काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ नेतृत्वको कार्यदलले दक्ष कामदार निःशुल्क वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्ने नीति बनाउन सिफारिस गरेको छ । श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा तयार गर्न ९ महिनाअघि गठित विज्ञ टोलीले तयार पारेको ‘श्रम आप्रवासन नीति २०८१’ को मस्यौदा आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बुझाएको छ ।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञ टोलीका संयोजक डा. गुरुङले श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गरे । मस्यौदा बुझ्दै श्रममन्त्री भण्डारीले नेपाली कामदार दशकौं अघिदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएपनि राष्ट्रिय आप्रवासन नीति नरहेकाले कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन लिइएको बताए । मन्त्री भण्डारीले प्रतिवेदन मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सरोकारवालाहरुको सुझाव लिएर थप परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै सुझाव दिन विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरे ।

श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रमा नयाँ नीति निर्माणका लागि प्रस्तुत मस्यौदा प्रभावकारी हुने भन्दै मन्त्री भण्डारीले कामदारले रकम तिर्नु नपर्ने, एकीकृत सूचना सम्प्रेषण र स्थानीय रोजगार केन्द्रलाई सशक्तीकरण गर्दै रोजगारीका लागि भारत जाने कामदारलाई समेत समेट्नेलगायतका विषय मस्यौदामा रहेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले नेपालका सामु विश्व बजारको मागअनुसार कामदारको क्षमता वृद्धि गर्ने वा हाल भइरहेको मागअनुसार कामदार पठाउने भन्ने मूल प्रश्न खडा भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गरी विदेशबाट आउने जस्तोसुकै मागमा कामदार पठाउन हुँदैन भन्ने नीति लिनुपर्ने बताए । मन्त्री भण्डारीले मानवअधिकार संरक्षण गरी कामदारका हित र अधिकार श्रम गन्तव्य मुलुकहरुसँग गरिने श्रम सम्झौतामा समेट्न जरुरी रहेकोे पनि बताए । उनले घरेलु कामदारका समस्या, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि र वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि मस्यौदाले जोड दिएको बताए ।

आन्तरिक रोजगारलाई अभिवृद्धि गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित गर्न सकिने भन्दै मन्त्री भण्डारीले रिटर्नी कामदारको पुनःएकीकरण जरुरी देखिएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने भन्दा फर्केर आउने विषयमा प्राथमिकता दिने, श्रम प्रशासन अनलाइन रुपान्तरण गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई पुनर्संरचना गर्न पनि आवश्यक देखिएको बताए ।  

आप्रवासी नीतिले भइरहेको व्यवस्था र प्रणालीलाई व्यवस्थित एवम् मर्यादित बनाउने, आप्रवासी श्रमिकलाई स्वदेशमा फिर्ता ल्याउने र विश्व बजारको मागअनुसार श्रम जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने पनि उनले उल्लेख गरे ।

कार्यदल संयोजक डा. गुरुङले मस्यौदामा ६ वटा नीति, २४ वटा रणनीति र रणनीति सम्बोधनका लागि एक सय १३ वटा कार्यविधि राखिएको जानकारी दिए । संयोजक गुरुङले पनि सुरक्षित र मर्यादित श्रम आप्रवासन, आन्तरिक रोजगारी र समृद्धिको दूरदुष्टिसहित राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको दाबी गरे ।

मस्यौदामा आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी गन्तव्य मुलुकको श्रम बजारको माग र प्रवृत्तिअनुसार श्रमिकको सीप, दक्षताको पहिचान गर्ने पनि उल्लेख छ ।

समितिमा डा. केशव बस्याल, मञ्जु गुरुङ, प्रतिमा शर्मा र जुना माथेमा सदस्य रहेका थिए भने मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका उप–सचिवलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघ, नेपाल मेडिकल व्यावसायी संघलगायत वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा जोडिएका संस्थाहरुका प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।