नेपालको न्याय प्रणालीलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेर व्याख्या गरिन्छ । न्यायले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सन्तुलित राख्ने काम गर्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा न्याय प्राप्तिको सवाल विवादास्पद बन्दै गएको छ । ढिलो न्याय, प्रभावशालीहरूको पकड, पारदर्शिताको कमी र आमनागरिकको पहुँच नहुने अवस्था आजको प्रमुख समस्या बनेको छ । त्यसैले प्रश्न उठेको छ— के नेपालको न्याय प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ? उत्तर स्पष्ट छ— हो, सुधार अपरिहार्य छ ।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति दिएको छ । तर व्यवहारमा त्यो स्वतन्त्रता कति कायम छ भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्छ । न्यायालयमा नियुक्ति, सरुवा र पदोन्नतिको प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि जिल्ला अदालतसम्म राजनीतिक भागबण्डाको प्रभावले न्यायिक मर्यादा घटाएको अनेक उदाहरण छन् । नागरिकले न्याय पाउने अपेक्षा गर्ने ठाउँ नै विवादित बन्नु देशको लोकतान्त्रिक स्वास्थ्यका लागि चिन्ताजनक हो ।
न्याय प्रणालीको अर्को गम्भीर समस्या भनेको ढिलासुस्ती हो । ‘ढिलो न्याय अन्याय बराबर हो’ भन्ने भनाइ नेपालमा सान्दर्भिक छ । मुद्दा दर्ता हुँदा दसकौंसम्म टुंगो नलाग्ने उदाहरण प्रशस्त छन् । साधारण नागरिकले न त मुद्दाको शुल्क तिर्न सक्छ, न त कानुनी प्रक्रियाको जटिलता बुझ्न । मुद्दा मिलाउन वकिल, नोटरी र अदालतबीच धाउनुपर्ने अवस्था हुँदा आमजनतामा न्यायप्रणालीप्रति विश्वास घट्दै गएको छ ।
नेपालमा न्यायिक पहुँच अझै पनि असमान छ । सहरमा बस्ने र कानुनी साक्षरता भएका व्यक्तिले केही हदसम्म न्याय पाउने अवसर पाउँछन् तर ग्रामीण भेगका गरिब, महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका मानिसका लागि न्याय अझै पनि विलासिता जस्तै छ । नेपाल बार एसोसिएसनको अध्ययनअनुसार पनि देशका आधाभन्दा बढी नागरिकले कानुनी सहायता कहिल्यै नपाएको तथ्यले नै प्रणालीको असमानता देखाउँछ ।
न्याय प्रणालीको विश्वास घटाउने अर्को कारण भनेको भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको अभाव हो । अदालतका आदेशहरूमा पनि कहिलेकाहीँ प्रभावशाली व्यक्ति वा संगठनको दबाब परेको आशंका जनाइन्छ । कतिपय निर्णयहरूमा जनताले नै ‘राजनीतिक निर्णय’ भनेर टिप्पणी गर्ने अवस्था आएको छ । न्यायाधीशहरूको आचरण, सम्पत्ति विवरण र स्वार्थको टकरावका मुद्दा बारम्बार सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यस्ता कारणले अदालतको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ ।
सुधारका कुरा गर्दा न्यायिक संरचनाको पुनरावलोकन आवश्यक छ । पहिलो, न्यायाधीश नियुक्ति र मूल्यांकन प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्छ । न्यायपरिषद् पूर्णरूपमा स्वतन्त्र र पारदर्शी हुनुपर्छ । नियुक्तिमा योग्यता, अनुभव र इमानदारीलाई प्रमुख मापदण्ड बनाइने हो भने न्यायको गुणस्तर स्वतः बढ्नेछ ।
दोस्रो, अदालत प्रक्रियालाई डिजिटल र सरल बनाउनुपर्छ । नेपालमा अझै पनि धेरै अदालतहरूमा पुरानो फाइल प्रणाली प्रयोगमा छन् । मुद्दाको अवस्था हेर्न, पेसी मिति थाहा पाउन वा आदेशको प्रतिलिपि लिन नागरिकलाई साक्षात्कार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि अदालतका सबै काम प्रविधिमै आधारित बनाइए (जस्तै : अनलाइन फाइलिङ, डिजिटल आदेश, भिडियो हेयरिङ) न्यायको गति तीव्र र पारदर्शी बन्नेछ ।
तेस्रो, कानुनी सहायता प्रणालीलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ । गरिब र अशिक्षित वर्गका लागि निःशुल्क कानुनी परामर्श र वकिल उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सकियो भने मात्र ‘सबैका लागि समान न्याय’ भन्ने संवैधानिक भावना पूरा हुन्छ । यो प्रयोजनका लागि संघीय र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ ।
चौथो, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको आचरण संहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ । इमानदारी र नैतिकताबिना न्याय प्रणाली टिक्दैन । न्यायिक निकायहरूमा नियमित मूल्यांकन, प्रशिक्षण र पारदर्शी निरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्न जरुरी छ ।
पाँचौं, अदालतका निर्णय कार्यान्वयनमा आउने कमजोरी पनि सुधारको मुख्य विषय हो । नेपालमा धेरै मुद्दा फैसला भए पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् । सरकारी निकायले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्ने, वा प्रशासनिक ढिलाइका कारण न्याय प्रभावकारी रूपमा लागू नहुने समस्या छ । न्याय केवल निर्णयमा होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा पनि समान रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यी सुधारका साथै, जनचेतना र कानुनी शिक्षा विस्तार पनि अनिवार्य छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म कानुनी साक्षरताको पाठ्यक्रम समावेश गरिनुपर्छ । नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीबारे जानकारी हुँदा मात्र उनीहरूले अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन सक्छन् । न्यायप्रणाली बलियो हुनु भनेको केवल अदालत सशक्त हुनु होइन, नागरिक पनि सचेत हुनु हो ।
नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा थालेको दसकौं भइसकेको छ । तर राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भए पनि न्याय प्रणाली पुरानो ढर्रामा अड्किएको छ । जबसम्म न्याय प्रणालीमा सुधार हुँदैन, तबसम्म शासन प्रणालीको विश्वसनीयता स्थापित हुन सक्दैन । निष्पक्ष, छिटो र पहुँचयोग्य न्याय नै सुशासनको आधार हो ।
भन्न सकिन्छ– नेपालको न्याय प्रणालीमा सुधार केवल चाहना होइन, बाध्यता हो । न्याय ढिलो भयो भने असमानता बढ्छ । न्याय निष्पक्ष भएन भने जनतामा असन्तोष बढ्छ । र जब न्याय प्रणाली कमजोर हुन्छ, तब राज्यको नैतिक अधिकार नै खस्किन्छ । त्यसैले, समयमै सुधार गरेर न्यायपालिकालाई पारदर्शी, स्वतन्त्र र जनमुखी बनाउन सके मात्रै नेपालले साँच्चै कानुनको शासनमा आधारित समाज निर्माण गर्न सक्छ ।
