प्रतिभा अधिग्रहण प्रक्रिया झनै कठिन बनाउनेछ, जसले अन्ततः उनीहरूलाई आफ्ना अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरू विदेशमा खोल्न बाध्य पार्न सक्छ ।
एच–वान–बी भिसा नीतिमा गरिएको परिवर्तनलाई अमेरिका सदैव खुलेको देश रहेको छ भन्ने अवधारणाको समाप्तिको संकेतको रूपमा समेत हेरिएको छ । यद्यपि, अमेरिकी प्रशासनले यसको उद्देश्य अमेरिकी कामदारको रोजगारी संरक्षण भएको दाबी गर्छ, तर यसले अमेरिकी अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी प्रविधिमा अमेरिकाको नेतृत्व क्षमतामा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ ।
भारत र नेपालजस्ता देशका लागि यो निर्णय एकै साथ चुनौती र अवसर दुवै लिएर आएको छ । सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म नेपालबाट एच–वान–बी भिसा प्राप्त गर्ने नेपालीहरूको संख्या क्रमशः ६१३, ७८८ र ७८० पुगेको छ । यस्ता तथ्यांकले नेपालमा यो कार्यक्रमप्रति बढ्दो आकर्षण र निर्भरता देखाउँछ ।
भारतका लागि त झनै गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ, किनकि एच–वान–बी भिसा प्राप्त गर्ने करिब ७० प्रतिशत व्यक्तिहरू भारतीय नागरिक छन् । भारतीय सूचना प्रविधि कम्पनीहरूमा यसको तत्काल प्रभाव पर्नेछ, र भारतको प्रमुख व्यावसायिक संगठन नासकोमले पनि यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ ।
यस्तो नीति अमेरिकी कम्पनीहरूकै लागि घाटा हुने कदम साबित हुन सक्छ । प्रविधि उद्यमी एलन मस्कले पनि अमेरिका भित्र पर्याप्त स्वदेशी प्रतिभा नहुनुका कारण प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी कामदारहरूको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारेका छन् । अमेजनले सन् २०२५ मा मात्र १० हजारभन्दा बढी एच–वान–बी भिसा स्वीकृति पाएको तथ्यले पनि यो आवश्यकताको पुष्टि गर्छ ।
यदि विदेशी प्रतिभाको पहुँचमा यति ठूलो अवरोध खडा गरियो भने अमेरिकी कम्पनीहरूले भारत लगायतका देशहरूमा आफ्ना मुख्य अनुसन्धान केन्द्रहरू खोल्न थाल्न सक्छन् – जुन अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन घाटाको विषय बन्न सक्छ ।
ट्रम्प प्रशासनको नीति निर्माणलाई विश्लेषकहरूले केन्द्रीकरण, निजीकरण र सामाजिक तथा कानुनी मूल्यहरूको बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको रूपमा चित्रण गरेका छन् । आप्रवासीहरूलाई अपराधी वा करदातामाथिको बोझको रूपमा चित्रण गर्दै आप्रवासन प्रणालीलाई दमनकारी ढंगले प्रयोग गरिँदैछ । यसरी शक्ति केन्द्रित नीति व्यवस्थाले विश्वव्यापी आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीलाई अमेरिकाको हितमा पुनः संरचना गर्ने प्रयास गरेजस्तो देखिए तापनि, व्यवहारमा यो सत्ताधारी अभिजात वर्गको लाभमा केन्द्रित देखिन्छ ।
यो परिवर्तन भारत र नेपालजस्ता देशहरूका लागि ‘ब्रेन गेन’को सम्भावनासमेत बन्न सक्छ । विदेश जान नपाएका दक्ष व्यक्तिहरू स्वदेशमै रहेर स्थानीय प्रविधि उद्योग, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा योगदान दिन सक्छन् । यद्यपि, अमेरिकाजस्तो पूर्वाधार, पूँजी पहुँच र उद्यमशील वातावरण एक्कासी विकास गर्न असम्भव छ । त्यसैले, आत्मनिर्भरता नाममा आफूलाई बन्द गर्ने होइन, बरु यसलाई जागरणको अवसरका रूपमा लिएर, आफ्नो ज्ञान, सीप, र नवप्रवर्तन क्षमतालाई विकास गर्दै जानुपर्छ ।
यो निर्णयले दुवै पक्षलाई असर गर्नेछ– दक्ष कामदारहरूका लागि ‘अमेरिकी सपना’ टाढा बन्दै जानेछ भने अमेरिकी कम्पनीहरूले आत्म–प्रेरित क्षति भोग्नेछन् । भारत, नेपाल लगायतका देशहरूले यो अवस्थालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै विश्वव्यापी प्रतिभालाई आकर्षित गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ – ठीक त्यसरी नै, जसरि अमेरिका वर्षौंदेखि विश्वभरका प्रतिभालाई तान्दै आएको छ ।
